२० फागुन, काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले आर्थिक सहायतामा देखिएको बेथितिदेखि सहकारीमाथिको कमजोर नियमनसम्मका विषय उठाएका छन् । त्यस्तै, ग्यासमा कमिसन बढाउन सुरु भएको चलखेल, स्कुलको नाम नेपाली नाम लेख्नुपर्ने भनेर काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको नियम लगायतलाई पनि आजका पत्रिकाहरुले स्थान दिएका छन् ।
नागरिक दैनिकका अनुसार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १ वर्षमै आर्थिक सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पौने २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ ।
मात्रिका दाहाल नागरिकमा लेख्छन्– ०७४ फागुन ३ गते सरकारको नेतृत्वमा आएपछि ओलीले विकास, सुशासन र आर्थिक मितव्ययितालाई मूलमन्त्रको रुपमा प्रचार गरेको थिए । तर सरकारले यो एक वर्षको अवधिमा आर्थिक सहायता र शहीद घोषणाका नाममा १ अर्ब ८० करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बाँडेको हो । त्यस्तै विदेश भ्रमणमा करिब २३ करोड खर्च भएको छ ।
सहायता माग्दै निदेदन दिनेहरुको संख्या ३ हजारभन्दा बढी रहेकाले आर्थिक सहायताका नाममा थप धनराशि खर्च हुने नागरिकको समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रदेश १ का पहाडी जिल्लामा ३१ प्रजातिका गुराँस पाइएको अर्को खबर पनि नागरिकमा छ । पाँच विज्ञले गरेको अनुसन्धानका क्रममा यस्तो तथ्य पत्ता लागेको समाचारमा उल्लेख छ ।
शिवरात्रिको तयारी दर्शाउने तस्वीर मुख पृष्ठमा छापेको अन्नपूर्णले सहकारीमाथिको नियमन कमजोर बनेको औंल्याएको छ । नियमन कमजोर हुँदा रुपन्देहीमा मात्रै ३० अर्ब जोखिममा परेको दाबी अन्नपूर्णले गरेको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाली सेनालाई अनुदानमा उपलब्ध गराउन लागेको दुईवटा स्काई ट्रक (कार्गो विमान) सन् २०१९ को अन्त्यमा नेपाल आइपुग्ने भएकोलाई अन्नपूर्णले एंकर बनाएको छ । अमेरिकाले डेढ दशक अघिदेखि जनाउँदै आएको प्रतिबद्धताअनुरुप त्यस्तो स्काई ट्रक आउन लागेको समाचारमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सबै सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयले अनिवार्य रुपमा नेपाली भाषामा नाम लेख्नुपर्ने निर्णय गरेकोलाई अन्नपूर्णले भित्री पृष्ठमा छापेको छ । अब स्कुलको साइनबोर्डमा सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी नेपालीमा लेख्नुपर्नेछ ।
महानगरपालिका शिक्षा समितिको आइतबारको बैठकले नेपाली नाम राख्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णय नमान्ने विद्यालयलाई कानूनअनुसार कारबाही गनेृ चेतावनी महानगरपालिकाले दिएको छ ।
संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्न यस्तो निर्णय गरिएको महानगरपालिकाको भनाइ छ ।
कान्तिपुरले ग्यास उद्योगीले कमिसन बढाउन गरेको चलखेललाई आज मुख्य समाचार बनाएको छ ।
यही नियतले उद्योगीले भारतबाट ग्यास ल्याउने कागजात शुक्रबारदेखि लिएका छैनन् । कारोबारमा नाफा बढाउनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएका उनीहरुले विरोधमा पीडीओ पठाउन छाडेका छन् । लगत्तै बजारमा ग्यास लुकाउन थालिएको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
