२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र विकास निर्माणमा भन्दा कर्मचारीको तलबभत्तामा दोब्बरभन्दा बढी रकम खर्चिने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्रिवर्षीय योजना अवधि ०७३/७२(०७५/७६) भित्र प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रमा ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान रहेको आजको कारोबार दैनिकले जनाएको छ । यो रकम प्रमुख पाँच विषयगत मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको योग हो ।
आयोगको अनुमानअनुसार आउँदो वर्षदेखि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ भित्र ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, सिंचाइ, स्थानीय विकास र खानेपानी सरसफाइ क्षेत्रका पूर्वाधारमा यो रकम विनियोजन हुनेछ । ती ५ मन्त्रालयका लागि जम्मा ५ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको छ ।
आयोगले त्रिवर्षीय योजना अवधिभित्र कुल ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च अनुमान गरेको छ । तर, कर्मचारीको तलबभत्ता र निवृत्तिभरण लगायतमा हुने कुल चालू खर्चको आकार १७ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान छ ।
त्रिवर्षीय योजना अवधिभर करिब २९ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कुल खर्च प्रक्षेपण गरिएको छ ।
कुल खर्चको १० प्रतिशत रकममात्र पूमुख पूर्वाधार क्षेत्रका लागि विनियोजन हुने र सरकारी अनुमानसँगै सरकारले नै लिएका घरेलु र वाहृय विकास लक्ष्य प्रभावित हुने देखिएको छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा हुने लगानीले त्रिवर्षीय योजनाको औसत वार्षीक आर्थिक वृद्धिदरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।
प्रतिक्रिया 4