६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका घटाउँदै चौधौं त्रिवर्षीय योजना तयार पारेको छ । अर्थतन्त्रमा सरकारी हस्तक्षेप बढाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको त्रिवर्षीय योजना प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको विकास परिषदले पारित गरिसकेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि १४ औं त्रिवर्षीय योजना लागू हुँदैछ । योजनामा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका ५९ प्रतिशतमात्रै हुने उल्लेख छ । यसअघिको त्रिवर्षीय योजनामा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ७० प्रतिशत हुने उल्लेख थियो ।

सरकारले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर बनाउने योजना तयार पारेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए ।

‘निजी क्षेत्रकै योगदानका कारण अर्थतन्त्र चलिरहेको छ’ मुरारकाले भने- ‘तर सरकार भने आफ्नो भूमिका बढाएर निजी क्षेत्रलाई कमजोर पार्न खोज्दैछ ।’

त्रिवर्षीय योजनामा सरकारले निजी क्षेत्रबाट १४ खर्ब रुपैयाँ लगानीको अपेक्षा गरेको छ । तर, सरकारले लगानीको वातावरण तयार पारे दुई वर्षमै निजी क्षेत्रले १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने मुरारकाले बताए ।

त्रिवर्षीय योजनाले योजनाको पहिलो वर्ष ६ प्रतिशत र अन्तिम वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर आँकेर आगामी तीन वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले लगानी गर्‍यो भने हामी त्यसको तेब्बर बढी लगानी गर्छौं,’ मुरारकाले भने, ‘सरकार आफुले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन र बउाढन सक्ने आधार तयार पार्नतर्फ पनि लागेको देखिँदैन ।’
नेपालमा लगानी बढाउन र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न राजनीतिक स्थायित्वसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका ऐन/कानून तयार गरी लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘लगानीको वातावरणमा सुधार हुन्छ भनेर नेताले भाषणमा जनाएको प्रतिवद्धताबाहेक केही पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रा पुराना नियम-कानूनहरुलाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका नबनाएसम्म यहाँ ठूलो लगानी भित्रिँदैन । लगानी नभित्रिएपछि कसरी ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ ?’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सम्वृद्धिको ‘किक स्टार्ट’ वर्ष र आगामी १० वर्ष दोहोरो अंकसहितको आर्थिक सम्वृद्धिको दशक घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको ध्यान आर्थिक सम्वृद्धिमा केन्दि्रत रहेको बताउँदै आएका छन् । तर, सम्वृद्धिमा बाधक मानिएका पुराना ऐन कानूनको संशोधन र परिमार्जनमा भने सरकारले अहिलेसम्म ठोस कदम चालेको देखिँदैन ।