१७ साउन, काठमाडौं । संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले मदिरा उद्योगको लाइसेन्स रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
मदिराका कारण महिला हिंसा बढेको, पारिवारिक बिचलन आएको, युवा दुव्र्यसनलगायतका गतिविधि बढेको तर्कसहित भएका मदिरा उद्योगलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र नयाँको लाइसेन्स रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले मदिरा उद्योगको लाइसेन्स खोल्न गरेको सिफारिस रोक्न समितिले सुझाव दिएको छ । तत्कालीन उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको अध्यक्षतामा ०७२ असोज १ गते बसेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको २१६ आंै बैठकले मदिरा उद्योगको इजाजत खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
संसदीय समितिले ०७२ असोज २८ गते उक्त निर्णय तत्काललाई स्थगित गर्न निर्देशन दिँदै अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो । सभासद अनन्तप्रसाद पौडेलेको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले करिब १० महिना लगाएर मदिरा उद्योग इजाजत खोल्न नहुने निर्णयसहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियोे ।
“मदिरा उत्पादन गरी मुलुकको जनशक्तिलाई दुव्र्यसन र रुग्ण बनाइएको तथा महिला हिंसाको कारक बनि परिवार र समाज बिखण्डनको कारक मदिरा बनेकाले यस्ता उद्योगलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नु सरकारको कर्तव्य हो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “रोगी जनशक्तिका लागि राज्यले औषधि उपचारमा खर्च गर्नुभन्दा उद्योगहरू खोल्न नदिनु र भएका उद्योगहरूलाई समेत नियन्त्रण र निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।”
मदिरा उद्योगहरूको संख्या बढी नै भएको, नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति बन्द गर्ने अवस्था, कारण र औचित्य अहिलेको अवस्थामा नरहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै विदेशी मदिराको आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले उद्योगको उद्देश्य थप र क्षमता विस्तार गर्न चाहेमा आवश्यकता र औचित्यता हेरी औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले उचित निर्णय लिनु उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।
माइक्रो ब्रुअरी सञ्चालन गर्न हालको अवस्थामा ऐन, नियम, नियमनको व्यवस्था, फोहोर व्यवस्थापन, कर संकलन, वियर उद्योगहरूको अवस्थाको कारणहरूले सम्भव नदेखिएकाले यससम्बन्धी कार्य स्थगन गरिनुपर्ने ठहर उपसमितिको प्रतिवेदनले गरेको छ ।
