१३ असार, काठमाडौं । सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माणमा नक्कली कागजात पेश गरेको भन्दै विवादमा तानिएको मोहन इनर्जीबारे भारतीय विदेश मन्त्रालय एवं लगानीकर्तामध्येको एक्जिम बैंकले सोधखोज गरेका छन् ।
मोहन इनर्जीको कागजातबारे भारतको विदेश मन्त्रालय र एक्जिम बैंकमा उजुरी परेको स्रोतले बतायो । सोही उजुरीका आधारमा दुवै निकायबाट नेपालको विद्युत प्राधिकरणलाई सोधनी भएको हो ।
मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिएर २६ करोडभन्दा बढी घोटाला गरेको आरोप नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उच्चपदस्थ कर्मचारीले खेपिरहेका छन् । यही विषयलाई लिएर विगतमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले पदबाट राजीनामासमेत दिनुपरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले जाते-जाते सोलु कोरिडोरमा विवादमा तानिएका तत्कालीन मन्त्री राधा ज्ञवाली लगायतलाई उन्मुक्ति दिने गरी आदेश सुनाएका थिए । त्यसैलाई अहिले विद्युत प्राधिकरणले अदालतले दिएको ‘क्लिन चिट’का रुपमा व्याख्या गरेको छ । प्राधिकरणका अधिकारीले भारतीय पक्षलाई जवाफ दिने क्रममा अदालती आदेशलाई ‘प्रतिरक्षा अस्त्र’का रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।
भारतीय एक्जिम बैंकबाट सहुलियतदरमा प्राप्त लाइन अफ क्रेडिट अन्तरगत निर्माण गर्न लागिएको सोलु कोरिडोर प्रशारण लाइन अहिलेसम्म विवादमा तानिँदै आएको छ । निर्माण आयोजनाको ठेक्का-पट्टा सस्तो प्रस्ताव गर्ने भारतको जागुअर इन्टरनेशल र बीएसको संयुक्त उपक्रमलाई टेण्डरको मूल्यांकनका शर्तमा किटान नभएका विषयमा खोट देखाएर बाहिर पारिएको गुनासो एक पक्षले गर्दै आएको छ ।
दोस्रो कम (अरुले भन्दा २६ करोड बढी) मूल्य प्रस्ताव गर्ने मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिइसकेपछि उसको कागजात नक्कली भएको सूचना बाहिर आएको छ ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले भारतीय सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाहरुका सम्बन्धमा तयार गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग स्पष्टीकरण मागिएको उल्लेख छ । जवाफमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘यस विषयमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियाको पुनरावलोकन गरी यसमा मूल्यांकनको प्रक्रियामा अनियमितता नभएको फैसला दिएको छ,’ भनेर सूचित गरेको उल्लेख छ ।
यो पनि पढ्नुस्
