गत जेठ १ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीले ५ सय, १ हजार र १५ सय रुपैयाँ जरिवाना लिन थालेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ को दफा १ सय ६४ मा ट्राफिक जरिवाना रकम पहिलो पटकका लागि २५ रुपैयाँदेखि ५० सम्म तोकेको छ ।
दोस्रो पटकका लागि ५० रुपैयाँदेखि १ सयसम्म र तेस्रो पटकका लागि १ सय देखि २ सय सम्म जरिवानाको प्रावधान छ ।
कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि ट्राफिकप्रहरीहरुले ०६८ सालदेखि २ सय देखि १ हजारसम्म जरिवाना असुल्दै आइरहेको छ ।
डा. बाबुराम भटराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला विशेष अधिकार पाएको ट्राफिकप्रहरीले त्यही समयदेखि जरिवाना रकमबाट १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउँदै आएको छ । नाम जेसुकै भनिए पनि प्रोत्साहन भत्तालाई कमिशन अथवा बैधानिक घुस भन्दा फरक पर्दैन ।
ऐनमा रहेको जरिवानासम्बन्धी दफा १६४ लाई संशोधन गरी ०७२ असोज १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर करिव ९ महिनापछि जेठ १ गतेदेखि लागु गरिएको हो ।
यस कारण संशोधन:
जरिवाना रकमबाट सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरीले १५ प्रतिशत कमिशन पाउने भएपछि बढीभन्दा बढी जरिवाना असुल्ने होड चलेको छ । दिनमा थप १ हजार कमाउनुपर्यो भने कतिजना सवारी चालकलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने घरमै हिसाब-किताब गरेर काममा जाने र चालकले गल्ती गरे पनि, नगरेपनि जवरजस्त जरिवाना गर्ने ट्राफिक प्रहरीको प्रवृति बढ्दो छ ।
प्रत्येक महिना जरिवाना वापतको राजस्व ५ करोड भन्दा माथि हुने गरेको महाशाखा स्रोतले नै बताइरहेको छ । त्यसबाट आउने ७५ लाख कमिशन उपत्यकामा रहेका करिव १२ सय ट्राफिकहरुलाई भागबण्डा गरिन्छ
ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीहरुलाई चिटको ठेली दिई कोटा तोकेरै सडकमा परिचालन गरेको ट्राफिक जवानहरुले नै बताउने गरेका छन् । महाशाखा कमाउ धन्दामा लागेको छ । उसले मातहतका ट्राफिक प्रहरीलाई माध्यमका रुपमा अघि सारेको छ । उनीहरुको आर्थिक श्रोतका रुपमा यातायात श्रमिकहरु रहने गरेको अब कसैबाट लुकेको छैन ।
प्रत्येक महिना जरिवाना वापतको राजस्व ५ करोड भन्दा माथि हुने गरेको महाशाखा स्रोतले नै बताइरहेको छ । त्यसबाट आउने ७५ लाख कमिशन उपत्यकामा रहेका करिव १२ सय ट्रफिकहरुलाई भागबण्डा गरिन्छ ।
यो रकम कम भएकैले कमिशनमा बृद्धि गर्न महाशाखाको विशेष जोड रहेको छ । त्यसै उद्देश्यले कसैलाई नसोधी र छलफल नै नगरी ऐन संशोधन गरेर जरिवाना रकम बृद्धि भएको छ ।
जरिवाना रकममा २० गुनाले वृद्धि गरिएको छ । र, जेठ १ गतेदेखि लागु पनि गरिएको छ । स्वभाविक छ, अब ट्राफिकको कमिशनमा पनि २० गुनाले वृद्धि भएको छ ।
ट्राफिक अनुशासन देखाउने दाँत मात्रै
ट्राफिक नियम उल्लंघनका घटना रोक्न जरिवाना रकम वृद्धि गरिएको तर्क ट्राफिक महाशाखाको छ । सवारी चालकहरुले ट्राफिक अनुशासन मानेन भन्ने आरोप उनीहरुको छ । तर, त्यो ट्राफिक प्रहरीहरुको देखाउने दाँत मात्रै हो, भित्री कुरो कमिशन नै हो ।
यदि जरिवाना रकम बढाएर ट्राफिक समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आधारहरु महाशाखाले प्रस्तुत गर्न सक्छ र सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्दछ भने १ हजार ५ सय होइन, १० हजार बनाउँदा कुनै आपत्ति हुँदैन ।
हाम्रो भनाइ हो, भौतिक पूर्वाधारहरु जस्तै-पर्याप्त सडक, पैदलयात्रीका लागि फुटपाथ, यात्रुहरुका लागि पिक एण्ड डङप (चढ्ने, ओर्लने ठाउँ) को सुविधा, पार्कि³को व्यवस्था, ट्राफिक संकेत चिन्हहरुको व्यवस्थाका साथै आवश्यकता र पर्याप्त सवारी साधनहरु तथा ट्राफिक नियमबारे सचेत नागरिक नभई जरिवाना वृद्धिले मात्रै समस्याको समाधान सम्भव छैन ।
कानुनको विरोध होइन
नगर्नु भनेको गर्नु र गर्नु भनेको नगर्नू अपराध हो । अपराध गरेवापत दिइने सजायँको विवरण कानुन हो, जुन सरोकारवालाहरुको सलंग्नतामा वा जनप्रतिनिधिहरुको सहभागितामा बनाइन्छ ।
तर, ट्रफिकले जारी गरेको जरिवाना हुने कसुरहरुको २९ वटा सूचिहरुमा सवारी अड्याउन नहुने ठाउँमा सवारी अड्याएमा १ हजार ५ सय जरिवाना लाग्ने उल्लेख छ । हाम्रो भनाइ र पहिलो शर्त हो, सवारी अड्याउने ठाउँहरुको व्यवस्था हुनुपर्दछ । सवारी अड्याउने ठाउँ हुँदाहुँदै कुनै चालकले नियम उलंघन गरेर निषेधित क्षेत्रमा अड्याउँछन् भने त्यो नियम अनुसार जरिवाना तिर्नुहुँदैन भन्ने होइन ।
देशका अन्य शहरको कुरा छाडौं राजधानीभित्रका सडकहरुको कुरा गर्ने हो भने कहाँ कहाँ छन् सवारी अड्याउने ठाउँ ? कहाँ कहाँं छन् यात्रु पिक एण्ड डङप गर्ने ठाउँ ? कति छन् पैदल यात्रु हिँड्ने फुटपाथ ?
उपत्यकामा मात्रै करिव ८ लाख सवारी साधनहरु छन्, ती सवारी गुड्ने पर्याप्त सडकहरु छैनन् । भएका सडकहरु समेत भत्किएर जीर्ण बनेका छन् ।
सडक अतिक्रमण गरी व्यापार व्यवसाय चलेका छन् । छाडा चौपाया र पैदलयात्रीहरुको हिँड्ने थलो सडक नै भइरहेको छ । पार्कि³को व्यवस्था छैन । सडक कसरी पार गर्ने भन्ने चेतना आम जनतामा छैन ।
ऐन संशोधनको विरोध र कानुनको अवज्ञा होइन, संशोधित ऐन समय सापेक्ष हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेकाले यसमा यातायात मजदुरहरुको आपत्ति हो ।
ऐन संशोधन चोरबाटोबाटः
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ लाई समयसापेक्ष संशोधन आवश्यक रहेकाले नै अहिले उक्त ऐनको संशोधित ड्राफ्ट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पहलमा व्यवस्थापिका संसदमा पठाउने तयारी अवस्थामा रहेको छ । तर, लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनको माध्ययमबाट सवारी ऐनको जरिवाना सम्बन्धी दफालाई मात्रै संशोधन गर्नुको औचित्य के हुनसक्छ ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
ट्राफिकले यातायात क्षेत्रको नीतिमा संशोधन चाहेको थियो भने र यातायात सञ्चालन, व्यवस्थापन र परिचालनमा ट्रफिकको चासो हुन्थ्यो भने मन्त्रालयले संसदमा प्रस्तुत गर्न खोजेको ऐनमा सुझाव दिनसक्थ्यो । तर, चोरबाटोबाट ऐनको जरिवाना सम्बन्धी दफालाई मात्रै संशोधन गरिनुले ट्राफिक आफ्नो मुख्य कामबाट विमुख रहेको स्पष्ट छ ।
निरंकुशता अस्वीकार्य
ट्राफिक महाशाखाले बैशाख १६ गते मिडिया मार्फत सूचना जारी गर्दै सुरुमा १९ गते र पछि जेठ १ गतेदेखि संशोधित जरिवाना रकम लागु गर्ने बताएपछि बैशाख २४ गते चारवटा यातायात सम्वद्ध मजदुर संगठनहरुले सयुक्त रुपमा गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैशाख ३१ गते गृहमन्त्री शक्तिवहादुर बस्नेत र गृह प्रवक्ता यादव कोइरालासँगको छलफलपछि तत्काललाई लागु गर्ने भनिएको नियम स्थगन गर्ने र सरोकारवालाहरुको छलफलपछि जारी गर्ने भन्दै गृह प्रवक्ता कोइरालाले महाशाखालाई निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
तर, गृह प्रशासनको निर्देशनलाई समेत महाशाखाले धोती लगाउँदै महाशाखाले निर्णयबाट पछि हटेन ।
प्रश्न उत्पन्न हुन्छ, ट्राफिक प्रहरीहरु कहाँबाट चलिरहेको छ ? गृह प्रशासनको निर्देशन नटेर्ने, सरोकारवाहरुलाई एकातिर पन्छाएर आफू अनुकूल हुने गरी चोरबाटोबाट कानुन संशोधन गर्ने र यातायात मजदुरहरुले कानुन मिच्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्यो भन्ने भ्रम सृजना गर्न खोज्ने प्रवृति गलत छ ।
ज्ञानेन्द्रको शासन कालमा समेत सरोकारवालासँग परामर्श र छलफल नगरी कानुन निर्माण तथा संशोधन भएको थिएन । त्यस्तो अवस्थामा जनताले आन्दोलन गरेका थिए । तर, अहिले सरकारलाई समेत गुमराहमा पारेर सारेकारवालाहरुलाई वेवास्ता गर्दै ट्राफिक प्रहरीले गलत तरिकाले ऐन संशोधन गरेर जवरजस्त तरिकाले कार्यान्वयन गर्न खोजिरहेका छन् । यो निरंकुशता सिवाय अरु केही होइन । यसले राज्य तथा जनता निरीह बन्दै गइरहेको र ट्राफिक प्रहरीहरु निरंकुश बन्दै गइरहेको संकेत गरेको छ ।
दिनभरि काम गरेर खाली हात घर फिर्ता
एक पाथी अटाउने डालोमा दुई पाथी मकै हाल्न लगाएर मकै बाहिर गयो भने कारवाही गर्छु भन्यो भने के हुन्छ हालत ? अहिले राजधानीको सडक त्यस्तै भएको छ
हाम्रो सडक यस्तो छ कि जसरी पनि गल्ती हुन्छ, गल्ती नगर्नका लागि कि त गाडी ग्यारेजबाटै निकाल्नुभएन निकालेपछि जतिसुकै नियम पालक बने पनि पाइलैपिच्छे गल्ती हुन्छ ।
एक पाथी अटाउने डालोमा दुई पाथी मकै हाल्न लगाएर मकै बाहिर गयो भने कारवाही गर्छु भन्यो भने के हुन्छ हालत ? अहिले राजधानीको सडक त्यस्तै भएको छ । २७ किलोमिटर चक्रपथ भएको राजधानीमा करिव ८ लाख सवारी साधन छन् ।
पार्किङको व्यवस्था छैन, स्टपको व्यवस्था छैन, सडक जीर्ण छन्, ट्राफिक चिन्ह तथा संकेतहरु छैनन्, चेतना छैन अझ सवारी आयात बढिरहेकै छ । अनि गल्ती नगरे त जरिवाना तिर्नै पर्दैन भन्नु भनेको एक पाथी अटाउने डालोमा दुई पाथी अटाऊ भनेजस्तैै हो ।
अहिले यस्तो विचित्र छ कि सडक यातायात मजदुरका लागि यातनास्थलझंै भएको छ । ५ सयदेखि १ हजार ५ सय सम्मका जरिवानाको चिट काटेर दिनभरि कमाएको पैसा ट्राफिकप्रहरीलाई बुझाउँदै खाली हात घर फर्किनु पर्ने अवस्था छ । जरिवाना नकाटेको दिन हुँदैन ।
ट्राफिक प्रहरीले यसो गर्न सक्छन् ?
ट्राफिक प्रहरीहरु सवारी आवागमनलाई व्यवस्थित गर्नु भन्दा पनि कमिशनका लागि बढी सडकमा ताउर माउर गरेको हाम्रो ठहर रह्यो । यदि यसो होइन भने नियम उलंघन गर्ने चालकलाई जरिवाना वा सजायँवापत पैसा होइन, एक दिनेदेखि एक हप्ते तालिम अनिवार्यरुपमा लिनुपर्ने सिस्टमको विकास गरौं । हिरासतमा राख्ने दण्डको व्यवस्था गरौं । तर, ट्राफिक प्रहरीहरु मान्न सक्नुहुन्न । किनभने तालिम दिँदा वा हिरासतमा राख्दा पैसा आउँदैन ।
पीडा सबैको हो
जरिवाना आतंकको विरोधमा अहिले यातायात मजदुरहरु र व्यवसायीहरुले गरेको भए पनि यसको असर सबैभन्दा बढी आम सर्वसाधारणलाई छ । विरोध गर्नु-नगर्नु त्यो आम जनताको चासोको विषय हो । तर, मजदुरहरुले अगुवाइ गरेको आन्दोलनलाई साथ दिन जरुरी छ ।
देशभरि करिब साढे २१ लाख सवारी साधनहरु छन् । त्यसमध्ये सार्वजनिक सवारी साधन करिव २ लाखको हाराहारीमा मात्र रहेका छन्, बाँकी निजी सवारी साधनहरु छन् । त्यसकारण पीडा सबैको हो सबैले यसबारे बिचार गर्नु आवश्यक छ ।
(राई, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका महासचिव हुन् )
