आफैले बुईमा बोकेर प्रधानमन्त्री बनाएका अर्को वामपन्थी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनी पहिलो कार्यकालभन्दा अहिले ज्यादै कम अवसर र ज्यादै धेरै चुनौतीका वीच उभिएका छन् ।
घोषितरुपमै ९ महिने समयावधि लिएर बनेको प्रचण्ड सरकारका अगाडि अहिले चुनौतिको चाङ्ग नै खडा भएको छ । च्ुनौतिलाई अवसरमा बदलेर ९ महिने आफ्नो कार्यकालमा प्रचण्ड सरकारले कस्ता जनपक्षीय र राष्ट्रहितका कार्यहरु गर्ने हो, त्यो त भविश्यले नै बताउला । तर, प्रधानमन्त्री निर्वाचनकै समयमा देखिएको मधेसवादी दलसँगको सहकार्यले नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र मधेस समस्याको समाधान हुने कुरामा आम जनतामा आशा उमारेको छ ।
प्रचण्ड सरकारका चुनौतीहरुलाई केलाउँदा पहिलो र महत्वपूर्ण चुनौती भनेको नै स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलोका रुपमा रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भनेको मधेस समस्याको समाधान पनि गर्नु हो (किनकि मधेसवादी दलसंगको राजनीतिक सहमति र समझदारीविना स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव छैन) जुन प्रचण्ड सरकारको ९ महिने अवधिको अन्तिम लक्ष्य पनि हो । स्थानीय निकाय पुनरसंरचना आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या टुङ्ग्याएपछि पनि करिब तीन महिनाको अवधि आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगले भनिसकेको सन्दर्भमा नयाँ सरकारका लागि समय मै स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु निकै कठिन हुनेछ ।
लामो समयदेखि अड्किएको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु पूरा गर्नु प्रचण्ड सरकारको अर्को चुनौति हो । चुनौती यस मानेमा कि हिजोका द्वन्द्वमा संलग्न दुबै पक्ष माओवादी र कांग्रेस आज सत्तामा छन् र उनीहरुले शान्ति प्रक्रियाका बारेमा गरेका सहमतिलाई राष्ट्रसंघ लगायतले संशयका दृष्टिले हेरेका छन् । फेरि भर्खरै सत्ताबाट बहिर्गमन भएको नेकपा एमाले र उक्त पार्टी नजिकका कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारवादीहरु द्वन्द्वकालका घटनाहरुमा माओवादी र कांग्रेस दुबैलाई मुछ्न चाहन्छन् ।
विगतमा अदालतहरुमा लगातार परेका उजुरीहरु र अष्ट्रेलियामा प्रचण्डविरुद्ध रचिएको गम्भीर षड्यन्त्रले यही पुष्टि गर्छ । त्यसैले प्रचण्ड सरकारलाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी जसरी पनि आफ्नै पालामा टुङ्ग्याउनुपर्ने दबाव र चुनौती रहनेछ ।
भूकम्पले ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्नु र पीडितहरुलाई छिटो र सरल किस्ताबन्दीमा राहत रकम उपलब्ध गराउनु यो सरकारको अर्को चुनौती हो । करिब डेढ वर्षदेखि भूकम्प पीडित पाल र टहरामा रात गुजार्न बाध्य भएको अवस्थामा नेपाली काँग्रेससँग विगतको सरकारले गरेको दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने सहमति र त्यसमा रहेको दाताहरुको असहमति अनि हाम्रो प्रशासनिक जटिलतालाई नियाल्दा यो विषय पनि प्रचण्डका निम्ति त्यति सहज विषय हुने छैन ।
उत्तरी छिमेकी चीनसँग अघिल्लो सरकारले (माओवादी समेतको पहलमा) गरेको पारवहन, व्यापार, पेट्रोलियम र खनिज अन्वेषणलगायतका सम्झौता र सहकार्यलाई निरन्तरता दिन कांग्रेस र मधेसवादी दलको गठबन्धनका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सोचेजति सजिलो हुने छैन ।
ओली सरकार ढल्नेवित्तिकै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीन पिङको आसन्न नेपाल भ्रमण स्थगित भएको जसरी हल्ला चलाइयो, त्यसलाई चिर्न पनि राष्ट्रपति सी जीन पीङलाई काठमाडौं खाल्डोमा अवतरण गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । प्रचण्ड सरकारको चीनसँगको सम्बन्ध प्रचण्डकै कारण पनि पहिलेकोभन्दा अझ गाढा हुन जरुरी छ र सम्भव पनि छ, तर सत्ता गठवन्धनका सहयात्री दलहरुका कारण त्यो कति कामयावी हुन्छ त्यो हेर्न भने केही समय नै पर्खनुपर्दछ ।
दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको कुटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित र व्यवस्थित राख्नु प्रचण्ड सरकारको चुनौतीभित्र नै पर्दछ । भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएका काँग्रेस र मधेसवादी दलसँगको सहकार्यका कारण यो सरकार भारतसमर्थित भन्ने विपक्षीको एकोहोरो गोयबल्स प्रचारलाई चिर्नु प्रचण्ड सरकारको एउटा महत्वपूर्ण काम हुनुपर्छ ।
जनयुद्धले उठाएका जनपक्षीय एजेण्डाहरुले आज पनि प्रचण्डका कामहरुलाई निर्देशित गर्नुपर्ने आवश्यकता देशले महसुस गरिरहेको छ
राष्ट्रवादका नाममा एउटा समुदायको मात्र पक्षपोषण गर्ने ओलीको व्यवहार र बोलीका कारण मधेस र पहाडका दुई विपरीत ध्रुवमा ध्रुवीकृत भएको समाजलाई सदभावको सुत्रले बाँधी एकतावद्ध नेपाली राष्ट्रवादी मनोविज्ञानको विकास गर्नुपर्नेजस्ता चुनौतीहरुको पहाडमा उभिएको छ, प्रचण्ड सरकार ।
दोस्रोपटक सरकारको बागडोर सम्हालेका जनयुद्धका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डसँग जनयुद्धका शहिद, वेपत्ता योद्धा, घाइते, अपांग र आम कार्यकर्ताको निकै ठूलो अपेक्षा छ । माओवादीसमर्थक जनता मात्र होइन, आम जनता र विरोधी पार्टीहरुको समेत प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अपेक्षाहरु छन् प्रचण्डसँग । ती अपेक्षाहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्छन् प्रचण्ड र उनको सरकारले ? यो हेर्न बाँकी छ, तर आम माओवादी कार्यकर्ता र जनताको अपेक्षा पहिलो कार्यकालमाझैं यो ९ महिने कार्यकालमा पनि पूरा नहुने करिब निश्चितजस्तै छ ।
तर, पनि जनयुद्धले उठाएका जनपक्षीय एजेण्डाहरुले आज पनि प्रचण्डका कामहरुलाई निर्देशित गर्नुपर्ने आवश्यकता देशले महसुस गरिरहेको छ ।
आशा छ, राष्ट्रहित र जनहितका निम्ति आफ्नो जीवनका महत्वपूर्ण समय बिताएका प्रचण्डले यो ९ महिने कार्यकालमा पनि ती विगतका अनुभवलाई उपयोग गर्नेछन् । विश्वास गरौं, देशको करिस्म्याटिक नेतृत्वका रुपमा स्थापित प्रचण्डले सिंहदरबारमा फगत एउटा फोटो झुण्ड्याउन मात्र होईन, एकतावद्ध, सम्वृद्ध र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न केही न केही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
(अर्याल अखिल क्रान्तिकारीका नेता एवं माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् )
