ओली सरकारको बजेट र अचार उस्तै-उस्तै !

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा पुराना बजेटहरुको स्कुल अफ थटबाट मुक्त भएको देखिँदैन । पुराना बजेटको स्कुल अफ थटमा केही जनप्रिय कार्यक्रमको टिप्स दिएर ल्याएको बजेट हो यो । ती जनप्रिय टिप्स भनेका नेपालको आर्थिक विकासमा भन्दा पनि तत्कालिक सामान्य सामाजिक सुरक्षातर्फ बढी केन्द्रित देखिन्छ ।

यसलाई अचार बजेट भन्न सकिन्छ । अचार भागमा राखेका सबै परिकार भन्दा मीठो हुन्छ, तर अचारले नत क्यालोरी दिन्छ, न त पेट भरिन्छ । करिव-करिव यो बजेट पनि त्यस्तै देखिन्छ । यो बजेटमा उल्लेखित एक/दुई वटा कुरामा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

बजेटमा समेटिएको एउटा विषय हो- अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । यो नीति लागू गर्‍यो भने धेरैलाई लाभ पुग्छ । यसमा म निकै सकारात्मक छु । अहिले जनता सामान्य सिटामोल खान नपाएर मरिरहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा लागू भयो भने धेरैले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्दैन ।

मैले २०/२२ वर्षदेखि भन्दै आएको छु, सामाजिक सुरक्षा सरकारको जिम्मा हो, उत्पादनशील क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ । एक्काइसौं शताब्दीको सरकार जाँड, बिँडी र बोका बेचेर बस्ने होइन, यो काम निजी क्षेत्रले गर्छ । सरकारले कारखाना चलाउने होइन, पूर्वाधार कामहरु समेत निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने भइसकेको छ । नाफामूलक राम्रा परियोजना निजी क्षेत्रले पनि निर्माण गर्न सक्छन् ।

सरकार जेष्ठ नागरिकको विषयमा संवेदनशील भएको भए ‘जेरिएटिक सेन्टर’ खोल्ने कति प्रयत्न गर्‍यो त ? यो महत्वपूर्ण कुरा हाे

सरकारले सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व सरकारको हो । शिक्षा र स्वाथ्यलाई निजीकरण किमार्थ गर्नुहुँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यको सार्वजनीकरण र राष्ट्रियकरणका बारेमा त बजेटले कहीँ पनि बोलेको छैन ।

बजेटमा वृद्धभत्ता दोब्बर बनाएर दुई हजार पुर्‍याइएको छ । मैले यसलाई बजेटको अचार विषय भन्छु । अहिले यस विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस पनि चलिरहेको छ ।

छोराछोरीसँग बसेका जेष्ठ नागरिकहरुलाई दुई हजार वृद्धा भत्ता दिएर सामाजिक सुरक्षा हुँदैन । सरकार जेष्ठ नागरिकको विषयमा संवेदनशील भएको भए ‘जेरिएटिक सेन्टर’ खोल्ने कति प्रयत्न गर्‍यो त ? यो महत्वपूर्ण कुरा हो । सरकारले धेरै महत्वपूर्ण कुरालाई बजेटमा समावेश गरेन ।

तर, छोराछोरीसँग बसेका नागरिकलाई सरकारका तर्फबाट आशामुखी बनाइराख्नु त्यति जरुरी थिएन । यसले अरु नागरिकहरुलाई सरकारप्रति मुख ताक्ने बानी निर्माण गरिदिन्छ । यस्ता कार्यक्रमहरुले भोलि राष्ट्र बच्न सक्दैन ।

अर्को एउटा संवेदनशील पक्ष के देखिन्छ भने भोलि कुनै पनि निहुँमा नेपाली रुपैयाँ र भारतीय रुपैयाँको सटही दर परिवर्तन गरेर भारुको सापेक्षमा नेपाली रुपैयाँलाई अवमूल्यन गरिन सक्छ । यसो गरेर अति महत्वाकांक्षी सामान्य खर्च धान्ने उपाय निकाय निकालियो भने नेपालका लागि यो भन्दा अहितकारी विषय केही हुने छैन ।

काठमाडौंमा खाने ममचाको स्रोत विष्णुमतिको राँगोदेखि लिएर फलफूल पसलको मेवा र खर्बुजाको समेत मूल्य बढ्छ । यसले ब्यापक मुद्रा स्फ्रिती गराउने सम्भावना देखेको छु । यो सँगसँगै राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीति ल्याउँछ । त्यसले पनि व्यापक महत्व राख्छ । सरकारले धेरै पपुलर विषय अगाडि ल्याए पनि यसले गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउने सम्भावना मैले देखेको छु ।

तलब बढाइदिएर, राजश्व पनि भयंकर उठाएँ भनेर त्यो खोष्टाको भारी बोकेर कुनै अर्थ छैन । हामीलाई ओजपूर्ण नेपाली मुद्रा चाहिन्छ

बजेटमार्फत हामीले नेपाली मुद्राको क्रय क्षमता बढाउन खोजेको हो कि घटाउन खोजेको हो ? नेपालको बजारलाई चाहिएको क्रय क्षमतासहितको नेपाली मुद्रा हो । धेरै तलब बढाइदिएर, राजश्व पनि भयंकर उठाएँ भनेर त्यो खोष्टाको भारी बोकेर कुनै अर्थ छैन । हामीलाई ओजपूर्ण नेपाली मुद्रा चाहिन्छ, त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । ओजपूर्ण नेपाली मुद्रा बनाउनका लागि यो बजेटले भूमिका खेल्दैन । यो बजेटले मुद्राको ओज अझ घटाउने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले घोषणा गरेका केही स्वप्न घोषणाहरु थिए । जुन कार्यान्वयन सम्भव थिएन । त्यही भएर उहाँका ती स्वप्न घोषणालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । उहाँले चाहेर पनि बजेटमा ती स्वप्न घोषणा राख्न सक्नुहुन्नथ्यो ।

एमालेको अध्यक्ष हुँदा, पार्टीको घोषणापत्र बनाउँदा यस्ता स्वप्न घोषणा नफुर्ने, तर अहिले बुढी बकेजस्तो बक्ने अनौठो परम्परा मैले केपी ओलीमा देखेँ । त्यतिबेला किन यी घोषणा भएनन् ? त्यही भएर पनि उहाँले घोषणा गरेका कार्यक्रममा चाहेर पनि बजेट विनियोजन गर्न सक्नुभएन । उहाँले प्राविधिक रुपमा अध्ययन नगरी हावासरी बोल्नुभएको थियो ।

हाइड्रो पावरको विकासमा नीतिगत सुधार आवश्यक छ । बजेटमा नीतिगत सुधारमा त्यति ठूलो सम्बोधन छैन । उर्जामा सम्भावना भएको हुँदा नेपाली उद्यमीहरु एर्जा उत्पादनमा लागिरहेका छन् । यो सकारात्मक विषय हो । सरकारले २, ५, १०, ५०, १०० मेगावाटका प्रोजेक्टमा आफुलाई केन्द्रित गर्ने होइन । यी ठूला विषय नै होइनन् ।

माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो र तामाकोशी पनि कुनै ठूला विषय होइनन् । यी परियोजना विश्वका कर्पोरेट बडी आएर निर्माण गर्न सक्छन् । सरकारले कोशी उच्च बाँधमा ध्यान दिनुपर्‍यो । जहाँबाट ३४ सय मेगाबाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । सँगसँगै यसलाई गंगा नदीसँग जोडेर पानीजहाज ल्याउन सकिने सम्भावना बढ्छ । यसबारेमा सोच्नुपर्‍यो । तल्लो तटीय राष्ट्र भारतसँग कुरा गर्नुपर्‍यो ।

हामीलाई मोदीसँग रीस उठ्यो भनेर छिमेकी परिवर्तन त गर्न सक्दैनौं । तपाई जतिसुकै छिमेकीसँग रिसाए पनि तपाईं रोएको हाँसेको त सबैभन्दा पहिला छिमेकीले नै थाहा पाउने हुन् ।

अर्को परियोजना छ, कर्णाली चिसापानी । यो विश्वकै नवौं ठूलो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट हुन सक्छ । कर्णाली चिसापानी १० हजार ८ सय मेगावाटको परियोजना कसरी अगाडि बढाउने भनेर सोच्नुपर्‍यो । कोशी उच्चबाँधबाट ठोरीदेखि काँकडभित्तासम्मको जमिन कसरी सिँञ्चित गर्ने भनेर सोच्नुपर्‍यो । यदि प्रधानमन्त्रीले ठूलो सोचाइ राख्ने हो भने यस्ता प्रोजेक्टमा ध्यान दिनुपर्छ ।

अब सरकार साना-साना कुरामा अल्झिएर हुँदैन । नेपालमा रहेका ६/७ सय मेगावाट क्षमताका प्रोजेक्टमा भारतले पाखुरा सुर्कने अवस्था पनि छैन, चीनले प्रतिष्ठाको विषय बनाउने अवस्था पनि छैन । यस्ता साना प्रोजेक्ट संसारका ठूला कर्पोरेट संस्था आएर बनाउँछन् । हामीले वातावरण तयार गरिदिए पुग्छ ।

केपी ओलीले कोशी उच्च बाँध, कर्णाली चिसापानी लगायतका राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा बोल्नुहुन्छ कि भन्ने सोचेको थिएँ । न त उहाँले यी विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बोल्नुभयो, न त बजेटमा नै । न त आफ्नो भाषणमा नै ।
त्यसैले यो नियमित भावभुमीबाट आएको केही सिंगार पटार गरिएको बजेट भन्दा अरु केही पनि होइन ।

सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि ठूलो राखेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी लगायतका कारण ०.७७ प्रतिशतमा झरेको आर्थिक वृद्धि एकैपटक ६.५ प्रतिशत पुर्‍याउन अहिलेकै काम गराइको शैलीले सम्भव देखिँदैन । विशेष परिस्थितिले ०.७७ प्रतिशतमा झरेको आर्थिक वृद्धिदर यसै पनि ४/५ प्रतिशत पुगिहाल्छ । त्यसमा दुई प्रतिशत थपेर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्नुलाई मैले अस्वभाविक ठान्दिँन ।

यदि भगवान इन्द्र दाहिने भए, समयमा उचित वर्षा भयो, समयले साथ दियो, यसै वर्ष गतिलो लगानी आयो, रेमिट्यान्स बढ्यो भने लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ ।

सरकारले कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, बजेटमा त्यस्तो देखिएन । सबैभन्दा पहिले यो बुझ्नुपर्छ कि कृषि आकाशमा होइन, जमिनमा हुन्छ । जमिनको स्वामित्वधारण प्रणाली व्यवसायिक कृषिलाई सपोर्ट गर्नेखालको छ कि छैन, यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।

विष्णु पौडेल र रामशरण महतज्यूको बजेटमा खासै फरक देखिएको छैन । महतज्यूले वृद्धाभत्ता १२ सय भन्दिनुहुन्थ्यो होला, पौडेलज्यूले २ हजार पुर्‍याइदिनुभयो

न त हामीले व्यवस्थित बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन सकेका छौं । न त व्यवसायिक कृषिका लागि जमिनको प्रबन्ध मिलाउन सकेका छौं । हाम्रो नीति कस्तो रहँदै आयो भने जग्गा पुर्जावालाको संख्या जति धेरै बढाउन सकियो, त्यही हो भूमिसुधार । भूमिसुधार लालपूर्जा धारण गर्ने व्यक्तिहरुको संख्या बढाउनका लागि भन्ने बुझियो । यस्तो अवस्थामा व्यवसायिक कृषिको विकास हुँदैन ।

विष्णु पौडेल र रामशरण महतज्यूको बजेटमा खासै फरक देखिएको छैन । महतज्यूले वृद्धाभत्ता १२ सय भन्दिनुहुन्थ्यो होला, पौडेलज्यूले २ हजार पुर्‍याइदिनुभयो । महतज्यूले कर्मचारीको तलव बढीमा १५ प्रतिशत बढाइदिनुहुन्थ्यो होला, पौडेलज्यूले २५ प्रतिशत बढाइदिनुभयो । दुई जनाको बजेटमा यस्तै विषय वस्तुको मात्र भेद देखिन्छ ।

म फाष्ट ट्रयाकको विरोधी हुँ । एउटै प्रोजेक्टमा मोटो रकम खर्च गर्नहुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ । त्यहाँ लगाउने बजेट काठमाडौं-हेटौंडा-बीरगञ्ज फाष्ट ट्रयाक र रेल्वे ट्रयाकको ट्वीन प्रोजेक्टमा एकैपटक लगाउनुपर्छ । त्यो सम्भव पनि छ । त्यसले कमर्सियल रि-टर्न पनि दिन्छ ।

हेटौंडाबाट काठमाडौंमा फाष्ट ट्रयाक र रेल्वे ट्रयाक जोड्न सकेमा नारायणगढबाट पनि हेटौंडा हुँदै काठमाडौं आउन सजिलो हुन्छ । पूर्वबाट पनि हेटौंडा हुँदै काठमाडौं आउन सजिलो हुन्छ ।

हामीले केही प्रोजेक्ट राष्ट्रवादका नाममा आफैं बनाउने भनिरहेका छौं । यसले सत्तोसराप गरिरहेको भारतलाई पनि लाभ हुने देखिन्छ । बुढीगण्डकी हामीले आफैँ बनाउन भनिरहेका छौं, बुढीगण्डकीमा बर्खामा आउने पानी सञ्चय हुन्छ । यसले बर्खामा आउने गण्डक बाढी नियन्त्रण हुन्छ । त्यसले भारतलाई नै लाभ पुर्‍याउँछ ।

हिउँदमा पानी नझारी बिजुली निस्कँदैन । बुढीगण्डकी परियोजनामा संकलन गरेको पानी झारेपछि गंगाको पानी सन्तुलनमा आउँछ । भारतको इन्ट्रेष्ट पनि यही हो । भारतको इन्ट्रेष्टमा त भारतकै लगानी लगाउँ न । हामीलाई चाहिएको त बिजुलीमात्र हो । यसोभन्दा राष्ट्रद्रोही भइन्छ । तर, नेपालको पैसाले भारतको इन्ट्रेष्ट पूरा गर्न अगाडि सर्नेहरु राष्ट्रप्रेमी भएका छन् ।