२० जेठ, काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त पार्ने बाहनामा अघि सारेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको अवधारणाले झनै ठूलो राजनीतिक विकृति फैलाएको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता जनाएका छन् ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव बुधबार सम्पन्न भएको छ । तर, यस्तो आधिकारिक ट्रेड युनियन खोलिएको बताइए पनि पुराना पार्टीगत कर्मचारी संगठनहरु विघटन गरिएका छैनन्, बरु त्यस्ता भातृ संगठनहरुलाई झनै संस्थागत गर्ने काम बुधबारको चुनावले गरेको छ ।
शनिबार गर्दा पनि हुनेमा एक दिन सरकारी कामबाटै छुट्टी दिएर आयोजना गरिएको कर्मचारीको चुनावपछि गम्भीर प्रश्न पैदा भएको छ, सेवामा खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु अब कोप्रति जवाफदेही होलान् ? सरकार, जनता वा आ-आफ्नो पार्टीप्रति ?
सरकारले निजामती कर्मचारीको चुनाव गराएर नेपालको निजामती सेवामा दलगत राजनीतिक संगठनलाई संस्थागत गरेको पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालको टिप्पणी छ ।
प्रशासनलाई दलीय प्रभावबाट टाढा राख्ने र सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बुधबार भएको निर्वाचनले भत्काइदिएको पौड्यालको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्- ‘अब दलको सरकार र कर्मचारी युनियनको दोहोरो शासन हुने भयो ।’
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भने- ‘निजामती ट्रेड युनियन राजनीतिक दलभन्दा पहिले सरकार टिकाउने र गिराउने फोहोरी खेलमा सहभागी हुने खतरा बढाएको छ । ‘यसको एउटा पनि सकारात्मक पक्ष छैन ।’
पौड्यालले यस्तो दलगत ट्रेड युनियनको आवश्यकता नरहेको बताए । उनले भने- ‘चुनावमा भोट माग्दा उनीहरुले सेवा प्रवाहमा जोड दिने भनेका छन्, सेवा दिन्छु भनेर निजामतीमा छिरेको हो भने ट्रेड युनियन किन चाहियो ?
कसरी भित्रियो निजामतीमा राजनीति ?
०४६ सालअघि पञ्चायतविरोधी गतिविधि चर्काउन कांग्रेस र वाममोर्चाले कर्मचारीलाई परिचालन गरे । बहुदल आएपछि पञ्चायतविरुद्ध गतिविधिमा रहेका कर्मचारीहरु सक्रिय बन्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीका रुपमा संगठित भए ।
त्यसैगरी राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन चर्काउन ०६२/६३ मा कर्मचारीलाई राजनीतिक तहबाटै आहृवान गरियो ।
त्यहीबेलादेखि निजामतिमा राजनीतिक रंगको गन्ध मौलाएको पूर्वमुख्य सचिव पौड्यालको ठम्याइ छ । उनका अनुसार ०४६ को आन्दोलनले निजामतिमा राजनीतिक रंग छर्क्यो, र त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा ०६३ पछि थप मलजल गरियो ।
आगामी दिनमा ट्रेड युनियनले चुनिएको प्रतिनिधि भन्दै सरकारसँग अनावश्यक बार्गेनिङ बढाउने पौड्यालको बुझाइ छ ।
‘कांग्रेससँग निकट संगठनले बजेटअघि सरकारसँग अस्वाभाविक माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझायो’ पौड्यालले भने ‘त्यो कर्मचारीको काम होइन, सरकारलाई अलोप्रीय देखाउने उद्देश्यले त्यो काम भएको थियो ।’
बुधबार सम्पन्न निर्वाचनले कर्मचारीका ती संगठनलाई वैधानिकता दिएको छ । अब उनीहरु सेवा प्रवाहमा भन्दा संगठन र आफू निकटको दलप्रति बफादार हुने खतरा जन्माएको छ ।
पौड्यालको भनाइमा समर्थन जनाउँदै सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णमणि दुवाडीले पनि ट्रेड युनियनको निर्वाचनसँगै जनताको सेवक राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने, काममा तटस्थता, अराजनीतिक चरित्र आदि विशेषताहरु किताबको पानामा सीमित बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
