स्थलगत अनुगमनले भन्छ-अझै भूकम्प पीडितको अवस्था उस्तै

२० भदौ, काठमाडौं । भूकम्पबाट प्रभावितहरुको अवस्थाबारे एक गैरसरकारी संस्थाले गरेको अध्ययनले उनीहरुको दयनीय अवस्थामा सुधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सबैका लागि न्याय (जेफरए) र राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) नामक गैरसरकारी संस्थाले ‘भूकम्पपछिको राहत र पुनर्निर्माण’बारे भूकम्प अतिप्रभावित तीन जिल्ला गोरखा, सिन्धुपाल्चोक र दोलखामा अध्ययन गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्षमाथि टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले नयाँ नीति बनाएर पुनर्निर्माणलाई तिव्रता दिने बताए ।

उनले नीतिगत कमजोरीले पुनर्निर्माणलाई तिब्रता दिन नसकेको र कयौं नागरिकले कष्ट झेल्नुपरेको स्वीकारेका हुन् । उनले भने ‘नीतिगत र केही कानुनी अभावमा पुनःनिर्माणको काममा ढिलाइ भएको हो, त्यसलाई पूर्णता दिन १६ प्रकारका कानुन तर्जुमा गरिइसकिएको छ ।’

‘६ लाख भूकम्पपीडितको बैंक खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ, अहिले प्रभावित जिल्लामा घर बनाउन दिइने अनुदानको पहिलो किस्ताको रकम धमाधम बाँडिरहेको जनाउँदै थपलियाले भने, प्राधिकरणले पनि निश्चित कानुनको दायरमा बसेर काम गर्ने हो, सकेसम्म पीडित जनतालाई चाँडो अनुदान उपलब्ध गराउन हामी प्रयासरत छौँ।’

गोरखा, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लाका भूकम्प प्रभावित गाउँहरुमा ९ महिना गरिएको स्थलगत अनुगमनले भूकम्पपछिको प्रतिकार्यमा लैंगिक समावेशीता नभएको, वास्तविक पीडित अझै छुटेको, कतिपय पीडितले प्रारम्भिक राहतबाहेक केही नपाएको लगायतका समस्या औँल्याएको थियो। स्थानीय तहमा कर्मचारी नहुँदा वास्तविक पीडितको तथ्यांक संकलन र मर्कामा परेका जनतालाई चाँडो पुनःस्थापनाको प्रत्याभूति दिलाउन नसकिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।