लाखौं मूल्यका हजारौँ क्युबिक फिट काठ कुहिए

८ जेठ, गौशाला। विभिन्न सरोकारवालाको लापर्बाही कारण महोत्तरी जिल्लाको वन जङ्गलमा लाखौँ मूल्यका हजारौँ क्युबिक फिट काठ कुहिएर नष्ट हुँदैछ । एकातिर जिल्लाका काठ, दाउरा उपभोक्तालाई मागबमोजिम उपलब्ध गराउन सकिएको छैन भने अर्कोतिर सरकारी वनमा भने लाखौँ मूल्यका काठ कुहिएर नष्ट हुने अवस्थामा छन् ।

यसरी महोत्तरीको जङ्गलमा विभिन्न समयमा तस्करबाट समातिएको, वनमा सङ्कलन गरिएका ढलापडा र साझेदारी वनका काठ समयमा लिलाम नहुँदा सरकारको लाखौँ राजस्व पनि गुमेको अवस्था छ ।

अहिले यहाँको विभिन्न वनमा करिब ४२ हजार ८०२ क्युबिक फिट काठ यत्रतत्र अलपत्र अवस्थामा देखिन्छ । वनमा रहेका काठका गोलियाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा हरेक वर्ष स्तर बिग्रिरहेको र समयमै व्यवस्थापन नगर्दा ती काठ सड्न थालेको जिल्ला वन कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ ।

कानुन तथा नीतिगत अप्ठ्यारोका कारण अदालती मुद्दामा परेका काठ समयमा लिलाम हुन नसकेको तथा लामो समयदेखि उपभोक्तालाई सहज वितरण हुन नसकेको जिल्ला वन कार्यालयका वन प्रमुख हीरालाल कुशवाहाले बताए। उनकाअनुसार सरकारी वन मातहतका १२ इलाका र दुई हेक्टर वन परिसरमा गोलिया काठ अलपत्र छाडिएका छन् ।

जसमध्ये मुद्दाका दुई हजार ३१२ क्युबिक फिट, बाँके मरहा साझेदारी वन, टुटेश्वर साझेदारी वन, गढन्ता बर्दिवास साझेदारी वन गरी तीन वटा साझेदारी वनका नौ हजार ७४९ क्युबिक फिट र ७४ वटा सामुदायिक वनका ३० हजार ७४१ क्युबिक फिट काठ रहेको जिल्ला वन कार्यालय महोत्तरीका वन कुशवाहाले बताए । उनले करिब १२ वर्षदेखि ती काठ खुल्ला ठाउँमै राखिएका छन् जसले गर्दा ती काठ कुहिएर नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।

यता इलाका वन कार्यालय लक्ष्मीनियाँका एक कर्मचारीका अनुसार काठ लिलाम प्रक्रिया बढी नै विवादित हुने गरेकाले पनि कर्मचारीले चासो नदिने गरेका छन् । उहाँका अनुसार काठ नपाउने ठेकेदारले विभिन्न निकायमा उजुरी गरेर अनावश्यक दुःख दिने गरेकाले लिलामी प्रक्रिया बढाउन बेवास्ता हुने गरेको हो ।

त्यस्तै जिल्ला वनको संरक्षण तथा सदुपयोग शाखाका अनुसार बेवारिसे तथा जफती, मुद्दासम्बन्धी, जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति र साझेदारी वनका काठ लिलाममा राखिँदै आएको छ भने मुद्दा फैसला नहुञ्जेल काठ लिलाम गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ ।

वन प्रमुख कुशवाहाले जिल्लाको तीन वटा साझेदारी वनले समयमै काठ बाँडफाँड नगरिदिँदा पनि बिक्री वितरणमा समस्या भएको बताए । उनले हामी काठ कुहिएर जाओस्, राजस्व दाखिला नहोस् भन्ने चाहँदैनाँै तर मुद्दा फछ्र्योटमा बढी समय लाग्ने गरेकाले लाखौँको सरकारी राजस्व गुमेको बताए ।

वन संरक्षण तथा सदुपयोग शाखाका अनुसार रु २७ लाख ७४ हजार ४०० बराबरको दुई हजार ३१२ क्युबिक फिट काठ लिलाम गर्ने अवस्थामा छ त्यसमध्ये ठूलो हिस्साबारे अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

त्यस्तै सरकारी वनमा घाटा गरी राखिएका काठमध्ये ६० प्रतिशत मुद्दाका काठ रहेका छन् भने ४० प्रतिशत अवैधरुपमा काटिएका छापामारी गरी बरामद गरिएका र बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका काठ छन् ।

वन प्रमुख कुशवाहाले मुद्दाको किनारा नलागुञ्जेलसम्म दसि प्रमाणको रुपमा रहेका काठलाई बिक्री गर्न नमिल्ने बताए । उनकाअनुसार मुद्दा किनारा लागेपछि कानुनअनुसार सो काठको बिक्री गरिने र अन्य काठको हकमा चाँडै नै जिल्ला वन समितिबाट निर्णय गराई बिक्रीमा ल्याइने जानकारी दिए ।

महोत्तरी जिल्लामा २३ हजार ४५५ हेक्टर वन क्षेत्र रहेकोमा विभिन्न कारणवाट बसाइँसराई भएर आएका व्यक्तिले चुरे तथा भावर क्षेत्रमा ७०५ हेक्टर वन अतिक्रमण गरी फँडानी गरिसकेका छन् ।