जेठ २८, जनकपुर । आर्थिक बर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा जिल्ला विकास समिति धनुषाले र्फछयौट गर्नु पर्ने बेरुजु अहिले ३३ करोड भन्दा बढि रहेको पाइएको छ । जिविस धनुषामा विनियोजित बजेटमा अनियमितता र विकास योजना ‘डुब्लिकेसन’ पनि भएको सरोकारवालाको गुनासो छ ।
जिल्ला विकास समिति धनुषाको आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्मा ३२ करोड ९४ लाख ९८ हजार ८ सय ५ रुपैयाँ बेरुजु फर्स्यौट गर्न बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्ममा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट उक्त रकम फर्स्यौटका लागि आवश्यक प्रमाण नपुगेपछि बेरुजु बाँकी रहेको जिविसको तथ्याँक छ ।
जिविसले निर्णय गरेको योजनाको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा बजेट दुरुपयोग भएकाले बेरुजु फर्स्यौटमा समस्या उत्पन्न भएको युवा अभियान्ता राविन्द्र अरगडियाले बताए । स्थानीय विकास अधिकारी र जिविसका कर्मचारीले गरेको कामको बेरुजु प्रसस्तै रहेको छ । अनियमितताको थुप्रै उदाहरण तथा प्रमाण रहेपनि सम्बन्धित निकालये कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोप्रति अरगडियाले चिन्ता व्यक्त गरे ।
काम ठीक नभएको जान्दा जान्दै पनि कमिशनको खेलमा लागेर असार मसान्तमा भुक्तानी दिने गरेकाले बेरुजु फर्स्यौट ठूलो समस्या बनेको स्थानीय देवनन्द गोईतले बताउँछन् ।
जिविस धनुषाको यो बेरुजु आर्थिक वर्ष २०६३/६४ भन्दा अगाडि देनि नै रहँदै आएको हो । विगतका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, उपभोक्ता समिति तथा जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न विकास निर्माणका योजनाहरुबाट बेरुजु थपिँदै आएको निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी राजकिशोर साहले बताए ।
हाल जिविसमा केन्द्रीय स्तरको योजनाको बेरुजु अत्याधिक छ । जिविसका अनुसार २० करोड ७ लाख ३१ हजार ६ सय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको बेरुजु छ । सुनौलो हजार दिन कार्यक्रमको २ करोड १९ लाख ७६ हजार १ सय ९० बेरुजु फर्स्यौट हुन सकेको छैन । जिविसको बैंक स्टेटमेन्ट नदेखाई ८ करोड बेरुजु रहेको छ । उक्त ८ करोडमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
जिविसले बेरुजु फर्स्यौट गर्न नसकेकामध्ये सडक, खानेपानी, झोलुंगे पुल, कृषि लगायतका शिर्षकका रहेका छन् । विकास निर्माणका काममा केहि अनियमितता भएको स्वीकार्दै निमित्त एलडीओ साहले यसमा सुधार ल्याउने प्रतबद्धता भने व्यक्त गरेका छन् ।
