१६ भदौ, काठमाडौं । आगामी निर्वाचनमा कुनै दल वा उम्मेदवारले चुनाव प्रचार-प्रसारका लागि तोकिएको भन्दा बढी पैसा खर्च गरे उसको सांसद पद नै खारेज गरेर त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ चुनाव गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ । त्यस्ता उम्मेदवारको दल दर्तासमेत खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार त्यसरी रद्द भएको निर्वाचनमा कारवाहीमा परेको दल र उम्मेदवारले फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छैन । आयोगले निर्वाचन रद्दसँगै ६ बर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रावधानसहितको प्रस्ताव तयार पारेको छ ।
अघिल्ला निर्वाचनहरुमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगरेको भन्दै आयोगले प्रस्तावित कानुन, ‘निर्वाचन आयोग ऐन ०७३’मा कडा प्रावधान प्रस्ताव गरेको हो ।
यसअघिको निर्वाचनमा तोकिएको भन्दा बढी खर्च गर्ने दल र उम्मेदवारलाई जरिवानामात्र गर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै उम्मेदवारलाई समयावधि तोकी उम्मेदवार हुन नपाउने गरी कारवाही गर्ने व्यवस्था थियो ।
तर, नयाँ प्रस्तावित ऐनमा राजनीतिक दलको हकमा दल दर्ता नै खारेज गरिदिने र व्यक्ति निर्वाचित भइसकेको भए पनि त्यस्तो निर्वाचन रद्द गरेर नयाँ निर्वाचन गराउने प्रस्ताव गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले तोकिएको अवधिमा खर्च विवरण पेश नगरे त्यस्तो राजनीतिक दललाई पनि खारेज गरिदिने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ । उम्मेदवारको हकमा भने निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चलाई तुलना गरेर त्यसअनुसार जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अस्वाभाविक खर्च गरे ६ बर्षसम्म खारेजी
निर्वाचन आयोगले चुनावपछि दल र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्चको लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसरी लेखा परीक्षण गराउँदा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानूनी प्रयोजनका लागि अनुचित वा गैरकानूनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई तत्काल लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी आयोगले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुन संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि सरकारलाई पठाएको छ । ‘निर्वाचन आयोग ऐन ०७३’ समेत आयोगले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद कार्यालय पठाइसकेको छ ।
