बैंक तथा वित्तीय संस्था एकीकरण गर्न बनेको वियेधक (बाफिया) माथि छलफल गर्दा ‘कन्फ्लीक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भएका सांसदहरुलाई राखेर अर्थ समितिका सभापतिले पहिलो गल्ती गर्नुभयो । आफ्नो प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएका सांसदहरु भएपछि आफू अनुकुलको ऐन-नियमहरु बनाइहाल्छन् । अर्थ समितिका सभापतिले त्यो प्लेटफर्म दिनु हुँदैनथ्यो ।
नैतिकताका हिसाबले आफ्नो स्वार्थ जाडिएको विषयमा बैंक सञ्चालकसमेत रहेका सांसदहरु त्यस्तो कमिटीमा बस्नु नहुने हो । तर, उनीहरु ऐन नियमहरु आफू अनुकुल बनाएर फाइदा लुट्न सकिन्छ भनेर नै सांसद भएका हुन् ।
अहिले अर्थ समितिले संसदको पूर्ण सदनमा सिफारिस गरेको बाफियाको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने त्यसले भविष्यमा गम्भीर संकट निम्त्याउँछ । अन्तराष्ट्रिय समुदायले हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रलाई विश्वास नगर्न सक्छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका संस्थाहरुले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सुक्ष्म रुपमा हेरेका छन् । पहिलो पनि हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र निकै कमजोर थियो । राष्ट्र बैंकले ठूलो मिहेनत गरेर संकटबाट जोगाएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ०६७ सालमा यहाँको स्थलगत अध्ययनपछि करिब ५० प्रतिशत संस्थाहरुको अवस्था कमजोर भएको भन्दै तिनीहरुलाई खारेज गर्न सुझाएको थियो । मुलत संस्थागत सुशासनको विषयलाई उठाइएको थियो । तर, हामीले त्यो बाटो रोजेनौं ।
अहिलको बाफियाको मस्यौदा हामीले नै बनाएका हौं । एकै व्यक्ति लामो समयसम्म अध्यक्ष, सञ्चालक वा सीइओ भएर बस्दा त्यस्ता संस्थामा संस्थागत सुशासनको कमजोरी देखियो । जसकारण संस्थाहरु धारासायी बन्दै गए । त्यसैले हामीले दुई कार्यकाल मात्रै बस्न पाउने प्रस्ताव गरेका हौं । हामीले विगतका कमजोरी सच्याउने प्रस्ताव गरेका थियौं । तर, संसदले त्यसलाई उल्ट्याइदियो ।
अर्थ समितिले सिफारिस गरेको बाफिया जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने हाम्रो सिस्टममा हिजोका दिनमा जेजस्ता समस्याहरु थिए, ती समाधान हुनेभन्दा पनि अझ ठूला हुन्छन् । वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरु फेरि उल्टिन्छिन् । हामीले लामो समय गरेको मेहनत पनि खेर जान्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अविश्वास गर्नसक्छ, त्यसको असर कति पर्ला भनेर भनिरहनु पर्दैन ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रप्रति विश्वास गुम्यो भने भोलिका दिनमा अन्तराष्ट्रिय समुदायले हाम्रा बैंकका एलसीहरु पनि अस्वीकार गर्न सक्छन् । बैंकहरुप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्ने उस्तै खतरा रहन्छ । जसले वित्तीय स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्छ । राष्ट्र बैंकले फेरि ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ ।
कार्यकालमा नियन्त्रण गर्न खोजेर वित्तीय क्षेत्रलाई सुशासनमा राख्न लागिएको हो । सुशासन नै नभएपछि कस्तो वित्तीय क्षेत्र बन्ला ? जन्मिँदै अपाङ्ग जन्मियो भने त त्यो बच्चाले भोलि गएर पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्दैन । संसदले बाफियालाई लंगडो बनाएर जन्माउन खोज्दैछ । अर्थ समितिले पारित गरेजस्तै बाफिया संसदको पूर्णसमितिले पारित गर्यो भने त्याे बैंकिंग क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य हुने छ ।
(राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर काफ्लेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
