२२ फागुन-३० बैशाख बीचमा १४५६ संक्रमितले जीवन गुमाए । हामीले यी ९ सातामा संक्रमण र मृत्युदर के-कस्तो अवस्थामा थिए र त्यसबेला मुलुकको सरकार र राजनीतिक क्षेत्र के गरिरहेको थियो भनेर केलाएका छौं :-

बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट २१४ जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरिरहँदा मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रको प्राथमिकता बहुमतको सरकार बनाउने र बनाउन नदिनेमा केन्द्रित थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग घण्टौं लामो संवादमा थिए ।

विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमासँग मिलेर बहुमतको सरकार बनाउने प्रयासमा थिए । अर्थात् कोरोना संक्रमणले यति ठूलो संख्यामा नागरिकको जीवनहरण गरिरहँदा मुलुकको सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता अर्कै थियो ।

देशको सरकार र राजनीतिक क्षेत्रले संक्रमण र त्यसका कारणले भइरहेको मृत्युलाई पटक्कै वास्ता नगरेको एक दिनको घटना होइन । हामीले पछिल्ला ९ सातामा संक्रमण र मृत्युदर के-कस्तो अवस्थामा थिए र त्यसबेला मुलुकको सरकार र राजनीतिक क्षेत्र के गरिरहेको थियो भनेर केलाएका छौं । यो रिपोर्ट त्यसैको सार हो ।

२२ फागुन २०७७

फागुन २२ गते कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको तथ्यांक देशभर शून्य थियो । त्यसदिन ३ हजार ५३५ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ४७ जनामा मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको थियो । अर्थात् परीक्षण गराएका मध्ये १.१९ प्रतिशत मात्रै संक्रमित थिए ।

यति सजिलो बेलामा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ध्यान दिनु सरकारको प्राथमिक कार्यसूची हुनुपर्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पूरा ध्यान सत्ता जोगाउनमा थियो भने विपक्षीहरू उनलाई हटाउनमा केन्द्रित थिए । फागुन २२ को साँझ बालुवाटारमा सांसदहरूको भेला आयोजना गरेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने बताएका थिए ।

११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको थियो । साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल ओलीलाई तत्काल सत्ताबाट हटाउन चाहन्थे ।

अर्थात्, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका नेताहरूको ध्यान तीन कुरामा केन्द्रित थियो- पार्टीको वैधानिकता कसले पाउने, सत्तामा ओली रहने कि नयाँ सरकार बन्ने र कसको संगठन बलियो हुने । नेकपा विभाजन र नेताहरूबीचको मतभेदको असर अन्य दलहरू कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लगायतमा पनि परेको थियो । सबैजसो दलहरूको ध्यान कोरोना रोकथाम नभएर सत्ताको वरिपरि थियो ।

यसरी महामारीलाई मजाक मानिरहेको राजनीतिक नेतृत्व देखेर जनस्वास्थ्य विज्ञहरू स्तब्ध थिए । जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तले गलत समयमा चालिएको गलत राजनीतिक कदम आत्मघाती भएको चेतावनी नै दिएका थिए । ‘जे भइरहेको छ गलत भइरहेको छ, यसले छिट्टै भयानक मानवीय क्षति गराउन सक्छ’ उनको दाबी थियो ।

संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा.अनुप सुवेदीले त्यसबेलै सरकारको आत्मघाती अभिव्यक्ति र व्यवहारको ठूलो मूल्य जनताले चुकाउनुपर्ने भनेर सचेत गराएका थिए । ‘गुटको कलह, सत्ताको चलखेल गैर-जिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । सरकार असंवेदनशील बन्दा जनता थाक्न थालेका छन्’  डा.सुवेदीले भनेका थिए ।

तर सरकार र राजनीतिक क्षेत्रले यसमा टेरपुच्छर लगाएन । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा एमाले र माओवादी अलग गरिदिएपछि त राजनीति सडकमै पुग्यो । नियमित जसो सभा र जुलूसहरू भए । प्रधानमन्त्रीले २४ फागुनमा १ हजार ५०१ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक नै बालुवाटारमा राखे ।

एमाले र माओवादी अलग भएकाले संसदको समीकरण पनि बदलियो । माओवादी संसदमा (५३ सिट) तेस्रो बन्यो एमाले भित्रै माधव नेपालहरू आन्दोलनमा उत्रिए । विस्तारै आन्दोलन र द्वन्द्व भित्र मुलुकको राजनीतिक क्षेत्र रुमल्लिन थाल्यो ।

२८ फागुन २०७७

फागुन २८ गते मृत्यु हुने संख्या शून्यमै थियो भने २ हजार ५१२ जनाको परीक्षण गर्दा ४८ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । त्यो दिन संक्रमण दर १.९१ प्रतिशतमा पुगेको थियो । संक्रमण बढ्ने संकेत प्रष्ट देखिन थालेको थियो ।

तर मुलुकमा राजनीतिक गतिविधि र मतभेद चर्किंदै गएको थियो । २८ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीले माधव समूहका नेतालाई पदमुक्त गरे । माओवादीका रामबहादुर थापासहित २३ जनालाई एमालेमा भित्र्याए । एमाले भित्र तिक्तता झनै बढेर गयो ।

माधव समूहले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय विरुद्ध समानान्तर गतिविधि शुरू गर्‍यो । ४-५ चैतमा देशभरका अगुवा कार्यकर्ता भेला गरेर समानान्तर संगठन बनाउने निर्णय लियो । २३ फागुनबाट शुरू भएको प्रतिनिधिसभा बैठक दलहरूबीचको शक्ति-संघर्षको बन्धक बन्यो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न खोजिएपछि कांग्रेसले पहिलो दिनको संसद अवरोध गर्‍यो भने प्रचण्ड-माधव नेपाल समूहले बहिष्कार गरे ।

त्यसपछिका बैठकहरू पनि राम्ररी चल्न सकेनन् । ३० चैतसम्म नौ पटक बैठक बस्यो । तर, कोरोना महामारी रोकथामबारे सामान्य छलफलसम्म पनि भएन । ६ वैशाखमा सभामुखसँग परामर्श समेत नगरी प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । राजनीतिक तिक्तता झन्-झन् चुलिंदै गयो ।

७ चैत २०७७

७ चैतमा २ हजार ६३७ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ७९ जनामा संक्रमण देखिएको थियो भने मृत्युको संख्या शून्य थियो । त्यो दिन संक्रमण दर बढेर ३ प्रतिशतमा पुगेको थियो । अर्थात् समयले भनिरहेको थियो अगाडिका दिन जोखिमपूर्ण हुनसक्छन् ।

तर प्रधानमन्त्रीको ध्यान भने फेरि पनि राष्ट्रिय राजनीति र आफ्नो हातबाट सत्ता बाहिर जान नदिनेमै केन्द्रित थियो । सरकारइतर नेताहरू ओलीलाई पदच्युत गराउन पूरा बल लगाइरहेका थिए । यसबीचमा माधव नेपाल पक्षले निरन्तर भेला, बैठक र भेटवार्ता सहित देशभर अलग संगठन निर्माण गर्न पार्टी पंक्ति परिचालन गरिरहेको थियो ।

७ चैतमा ओलीले फेरि महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राखेर नेपाल सहित चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए । यसको प्रतिवाद गर्न नेपाल समूहले पनि बैठक भेला राख्दै ओली विरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिने काम गरेको थियो । अन्य दलहरू चाहिं एमालेभित्रै चर्किएको मतभेद हेरेर बसेका थिए ।

१४ चैत २०७७

१४ चैतमा २ हजार ७४५ पीसीआर गर्दा ८५ जनामा संक्रमण देखिएको थियो तर कसैको पनि मृत्यु भएको थिएन । त्यो दिन संक्रमणदर ३ प्रतिशत थियो । बढ्दो संक्रमणदर नियालिरहेका जनस्वास्थ्यविद्हरूले दोस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका थिए । त्यतिबेला जीवाणु वैज्ञानिक सुदीप खड्काले भनेका थिए, ‘यो सुनामी आउनुअघिको शान्ति हो, यसरी राज्यबाटै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन भइरहँदा भाइरसको दोस्रो लहरले ठूलो क्षति निम्त्याउँछ ।’

तर कोरोना संक्रमण बढिरहे पनि प्रधानमन्त्री ओली दलबल सहित दशरथ रंगशालामा फुटबल हेरेर रमाइरहेका थिए । हजारौंको भीडमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले ताली बजाइरहँदा जनस्वास्थ्यविद्हरूले महामारीको भयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

यही बीचमा माओवादी, कांग्रेस र जसपाभित्र औपचारिक/अनौपचारिक बैठकहरू चलिरहे । ती कुनै पनि बैठकको एजेण्डा कोरोना संक्रमण नभएर विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने थियो । कांग्रेस भित्र भदौमा तोकिएको महाधिवेशन छलफलको विषय भइरहेको थियो ।

२१ चैत २०७७

२१ चैत, देशमा संक्रमणको संख्या १०० नाघेर १२८ पुगेको थियो । त्यो दिन संक्रमणको कारण एक जनाको मृत्यु भयो । २ हजार ७२७ परीक्षण गर्दा त्यस दिन ४.६९ प्रतिशत संक्रमणदर पुगेको थियो ।

२० चैतमा आएर कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसपछि कांग्रेसका नेताहरू पनि नयाँ सरकार बनाउने छलफलमा केन्द्रित हुन थाले । २६ चैतमा तीन दल *(कांग्रेस, माओवादी र जसपा) को बैठक बोलाइयो र देउवाले आफू नयाँ सरकार बनाउनेतिर लागेको संकेत गरे । एमालेभित्रको राजनीति झनै तिक्तता उन्मुख हुँदै गयो । प्रधानमन्त्री ओली सहित एमाले नेताहरूको ध्यान झन् बढी पार्टी राजनीतिमा केन्द्रित थियो ।

२५ चैतमा अदालतले बिस्काः जात्रा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि स्थानीय प्रशासनले रोक लगाएको बिस्काः जात्रामा हजारौंले सहभागिता जनाएका थिए । सबैतिर त्यस्ता गतिविधि भइरहेका थिए जसलाई संक्रमण फैलने वास्ता थिएन ।

२८ चैत २०७७

२८ चैतमा ३ हजार ५३२ जनाको परीक्षण गर्दा ३३७ जनामा संक्रमण देखियो भने त्यो दिन संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या शून्य थियो । संक्रमणदर भने त्यो दिन बढेर ९.५४ प्रतिशत पुगेको थियो ।

चैत अन्तिम साता स्वास्थ्य मन्त्रालयले खतराको संकेत देखिएको भन्दै उच्च सतर्कता सहित निर्णय लिनुपर्ने बताइरहँदा प्रधानमन्त्री सहित सबैजसो दलका नेताहरू देशव्यापी सभा, कार्यक्रम र भेटवार्तामा थिए ।

त्यसबेला संक्रमणदर बढ्न थालेकाले दुई हप्तापछि मृत्युदर पनि बढ्ने भन्दै महामारीविज्ञहरूले चेतावनी दिएका थिए । जीवाणु वैज्ञानिक खड्काले भनेका थिए, ‘औसतमा संक्रमणदर बढेको दुई हप्तापछि मृत्यु पनि बढ्ने गर्छ ।’ तर उनको कुरामा कसैले वास्ता गरेन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) लाई विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्न प्रस्ताव पठायो । प्रस्ताव लिएर सीसीएमसी पुगेका स्वास्थ्यका एक अधिकारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यको त्यो प्रस्तावलाई सीसीएमसीका सदस्यले फेरि महामारीको त्रास देखाउने भनेर थर्काएका थिए ।’

त्यतिबेला उपत्यकाका अस्पतालमा गम्भीर किसिमका कोरोना संक्रमणका बिरामी बढ्न थालिसकेका थिए । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल र टेकु अस्पतालका चिकित्सकहरूले भारतको जस्तै अवस्था नेपालमा पनि आउने संकेत मिलेको चेतावनी दिएका थिए ।

टेकु अस्पतालका चिकित्सक अनुप वास्तोलाले भनेका थिए, ‘यही अनुपातमा संक्रमण बढ्ने हो र जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाइ नगर्ने हो भने हाम्रो स्वास्थ्यका संरचनाले नधान्ने दिन आउँछ ।’ नभन्दै आज त्यही दिन आयो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा सीसीएमसीले कुनै निर्णय नगरेपछि मन्त्रालयले वैशाख २ गते १४ वटा अति प्रभावित जिल्ला घोषणा गरेर बढी भीडभाड हुने सबै क्षेत्र बन्द गर्न अपील गर्‍यो । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको त्यो अपीललाई शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सार्वजनिक मञ्चबाटै गिज्याएका थिए ।

कोरोना महामारीले मुलुकलाई छोपिसकेको थियो । तर यस बेला देशको राजनीतिक क्षेत्र चाहिं दलको हृवीप नमानी फ्लोर क्रस गर्ने र पार्टी परिवर्तन गर्नेलाई कारबाही गरेर बसेको थियो । वैशाख दोस्रो सातासम्म १८ प्रदेशसभा, चार प्रतिनिधिसभा अनि दुई राष्ट्रियसभा सांसद पदमुक्त भएका थिए ।

४ वैशाख २०७८

वैशाख ४ गते संक्रमणदर बढेर १४.०४ प्रतिशत पुग्यो । त्यो दिन ६ हजार ४ जनाको परीक्षण गर्दा ८४३ जनामा संक्रमण देखियो भने दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावको बेवास्ता गर्ने सरकारी निकायले त्यसको दुई दिनपछि वैशाख ४ गते बल्ल मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत भएर केही प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था लागू भयो । तर स्वास्थ्यको प्रस्ताव अनुसार निषेधाज्ञा जारी गर्न तीन साता ढिलो भइसकेको भनेर स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले यो असन्तुष्टिको कुनै वास्ता गरेनन् । चितवनको माडीमा राखिने राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्ति सहितको टोलीलाई ७ वैशाखमा बालुवाटारबाट विदा गरे । टोली देवघाटमा बास बसेर भोलिपल्ट चितवन पुग्यो । पयर्टन मन्त्री भानुभक्त ढकाल र वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको उपस्थितिमा हजारौं मानिसको सहभागितामा मन्दिर स्थापना भयो । जोखिमको वास्ता नगरी यसैबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले धरहरा पनि उद्घाटन गरे ।

६ वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले जम्बो महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राखे । नेपाल समूहका २७ सांसदलाई कारबाही गरे । १० वैशाखमा फेरि बैठक राखेर मंसीरमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाए । नेपाल समूहलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि आफैंमा राख्ने निर्णय गरे ।

संक्रमणदर बढेको दुई हप्ताभित्रै गम्भीर बिरामीको चाप बढ्ने र त्यही अनुरूप मृतकको संख्या पनि बढ्ने हुन्छ । जनस्वास्थ्यविज्ञहरू यही ट्रेन्ड हेरेर पूर्वतयारीको आकलन गर्छन् । तर, नेपालमा संक्रमणदर बढिरहँदा जनस्वास्थ्यका कुनै पनि मापदण्ड पालना गरिएको थिएन भन्ने यी उदाहरणले देखाउँछन् ।

‘हाम्रोमा त संक्रमणदर बढिरहेको एक महीनासम्म पनि कुनै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरिएन । तथ्यांकको कुनै विश्लेषण नै गरिएन, अहिलेको संक्रमणदरले अबको दुई सातामा झन् मृत्युदर बढ्न सक्छ’ जीवाणु वैज्ञानिक डा. खड्काले त्यसबेला भनेका थिए । जुन अहिले मुलुकले भोगिरहेको छ ।

११ वैशाख २०७८

वैशाख ११ गते संक्रमणदर बढेर ३०.२१ पुग्यो । त्यो दिन ८ हजार ६६८ जनाको परीक्षण गर्दा २ हजार ६१९ जनामा संक्रमण देखिएको थियो भने ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यो बेला नै उपत्यकाका अस्पतालमा संक्रमितले बेड नपाएका खबरहरू सार्वजनिक भइसकेका थिए । त्यही बेला हो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पतालहरूलाई चेतावनी दिएको ।

तर अझै पनि सरकार र राजनीतिक क्षेत्रको ध्यान महामारीतिर थिएन । बरू यो साता जसपाभित्रको विवाद पो मुख्य समाचार भइरहेको थियो । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्धको गठबन्धन, महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र महतोको दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक चर्चामा थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनी पत्रमा अस्पतालहरूको एचडीयू सञ्चालन भएका वार्डहरूको तस्वीर सहितको प्रगति विवरण मन्त्रालयमा तीन दिनभित्रमा पठाउन भनिएको थियो । त्यसो नभएको खण्डमा मन्त्रालयबाट पठाइएको र पठाउने भनिएको रकम रोक्का गर्ने समेत चेतावनी थियो ।

जबकि गएको कात्तिकमै निर्णय गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले वीर, पाटन, त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई १००, बलम्बुस्थित एपीएफ, थापाथली प्रसूति गृह, प्रहरी र आर्मी अस्पताललाई ५०, काठमाडौंका तीन मेडिकल कलेजलाई २५ र प्रदेशस्तरका अस्पताललाई ७५ बेडका दरले एचडीयू बनाउन बजेट निकासा गरेको थियो ।

मन्त्रालयले गम्भीर किसिमका संक्रमितलाई राख्न मिल्ने एक एचडीयू बेड बनाउन २० लाखको दरले बजेट पठाएको थियो । तर अस्पतालहरूले एचडीयू बेड नबनाएकाले मन्त्रालयले रकम रोक्का गर्ने चेतावनी दिएको थियो । ‘अहिले मन्त्रालयलाई मात्र अपजस आएको छ तर हामीले यो दिन आउने चेतावनी दिंदा कसैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेनन्’, मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिर अधिकारी बताउँछन् ।

१८ वैशाख २०७८

वैशाख १८ मा २८ जना संक्रमितको मृत्यु भयो भने १५ हजार ९१६ जनाको परीक्षण गर्दा ६ हजार ७२७ जनामा संक्रमण भेटियो । उक्त दिनको संक्रमणदर ३५.९८ थियो ।

तर प्राथमिकता राजनीतिमै थियो । जसपाभित्र मतभेद चर्किएर गएको थियो । ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । लुम्बिनीमा एमालेकै सांसदहरूले राजीनामा दिए । आफ्नै निवासमा प्रदेश प्रमुख बोलाएर पोखरेलले पुनः मुख्यमन्त्रीको शपथ लिए । यता वागमती प्रदेशमा खाली भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा नेकपा एमालेको तर्फबाट रामबहादुर थापा बादल र विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट खिमलाल देवकोटा उम्मेदवार भएको विषयले प्राथमिकता पाइरहृयो ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाए । जसपाका ठाकुर र महतो पक्ष तटस्थ बसेपछि सरकारलाई ९३ सांसदले मात्रै विश्वासको मत दिए । प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भए ।

२५ वैशाख २०७८

वैशाख २५ गते संक्रमणदर बढेर ५०.४४ प्रतिशत पुग्यो । त्यो दिन १८ हजार ४०१ पीसीआर परीक्षण गर्दा ९ हजार २७१ जनामा संक्रमण भेटियो भने १३९ जनाले ज्यान गुमाए । त्यसको तीन दिनपछि संसदमा विश्वासको मत नपाएर ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको भोलीपल्ट महामारी चाहिं उत्कर्षमा पुगेको थियो । वैशाख २८ मा २१ हजार ३१६ परीक्षण गर्दा ९ हजार ४८३ जनामा संक्रमण भेटियो भने २२५ जनाको मृत्यु भयो । पछिल्ला तीन दिनमा मृत्यु तेब्बर भएको थियो ।

संक्रमणदर नियन्त्रण गर्न नसक्दा मृत्यु बढ्यो : विज्ञ

नेपालमा संक्रमण फैलिएको शुरुआतदेखि अहिलेसम्मको समग्र मृत्युदर १ प्रतिशत मात्रै रहे पनि पछिल्लो लहरमा बढेको संक्रमितको संख्या हेर्दा मृत्युदर १ प्रतिशत मात्रै हुँदा पनि ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुने जनस्वास्थ्यविज्ञहरू बताउँछन् । बेड, अक्सिजनको अभाव र नयाँ भेरियन्टको विस्तारले मृत्युदर त्यतिमै सीमित नरहेर अझै बढ्ने सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् ।

आजभन्दा एक महीनाअघि अर्थात् चैत २८ गते संक्रमितको मृत्यु भएको सङ्ख्या शून्य थियो भने अहिले यो २०० को आँकडा पार गरिसकेको छ । वैशाख १८ मा २८ जना संक्रमितको मृत्यु भएको थियो भने वैशाख २५ मा मृत्युको संख्या ५३ थियो । तर वैशाख २८ गते २२५ संक्रमितको मृत्यु भयो । वैशाख २५ यता दुई साताअघिको संक्रमणदरको कारण मृत्यु बढेको जीवाणु वैज्ञानिक डा. खड्का बताउँछन् ।

उनका अनुसार भोलिका दिनमा मृत्युदर बढ्न सक्ने भएतापनि अहिलेसम्मको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा मृत्युदर बढेको देखिन्न । मे महीनाको शुरुआततिर संक्रमणदर हृवात्तै बढ्न थालेको थियो । गएको ४/५ दिनदेखि मृत्युदरको ग्राफ पनि त्यही गतिमा उक्लिएको छ । ८ मेमा ०.५५ प्रतिशत रहेको पछिल्लो लहरको मृत्युदर १२ मे पुग्दा ०.८४ प्रतिशत पुगेको छ । यो तथ्यांकले मृत्युदर भन्दा पनि संक्रमणदर बढेको बुझाउने खड्का बताउँछन् ।

यसरी संक्रमण र मृत्युदर बढ्दा विज्ञ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको चेतावनीविरुद्ध केन्द्रीय सरकारले गतिविधि गर्‍यो । अहिले संक्रमणदर झन् बढेको छ भने अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यो सिलसिला अझै लामो समयसम्म जाने डा. खड्का बताउँछन् ।

२७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (२) अनुसार गठबन्धनको सरकार बनाउन दिएको तीन दिनको समय आज सकिएको छ । तर, बिहीबार साँझ मात्रै ओली र नेपालबीच चार घण्टा छलफल गरी पार्टी एकताबद्ध राख्ने सहमति भएको छ । यसले देखाउँछ यो दरमा संक्रमण फैलँदा र मानिस मरिरहँदा पनि हाम्रो प्राथमिकता सत्ता र शक्ति व्यवस्थापन गर्नमै केन्द्रित छ जनस्वास्थ्यमा होइन ।