रुमल्लिएको राप्रपा : प्रदेशका २८ सांसदको राजीनामाको निर्णय नै भारी

१० कात्तिक, पोखरा । भदौ २३ गते विद्यालय पोशाकमै जेनजी आन्दोलनमा गएका बालबालिकासहित १९ जनाको ज्यान गएपछि २४ गतेको आन्दोलन ध्वंसात्मक बनिरहेको थियो । नेताका घरदेखि सिंहदरबारसहित सरकारका ३ वटै अंश कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा तोडफोड र आगजनी भइरहेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित नेताहरुलाई हेलिकप्टरबाट सुरक्षित स्थानमा लैजाने तयारी भइरहेको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा बालबालिकाको हत्या भएपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारणलाई देखाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसदले राजीनामा दिने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।

जेनजी विद्रोहपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन हुँदै संघीय संसद विघटन भएपछि सांसदको पद गएको छ तर प्रदेश सभा सांसदको राजीनामाको निर्णय भने राप्रपालाई नै भारी भएको छ । जेनजी आन्दोलनभन्दा पहिलेदेखि नै आन्तरिक मदभेद र द्वन्द्व देखिएको राप्रपामा अहिले त्यो तित्तता झनै सतहमा देखिइरहेको छ ।

जेनजीको मागअनुसार पार्टी रुपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्धा राप्रपामा पनि उठिरहेको छ । महामन्त्री धवलशमशेर राणा, उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलगायत पक्षधर नेताले असोज २८ र २९ गते भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नै बहिस्कार गरे ।

राप्रपा महामन्त्री धवलशम्शेर पक्षधरले नेतृत्वले एकलौटी गरेको, स्वेच्छाचारीहिसाबले चलेको भन्दै विशेष महाधिवेशनको मागसमेत गरिरहेका छन् ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वले पार्टीभित्रको सबै समस्या समाधान र आगामी बाटो तय गर्न कात्तिक २७ र २७ गते केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्ने निर्णय गरेको छ ।

राप्रपाले राजनीतिक शक्ति, आन्दोलनकारी शक्ति (जेनजी) र राजसंस्थासहितको त्रिपक्षीय नयाँ समझदारीको वकालत गरिरहेको छ । राप्रपाका अध्यक्ष लिंङ्देनले राप्रपा निर्वाचनबाट नभाग्ने तर त्योभन्दा अगाडि नयाँ समझदारी आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् । तर, प्रदेश सांसदको पनि राजीनामा दिने निर्णय राप्रपालाई भारी परेको छ ।

‘देशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमबाट वर्तमान सरकार, संसद् र संविधानको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा राप्रपाका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिई संसद्बाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ,’ राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले भदौ २४ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

राप्रपाबाट प्रतिनिधि सभामा १४ सांसद थिए भने प्रदेशहरुमा २८ सांसद छन् । बागमती र कोशीमा ठूला दलसँगको गठबन्धनको फायदा उठाउँदै सभामुखसमेत राप्रपाले पाएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनकै क्रममा भदौ २४ गते नै राजीनामा घोषणा गरेका बागमतीका सभामुख भुवनबहादुर पाठकले असोज १ गते उपसभामुखलाई पत्र बुझाएका छन् । बागमती प्रदेश सभा सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार पाठकको पत्र आगामी संसद बैठकमा जानकारी गराइने छ ।

कोशीका सभामुख अम्मरबहादुर विष्टले भने राजीनामा नदिएको र त्यस्तो जानकारीसमेत नआएको प्रदेश सभा कोशीका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले जानकारी दिए ।

हतारमा राजीनामा दिने निर्णय गरेको राप्रपालाई एकातिर पार्टीभित्रकै अन्तरकलह, अर्कोतिर जेनजी आन्दोलनपछि अबको बाटो र आगामी चुनावको रणनीति बनाउन नै फलामको चिउरा बनेको छ ।

राप्रपाले राजीनामा दिएर संसदबाट बाहिरिने निर्णय गरेका प्रदेश सांससले भदौको मासिक सुविधासहित दशैंभत्तासमेत बुझेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार स्वकीय सचिवका असोज महिनाको सुविधा रोकिएको भए पनि सबै सांसदले दशैंभत्तासहित सुविधा बुझेका छन् । गण्डकीमा राप्रपाका २ सांसद छन् ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम तमुले आफू पार्टीको आधिकारिक निर्णयको पर्खाइमा रहेको सुनाए । तमु र प्रमुखसचेतक विन्दु पौडेलले चढेको गाडी भने संसद सचिवालयलाई फिर्ता गरेका छन् । गण्डकीमा पार्टीबाट २ सदस्यीय भए पनि दुवै जनाले गाडी सुविधा प्राप्त गर्ने गरी कानुन संशोधन गरिएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनलगत्तै प्रदेश सांसदहरु पनि राजीनामा दिएर बाहिरिने निर्णयबाट राप्रपा पछि हट्ने देखिएको छ । बागमतीका सभामुखले राजीनामा दिए पनि कोशीका सभामुख र अन्य प्रदेशका सांसदका विषयमा राप्रपाभित्र पक्षविपक्षमा कुराहरु भइराखेको छ ।

‘कतिपय साथीहरुको तर्क पनि छ, प्रदेश सांसदले राजीनामा दिएपछि फेरि उपचुनाव हुन्छ, राज्यलाई दायित्व थापिन्छ,’ राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने, ‘यसले तात्विक अर्थ राखेन भने के हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ ।’

राजनीतिक रुपमा सबै सांसदहरुले राजीनामा दिने र प्रदेश संरचना पनि खारेज हुनुपर्छ भन्ने नै राप्रपाको लाइन भएको लिङ्देनले भनाइ छ । प्रदेशमा पनि उपनिर्वाचन गराएर राज्यलाई भार थप्ने कुरा प्रतिउत्पादन हुन्छ कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको उनले सुनाए ।

राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा पनि आफूहरुको अबको बाटो स्पष्ट रुपमा राखिरहेको उनले बताए । ‘अहिले देशमा भइरहेका राजनीतिक शक्ति, आन्दोलन गरेको शक्ति (जेनजी) र परम्परागत शक्ति राजसंस्थाबीच नयाँ समझदारीको पक्षमा हामी छौं । ताकि कसैले पनि आफूहरु पाखा परेको महसुस नगरुन् र तुरुन्तै अर्को आन्दोलन नहोस्,’ राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले राष्ट्रियता हाम्रो समयकै एकदमै खतरनाक अवस्थामा छ ।’

भूराजनीतिक चक्रव्यूहबाट देशलाई जोगाउनका लागि राष्ट्रिय अस्तित्वलाई केन्द्रमा राखेर सबै शक्तिसँग समझदारी गरेर चुनावमा जान उपयुक्त हुने लिङ्देनको भनाइ छ । चुनाव भइहाल्यो भने त्यसबाट नभाग्ने तर त्योभन्दा अगाडि त्रिपक्षीय राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको लिङ्देनले बताए ।

‘चुनावबाट भाग्ने होइन तर यसले कतिको समाधान दिन्छ भन्ने हो, त्यसैले हामीले नयाँ समझदारीको प्रस्ताव गरिराखेका हौं,’ लिङ्देनले भने, ‘देशलाई फेरि द्वन्द्वमा जान नदिने हो भने, वैदेशिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने हो भने सबै अटाउने मौलिक व्यवस्थाको निर्णण गरेर जानुपर्छ ।’

जेनजीको माग नै सुशासन, भ्रस्टाचारको छानबिन र कारबाही, प्रत्येक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएको बताउँदै राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले मूल मुद्धालाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको टिप्पणी गरे ।

जेनजीको भावनाअनुसार राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनको वातावरण बनाउने र त्योभन्दा अगाडि यो सरकारले नवीन समझदारी गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । केन्द्रीय समितिको बैठकले स्पष्ट खाका कार्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । पार्टीमा आन्तरिक मतभेद स्वभाविक भएको र त्यो पनि समाधान भएर राप्रपा नयाँ शीराबाट अगाडि बढ्ने दाबी श्रेष्ठको छ ।