जीविकोपार्जनका लागि तीन करोड लगानी

बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमबाट अनुदान पाएका जिल्लाका १०० सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले न्यून ब्याजमा किसानलाई ऋण सहयोग गरेका हुन् । जसबाट उपभोक्ता समूहभित्रका दुई हजार ५५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।

प्रतिघर १५ हजारका दरले ऋण दिइएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ बागलुङका अध्यक्ष प्रेम लामिछानेले बताए । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रमको जीविकोपार्जन सुधार योजना महासङ्घ र धौलागिरि सामुदायिक स्रोत विकास केन्द्रले ‘लिवर्ड’ मार्फत सञ्चालन गरेका हुन् । किसानलाई उद्यम विकासतर्फ अग्रसर बनाउन जीविकोपार्जन सुधार योजना सञ्चालन गरिएको हो ।

बाख्रा, कुखुरा, बङ्गुर, भैँसी, मौरीपालन, तरकारी खेतीलगायतका क्षेत्रमा किसानलाई ऋण सहयोग गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष लामिछानेले जानकारी दिए । महासङ्घ र केन्द्रमार्फत चार÷चार वटा इलाका वन क्षेत्रका ५०÷५० सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहभित्रका किसानलाई ऋण लगानी गरिएको छ । महासङ्घले  एक करोड ७२ लाख ८० हजार र केन्द्रले एक करोड ३५ लाख रूपैयाँ लगानी गरेका छन् ।

महासङ्घले योजना सञ्चालन गरेको क्षेत्रका उपभोक्ता समूहले थप ३७ लाख ८० हजार रूपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट लगानी गरेका हुन् । “पाँच प्रतिशतमा किसानलाई ऋण सहायता दिएका छौँ, प्रत्येक दुई वर्षमा रकम उपभोक्ता समूहमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ” अध्यक्ष लामिछानेले भन्नुभयो, “उक्त रकम घुम्ती कोषको रुपमा उपभोक्ता समूहमा रहन्छ, बर्सेनि आलोपालो गरी किसानलाई लगानी गर्छौं ।”

महासङ्घले कुश्मीसेरा, बागलुङ, दोविल्ला र हटिया इलाका वन र केन्द्रले हुग्दीशीर, खरवाङ, बुर्तिवाङ र बोङ्गादोभान इलाका वन क्षेत्रमा जीविकोपार्जन सुधार योजना सञ्चालन गरेका छन् । योजना सञ्चालन भएपछि किसान व्यावसायिक बन्न थालेका छन् । बहुसरोकारवाला वन कार्यक्रम नरहे पनि वन उपभोक्ता समूहले सो योजनालाई निरन्तरता दिने केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत हरिचन छन्त्यालले बताए ।

सोही योजनाबाट रु १५ हजार ऋण लिएर मौरीपालनलाई विस्तार गर्नुभएका दगातुम्डाँडा–८ राक्सेका दुर्गा अर्यालले मह बेचेर यो वर्ष रु एक लाख आम्दानी भएको बताए। उनले अहिले २७ वटा घारमा मौरीपालन गर्दै आएका छन् ।   “किसानलाई यो योजनाले उत्साहित बनाएको छ, न्यून ब्याजदरमा ऋण पाइने भएपछि गाउँमा जीविकोपार्जनका गतिविधि बढेका छन्” अर्यालले भने ।

‘लिवर्ड’ का जिल्ला संयोजक बसन्ती परियारले किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन उपभोक्ता समूहलाई अनुदान सहयोग गरिएको बताए ।