२५ साउन, काठमाडौं । मुलुकमा कल वाइपासको अभियोगमा अहिलेसम्म १३५ पक्राउ परेका छन् । कल वाइपासका कारण राज्यलाई अर्बौं क्षति पुगेको भन्दै यी आरोपितहरूसँग ११ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पछिल्लो ७ वर्षको अवधिमा पक्राउ गरेका १ सय ४ नेपाली र ३१ विदेशीबाट ११ अर्ब ४८ करोड ४२ लाख ६ हजार सय ७४ रुपैयाँ बिगो मागदावीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज, इटहरी, विराटनगर र धनुषाका ८८ स्थानबाट अत्याधुनिक कल वाइपासमा प्रयोग गरिने उपकरणहरूसहित उनीहरू पक्राउ परेका थिए ।
२०६७ मा पक्राउ परेका ३४ जना अभियुक्तबाट ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बिगो माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । ७ वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०७२ मा ११ अभियुक्त कल वाइपास अभियोगमा पक्राउ परे । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
उनीहरूविरुद्ध ५३ करोड बिगो तथा कैद सजाय माग गरिएको छ । अहिलेसम्म पक्राउ परेका विदेशीमध्ये २६ बंगलादेशी छन् । केही आरोपित अदालतको आदेशमा रिहा भए पनि अधिकांश पुर्पक्षका क्रममा कारागारमा छन् ।
कल वाइपास गरिएका स्थानबाट नेपाल टेलिकम, एनसेल, यूटीएललगायत विभिन्न दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीका २१ हजार ७ सय ९ थान सीमकार्ड पनि बरामद गरिएको छ ।
सीआईबीकै सक्रियताका कारण पहिलेको तुलनामा ९० पतिशतभन्दा बढी अवैध कल वाइपास नियन्त्रणमा आएको प्रहरीको दाबी छ ।
अवैध कल वाइपासविरुद्धका कारबाही सफल भएकै कारण करिब शतप्रतिशत आगमन कल बैधानिक गेटवेबाट आउन थालेको प्रहरी दाबी छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीका लागि अन्तरराष्ट्रिय कल आम्दानीको प्रमुख स्रोतमध्येको एक हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेको लाइसेन्स टेलिकम, एनसेल, यूटीएल र एसटीएम टेलिकमले मात्र पाएका छन् । दूरसञ्चार ऐन ०५३ को दफा ४७ (५) अनुसार कल वाइपासमा संलग्न व्यक्तिलाई बिगो र जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।
नेपालमा प्रत्येक महिना विदेशबाट १८ देखि २० करोड मिनेट कल आउने गर्छ । नेपाल आउने अन्तरराष्ट्रिय आगमन कल अनधिकृत रूपमा बाइपास गरी राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ ठगीमा विदेशी गिरोहको संलग्नता खुलेपछि २०६७ बाट सीआईबीले यसविरुद्ध विदेश कारबाही अघि बढाएको हो ।
