किन बढाइँदैछ बजेटको आकार ? यस्ता छन् ७ दाबी

७ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ का लागि १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट तयार गरिरहेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ भन्दा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा ले बढी हो ।

योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ दिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, एमालेकै पूवअर्थमन्त्री र अर्थशास्त्रीहरुले बजेटको आकार बढाउनु नहुने बताइरहेका छन् ।

आकार बढाउँदा के हुन्छ ?

बजेटको आकार बढाउँदा त्यसको मौद्रिक व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै मुद्रा छापेर बजारमा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले महंगी बढ्ने पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थशास्त्रीरुको तर्क छ ।

‘बजारमा पैसाको प्रवाह बढेपछि त्यसको ‘मौद्रिक भ्यालू’ कमजोर हुँदै जाने र सर्वसाधारणको हातमा बढी पैसा भएपछि उपभोगमा खर्चिँदा आयात बढ्छ’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने- ‘आयात बढेपछि वैदेशिक मुद्रा खर्च हुन गई देशको भुक्तानी सन्तुलनमा असर पर्छ ।’

बजेट खर्च नभए पनि त्यसको मनोवैज्ञानिक असरले बजार महंगीने र अर्थतन्त्रमा गम्भीर खतरा  निम्तिन सक्ने बरिष्ठ अर्थशास्त्री विश्वम्बर प्याकुरेल बताउँछन् ।

‘महंगी सरकारको नियन्त्रण बाहिर गएपछि धेरै देशका जनता सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका उदाहरणहरु छन्’ प्याकुरेलले प्रश्न गरे- ‘नेपाल पनि त्यसतर्फ अघि बढ्दै त छैन ?’

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामहरण महतले अहिलेको अवस्थामा बजेटको आकार बढाउनु भनेको बेलुन फुकाउनुजस्तै भएको टिप्पणी गरे ।

त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले पनि बजेटको आकार केही बढाउन सकिने भए पनि ठूलो बनाउन नहुने सुझाब दिएको बताए ।

यस्ता छन्, आकार बढाइनुका ७ कारण

‘अर्थशास्त्रीहरु अहिले विस्तारकारी वित्तीय नीति लिने समय नभएको बताइरहेका छन् तर सरकारले किन बजेटको आकार बढाउन लागेको हो ?’ अनलाइनखबरले बजेट निर्माणमा संलग्न योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई सोध्दा उनीहरुले यस्ता कारण दिए ।

१, जनताका आकांक्षा सम्बोधन गर्न

नयाँ संविधान निर्माण पछिको पहिलो बजेट भएकाले जनताका धेरै आकांक्षा भएकाले तीनको सम्बोधन गर्न बजेटको आकार बढाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार गोविन्द नेपाल बताउँछन् । संविधानको मौलिक हकले अङ्गीकार गरेका मान्यताहरु स्थापित गर्न पनि सानो आकारको बजेटले नपुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो बजेट हिजोको निरन्तरता होइन, जनताका आकांक्षा बढेका छन्’ डा. नेपालले भने- ‘आकांक्षहरुलाई सम्बोधन गर्न कार्यक्रमहरु थपिएकाले बजेटको आकार बढाउन लागिएको हो ।’

२, चौधौं योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्न
आगामी आर्थिक वर्षदेखि चौधौं त्रिवर्षीय योजनाको सुरु हुन्छ । केहीदिन अघिमात्रै प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको विकास परिषदले चौधौं योजना पारित गरिसकेको छ । चाँैधौं योजनाले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ६ प्रतिशत, ०७४/०७५ मा साढे ६ प्रतिशत र ०७५/०७६ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

जबकि चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत मात्रै हुने आधिकारीक सरकारी निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

एक प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर रहेको अवस्थाबाट एकैपटक ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न ठूलो लागनी आवश्यक पर्ने भएकाले बजेटको आकार बढाउनु परेको योजना आयोगका एक सदस्यले बताए ।

३, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न
गत वर्ष भएको शक्तिशाली भूकम्पले भत्काएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा जोड दिँदै सरकारले बजेटको आकार बढाउन लागेको योजना आयोगका ती अधिकारीले बताए ।

‘यो आर्थिक वर्षमा भूकम्पको पुनर्निर्माणका लागि आधार तयार पारेका छौं’ ती अधिकारीले भने – ‘आगामी वर्ष पुनर्निर्माणमा जमेर लाग्छौं ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यही वैशाख ३० गते भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुुने पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको थियो । एक वर्षअघि योजना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई १ खर्ब ५० खर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङ दिएको छ । र, खर्च गर्न सके जति पनि रकम उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

४, जनता आकषिर्त  गर्ने कार्यक्रम ल्याउन
यो सरकारले बजेटमार्फत जनतालाई आकषिर्त गर्ने लोकप्रिय कार्यक्रमहरु  तयार गरिरहेको बजेट निर्माणमा सम्वद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

दुई हप्ताअघि संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले जनतालाई आकषिर्त गर्ने बजेट ल्याउने संकेत गरेको छ । शैक्षिक प्रमारणपत्र धितो राखेर र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि निशुल्क ऋण  दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै यो सरकारले जनताको स्वास्थ्य र बीमाका सम्बन्धमा पनि ऋण, सहुलियत तथा अनुदान दिने कार्यक्रमको डिजाइन तयार गरिरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षामा पनि बजेटले विषेश ध्यान पुर्‍याउने भएकाले आकार बढाउनु परेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

७, लोडसेडिङ अन्त्य गर्न

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको ७ महिना बितिसकेको छ । गत कात्तिक अन्तिम साता देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको भावनाअनुरुप उर्जा मन्त्रालयले आगामी १० वर्षलाई उर्जा निवारण तथा विकास दशक घोषणा गर्नुपर्ने अवधारणापत्र तयार पार्‍यो । गत फागनुमा मन्त्रिपरिषदले सो अवधारणापत्र पारित गरिसकेको छ ।

उर्जा उत्पादन तथा वितरण प्रणालीको विकास गरी आगामी एक वर्षभित्र जनतालाई महसुस हुनेगरी लोडसेडिङ न्युनीकरण गर्ने र २ वर्षमा पूर्णरुपमा लोडसेडिङ अनत्य गर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । ‘ती उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सरकारले उर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले बजेटको आकार बढाउनु परेको हो’ स्रोतले भन्यो ।

सरकार आफैंले १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने तयारी गरिरहेको छ । त्यस्तै अन्य विद्युत आयोजना तथा वैकल्पिक उर्जाको क्षेत्रमा पनि सरकारले ठूलो बजेट छुट्याउने स्रोतको दाबी छ ।

६ आत्मनिर्भरता उन्मूख अर्थन्त्रको निर्माण गर्न

भारतले गत असोजदेखि लगातार पाँच महिना लगाएको अघोषित नाकाबन्दीबाट पाठ सिक्दै सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेको थियो । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषि र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन बजेटको आकार बढाइएको सरकारी अधिकारीहरुको अर्को तर्क छ ।

त्यसैगरी नेपालमा विशेष प्रकारका वस्तुहरुको उत्पादन गरी छिमेकी देशसँगको अन्तरनिर्भरता बढाउनुपर्ने भएकाले सामान्य अवस्थाभन्दा थप बजेट चाहिएको उनीहरुको तर्क छ । भारतबाट मात्रै चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ५ खर्बको आयात गरेको छ ।

७, पूर्वाधारमा लगानी बढाउन

त्यसैगरी सरकारले फास्ट ट्रयाक, निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका ठूला आयोजनाहरु आफैंले निर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

त्यसका लागि ठूलो  लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, चीन र भारतसँग नयाँ नाका र नयाँ मार्गहरु खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यस्तो सञ्चाल विस्तारका लागि पनि सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने भएकाले बजेटको आकार बढाइएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।