३२ जेठ, काठमाडौं । सञ्चार क्षेत्र सम्बद्ध व्यक्ति तथा पूर्व प्रशासकहरुले सूचना लुकाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल प्रेस इन्ष्टिच्युटले मंगलबार काठमाडौमा गरेको अन्तर्क्रियाका सहभागी सञ्चार क्षेत्र सम्बद्ध व्यक्ति र पूर्व प्रशासकहरुले सरकारी निकायमा अझैपनि सूचनालाई आफ्नो पेवा ठान्ने प्रवृत्ति कायम रहेको भन्दै सूचना लुकाउनेमाथि अब कारवाहीको तहमा उत्रिनुपर्ने बताए ।
सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनमा सूचना नदिनेमाथि कारवाहीको व्यवस्था भएपनि त्यस्ता अधिकारी र कर्मचारीमाथि कारवाही हुन सकेको छैन ।
कारवाहीको अभावमा नै सरकारी निकायका कर्मचारीमा आमजनतासमक्ष पुर्याउनुपर्ने सूचना आफूमा मात्र सीमित गर्ने गरेको अन्तक्रिर्याका सहभागीहरुले बताए ।
अन्तक्रिर्यामा सूचना तथा संचारमन्त्री शेरधन राईले सरकारी कर्मचारीहरुमा जनताको हित भन्दा आफ्नो अनुकुलता हेरेर कानूनको मस्यौदा तयार पार्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै आम जनताले सरकारी निकायबाट सहजरुपमा सूचना पाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले सरकारी निकायहरुमा जनतालाई उपलब्ध गराइनुपर्ने सूचना दिनका लागि हाकिमको तोक आदेश लिने प्रचलन रहेको बताए ।
सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनका ज्ञाता काशीराज दाहालले सूचना लुकाउने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई प्रोत्साहित गर्ने भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि कानून कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए ।
अन्तक्रिर्यामा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, पत्रकारिताका प्राध्यापकहरु पी खरेल, डा. कुन्दन अर्याल लगायतले सरकारी निकायहरुमा प्रवक्ता तोकिएपनि उनीहरुमा सूचना दिंदा माथिल्लो तहका अधिकृतहरुले कारवाही गर्ने त्रास रहेको र त्यहि कारण सूचना दिन वहानाबाजी गर्ने गरेको बताए ।
