बजेट आश्रित विधेयक फेल भए सरकारले उठाएको कर फिर्ता गर्नुपर्ने !

६ साउन, काठमाडौं । बजेट आश्रित विधेयक पहिला कि अविश्वासको प्रस्ताव भन्नेमा प्रमुख दलहरुबीच अझै सहमति हुन सकेको छैन ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले बजेट आश्रित विधेयक पेश नभई अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्न नदिने बताएको छ । कांग्रेस र माओवादी भने हिला अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउनु पर्ने अडानमा छन् ।

एमालेले अडान नछाडेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेपाली कांग्रेस र माओवादीले बजेट आश्रित विधेयक फेल गरेर अविश्वासको प्रस्तावको एजेण्डामा जाने विकल्पमा समेत छलफल भएको छ ।

तर, यो सजिलो छैन । र, यसो भएमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेका तीनवटा विधेयक फेल भए भने के हुन्छ ? पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्- ‘आर्थिक विधेयकले लगाएका सबै प्रकारका करहरु खारेज हुन्छन्, यदि कसैबाट कर उठाएको छ भने सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

सरकारले बजेट भाषणमार्फत कसैलाई कर छुट दिइएको छ भने त्यो पनि खारेज हुन्छ । ‘आर्थिक विधेयक फेल भए बजेटमा कर छुट पाएकाहरुले छुट पाउने छैनन्’ उनले भने ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत शिक्षा सेवा शुल्क, स्वास्थ्य सेवा शुल्क, सवारीसाधन दस्तुर, इन्धनमा लगाइएको सडक दस्तुर, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका इन्धनमा लगाइएको पूर्वाधार कर सबै खारेज हुन्छन् ।

बुढीगण्डकी निर्माणका लागि हालसम्म १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार कर संकलन भइसकेको भन्सार विभागले जनाएको छ । तर, यदि संसदमा विचाराधिन रहेको आर्थिक ऐन पारित भएन भने सरकारले त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी अन्तशुल्कमा बढाइएका करका दरहरु पनि स्वत खारेज हुने खनालले बताए ।

विनियोजन विधेयक (बजेट) पारित भइसकेपनि त्यससँग आश्रित राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमातसम्बन्धी विधेयक र आर्थिक विधेयक पारित भएका छ्रैनन् ।

विनियोजन विधेयक भनेको बजेटमा विनियोजन गरिएको १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने अनुमति प्रदान गर्नु हो । तर, आर्थिक, राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानतसम्बन्धी विधेयक भनेको त्यो खर्च गर्न पाउने रकमको स्रोत हो ।

बजेट खर्च गर्ने अनुमति पाएपनि आश्रित विधेयक पारित नहुँदा बजेटका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन नसकिने अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘अहिले यो राजनीतिक लफडा मात्रै हो, उनले भने, ‘बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा आश्रित विधेयक रोक्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ ।’

आर्थिक विधेयक पारित भइसकेपछि सरकारले नियमित कर उठाउन र खर्च गर्न भने मिल्ने उनले बताए ।

पारित हुन बाँकी विधेयक पारित नभए सरकारले आन्तरिक अर्थात राष्ट्र ऋण उठाउन सक्दैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । ‘सामान्यतया आन्तरिक ऋण आर्थिक वर्षको मध्यदेखि उठाइन्छ, त्यसैले यो विधेयक अझै ६ महिना पारित नभएपनि समस्या छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले यस्तो ऋण नउठाउन पनि सक्छ ।’

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनुको साटो राष्ट्र बैंकबाट ओभर ड्राफ्ट सुविधाको उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, ऋण तथा जमानतसम्बन्धी विधेयक पनि पारित हुन बाँकी छ । यो पनि आगामी ६ महिनासम्म पारित नभएपनि समस्या नहुने अधिकारीहरु बताएँछन् । ‘हाम्रो कुल ऋण ५ खर्ब भएको भए थप वैदेशिक सहायता लिनका लागि यो विधेयक अनिवार्य पारित भएको हुनुपथ्र्यो तर हालसम्म साढे ३ खर्ब रुपैयाँमात्रै वैदेशिक ऋण तथा अनुदान भएकाले अझै उठाउन मिल्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

त्यसैले तत्काल यो विधेयक पारित नभए पनि वैदेशिक सहायता लिनलाई केही नरोकिने उनको भनाइ थियो ।