फेरि पनि नाइन इलेभेन (सेप्टेम्बर ११) आएको छ । ट्विन टावरमाथि आतंकवादी हमला भएको १५ वर्ष पछि पनि अमेरिकामा हरेक वर्ष नाइन इलेभेनको सन्दर्भमा राजनीतिक एवं सामाजिक सरगर्मी बढ्ने गरेकै छ ।
नाइन इलेभेन आतंकवादसँग जोडिएर मात्र आज यस्तो सरगर्मी बढेको हैन, यो दिनलाई अमेरिकीहरुले आफ्नो राष्ट्रवाद उदात्त गर्ने दिनको रुपमा पनि लिन्छन् ।
यो शताब्दीकै पहिलो र ठूलो आतंकवादी आक्रमण हो नाइन इलेभेन । त्यसैले पनि अमेरिकनहरु आफ्ना विरोधीहरुका अगाडि शीर ठाडो पार्ने दिनको रुपमा पनि लिन्छन नाइन इलेभेनलाई ।
यो वर्षभरि नै लगभग अमेरिकी माथिल्लो सभा सिनेट र तल्लो प्रतिनिधि सभामा एक विधेयकलाई लिएर हुनुसम्म हंगामा भइरहेको छ । यही नाइन इलेभेनसँग सम्बन्धित यो विधेयकलाई रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक दुबै पार्टीका सांसदले प्रस्तावित गरेका भएता पनि स्वयं राष्ट्रपति ओबामा नै यस विधेयकको विपक्षमा हुनुले यो प्रसँगलाई झनै विवादास्पद र चर्चित बनाएको छ
अर्कोतिर अमेरिका विरोधी रहेका अतिवादी मुश्लिमहरु भने आफ्नो विजयोत्सवको रुपमा लिन्छन् यो दिनलाई ।
संसारका धेरै मुश्लिम अतिवादी समूहहरुले यसै दिनको सन्दर्भ पारेर नियोजित रुपमा कुनै आक्रमण गर्न सक्ने भयले यो समय अमेरिकामा सुरक्षा ब्यवस्था निकै नै कडा बनाइएको हुन्छ । यहाँका खुपिया एजेन्सीहरुले के शंका गर्दछन् भने वर्षभरि युरोपलाई टार्गेट बनाएका आतंकवादी समूहहरुले नाइन इलेभेनको समयमा भने झुक्क्याएर यहाँ जाइलाग्न सक्दछन् ।
नाइन इलेभेनले यहाँको देशभक्तिपनालाई आधुनिक समयमा अंकुराउने मौका दिएकाले धेरैले यसलाई चुनौतीका साथै अवसरको रुपमा पनि लिने गर्दछन् ।
हरेक साल अमेरिकाका राजनीतिक पार्टी, सरकार र सामाजिक अभियन्ताहरुका लागि चुनौती पनि बन्ने गर्दछ नाइन इलेभेन । उनीहरुका चाल चलन र नीतिहरुलाई लिएर सर्वसाधारणमा साथै राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा चर्चा परिचर्चा हुने गर्दछ ।
यस सन्दर्भमा यहाँ केही थाहा पाउनै पर्ने कुराहरु पनि छन् । यो वर्षभरि नै लगभग अमेरिकी माथिल्लो सभा सिनेट र तल्लो प्रतिनिधि सभामा एक विधेयकलाई लिएर हुनुसम्म हंगामा भइरहेको छ । यही नाइन इलेभेनसँग सम्बन्धित यो विधेयकलाई रिपब्लिकन र डेमोक्र्याटिक दुबै पार्टीका सांसदले प्रस्तावित गरेका भएता पनि स्वयं राष्ट्रपति ओबामा नै यस विधेयकको विपक्षमा हुनुले यो प्रसँगलाई झनै विवादास्पद र चर्चित बनाएको छ ।
यो विधेयकको नाम हो- आतंकवादका लगानीकर्ताहरुमाथिको निसाफ ऐन अर्थात जस्टिस अगेन्स्ट स्पोन्सर्स अफ टेरोरिज्म एक्ट (जस्टा)।
जस्टा यस्तो एक राष्ट्रवादी ऐन हो, जसले नाइन इलेभेन घटनाका पीडित अमेरिकी नागरिकहरुलाई सोझै साउदी अरेविया सरकारका विरुद्ध मुद्धा हाल्ने र क्षतिपूर्ति लिने अवसर प्रदान गर्दछ
यो विधेयक त्यति चर्चित हुने थिएन, यदि यो अर्को कुनै अरबियन मुलुकसँग नजोडिएको भए । अमेरिकीहरु आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिमा यदाकदा चुक्ने गरेको वा मतमा विभाजित हुने गरेको घटनाको ज्वलन्त नमूनाको रुपमा पनि यो जस्टालाई अहिले हेरिंदैछ ।
के हो जस्टा ?
जस्टा यस्तो एक राष्ट्रवादी ऐन हो, जसले नाइन इलेभेन घटनाका पीडित अमेरिकी नागरिकहरुलाई सोझै साउदी अरेविया सरकारका विरुद्ध मुद्धा हाल्ने र क्षतिपूर्ति लिने अवसर प्रदान गर्दछ । अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई नै टार्गेट गरेर बनाएको नाइन इलेभेन सम्बन्धी यो पहिलो कानून हुनेछ ।
यो विवादास्पद विधेयक कसरी अमेरिकी संसदमा आइपुग्यो त भन्ने चर्चा परिचर्चा हुनु पनि स्वभाविकै हो । न्यूयोर्कमा नाइन इलेभेन पीडितहरुका दवाव र गुनासा झेलिरहेका त्यहीँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माथिल्लो सभा सदस्य सिनेटर चक शुमर र अर्का माथिल्लो सभा सदस्य टेक्सस सिनेटर जन कर्निनले यो विललाइृ दर्ता गराएका थिए । र, यो विधेयक गत मे महिनामा माथिल्लो सदनले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाले भने नाइन इलेभेन घटना भएको मुखैमा आएर शुक्रबार मात्रै यसलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । कानूनले बताएअनुसार साउदी अरेयिबा नाइन इलेभेन आतंकको जिम्मेदार हो कि होइन भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले मात्रै सबुदको आधारम बताउन सक्छ ।
यहाँ अर्को थप्नै पर्ने प्रसँग के पनि छ भने जस्टा वास्तवमा नाइन इलेभेन आतंकवादी आक्रमणको अनुसन्धान समितिले बुझाएको हजारौं पृष्ठ लामो रिपोर्टकै अंशको कार्यान्वयन पनि हो । जब त्यो जम्बो रिपोर्टबाट २८ पेजलाई सार्वजनिक गरियो त्यसैको अनुगमन स्वरुप विस्तृत रुपमा यो विधेयक आयो । त्यसैले यदाकदा यसलार्इ २८ पेजे विधेयक भनेर पनि उप नाम दिने गरिन्छ ।
नाइन इलेभेन आक्रमणमा संलग्न जम्मा १९ जना अपराधीहरु मध्ये १५ जना साउदी अरेबियाका नागरिकहरु रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अनि ती १५ जनाको तत्कालीन साउदी अरेबियाली राजकुमारहरु सँग राम्रो सम्बन्ध भएको र दरबारबाट समेत उनीहरुले पैसा पाएको भन्ने आरोप रिपोर्टमा लगाइएको छ ।
यस्तै अमेरिकाका लागि त्यस समयका साउदी अरेवीयाली राजदूतमा स्वयं राज परिवारका सदस्य रहेको र उनले अमेरिकामा ती आक्रमणकारीहरुलाई मलजल गरेको भन्ने पनि अनुसन्धान अधिकारीहरुले बयान दिएका छन् ।
वास्तवमै अमेरिका आक्रमणमा साउदीको संलग्नता थियो कि थिएन भनेर कानूनले नभनेको भएता पनि यसले अदालतसम्म मुद्दा पुर्याउन भने बाटो प्रशस्त गरेको छ ।
भीटोको कुरा
अमेरिकाको आन्तरिक राजनीतिका साथै यस घटनाले अन्तरराष्ट्रिय राजनीति र विशेषतः मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलनमा ठूलो तहल्का मच्चाउने छ ।
ओबामाले सांसदहरुलाई के पनि चेतावनी दिएका छन् भने आज अमेरिकाले अरु देशमाथि यस्तो कानून पारित गर्दा भोलि अमेरिका माथि पनि अरुले यस्तो नियम बनाउन सक्ने छन्
पहिलो कुरा त साउदीले यस किसिमको कानूनको कडा शब्दमा बिरोध जनाउँदै आएको छ । उसले भनेको छ कि उसले सात सय ५० बिलियन डलर बराबरको यसको बण्ड डिपोजिट फिर्ता गर्ने र अमेरिकासँग ब्यापार र कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने धम्की पनि पटक पटक दिएको थियो ।
यसो भयो भने यस घटनाले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पनि नराम्रो असर पर्ने र डलरको भाउ अन्तरराष्ट्रिय बजारमा अबमूल्यन हुनसक्ने अनुमान बजार विशेषज्ञहरुले गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति ओबामा पनि यस कुराबाट धेरै चिन्तित रहेको पाइन्छ ।
ओबामाले सांसदहरुलाई के पनि चेतावनी दिएका छन् भने आज अमेरिकाले अरु देशमाथि यस्तो कानून पारित गर्दा भोलि अमेरिका माथि पनि अरुले यस्तो नियम बनाउन सक्ने छन् जसबाट अमेरिका र अमेरिकी नागरिकहरुको सुरक्षामा गम्भीर संकट आउन सक्छन् र हामीसँग बिरोध गर्ने आधार हुने छैन ।
अमेरिकी कांग्रेसका दुवै सदनले पास गरेको यो विधेयक लालमोहरका लागि अव राष्ट्रपति ओबामा कहाँ जाँदैछ । तर, ह्वाइट हाउसले भने पहिलेदेखि नै यो कानूनले अमेरिका र साउदी अरेविया वीचको सम्बन्धलाई नराम्ररी असर पर्ने तथा अमेरिकी विरुद्ध पनि भोलिका दिनका यस्ता मुद्दाहरु आइपर्ने भन्दै ठाडै अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
अझ राष्ट्रपति ओबामाले दुवै संसदले पास गरेको भएता पनि भीटोको प्रयोग गरेर यस ऐनलाई रोक्का गर्ने भनेर पनि चर्चा छ । भीटो प्रयोग भएमा अमेरिकाको संसदीय व्यवस्थामा एक विशेष प्रयोगको रुपमा झनै यो विषय विवादास्पद बन्ने छ ।
हुन त अमेरिकाको संसदीय अभ्यासका क्रममा संसदका दुवै सेसनले पारित गरेका विधेयकहरुलाई पहिले पनि धेरै पटक राष्ट्रपतिहरुले भीटो प्रयोग गरेर रोकेका छन् । तर, यसपटक भने अमेरिकाको राजनीति चुनावी माहौलमा भएको हुनाले पनि जस्टा वा यसमाथि गरिने भीटोले ठूलै रूप धारण गर्ने निश्चित छ ।
जस्टा चुनावी चरुमा घिउ
रिपब्लिकन पार्टीबाट राष्ट्रपति उम्मेदवार बनेका डोनाल्ड ट्रम्पले पटक-पटक ओबामा सरकारको विदेश नीति ठीक नभएको कुरा बताइरहेका बेला यो विषयलाई लिएर फेरि पनि उनले चरुमा घिउ थप्नेछन् ।
त्यसै पनि रिपब्लिकन पार्टीले चुनावी माहौल बनाउन के निहु पाउँ र कनिका बुक्याउँ भनेर खोजी रहेको छ र यस विवादलाई अवसरका रुपमा प्रयोग गर्ने छ । उता यस विषयले हिलारी क्लिण्टनको चुनावी प्रक्रियालाई पनि असर गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
हिलारीलाई अप्ठ्यारो त के छ भने सिनेटर चक शुमर उनकै निर्वाचन क्षेत्र न्यूयोर्कका आफ्नै पार्टीका मिल्ने साथी हुन र उनको सोझै बर्खीलापमा ओर्लिँदा उनलाई स्थानीय मतमा अप्ठ्यारो पर्न सक्दछ भने अर्कोतिर उनी वर्तमान राष्ट्रपतिकै उत्तराधिकारीका रुपमा आफुलाई चिनाइरहेकी छिन् र उनको विरोधमा पनि खुलेर अगाडि बढ्न चाहन्नन् ।
अनुसन्धानकर्ताहरुले अमेरिकामा मुश्लिमहरुको संख्या हरेक दिन उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको र अब त मुश्लिम मात्र हैन, हिन्दू लगायतका धर्माबलम्बीहरुलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु नहुने तर्क दिन्छन्
धार्मिक दूरी बढ्ने
यो कानून लागू भएको खण्डमा अमेरिकामा मुश्लिम अल्पसंख्यकहरू धेरै असन्तुष्ट हुनुका साथै समाजमा झनै धार्मिक मतभिन्नता उत्पन्न हुनसक्ने तर्फ पनि धेरैले सुझाएका छन् ।
अनुसन्धानकर्ताहरुले अमेरिकामा मुश्लिमहरुको संख्या हरेक दिन उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको र अब त मुश्लिम मात्र हैन, हिन्दू लगायतका धर्माबलम्बीहरुलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु नहुने तर्क दिन्छन् ।
विश्वका विभिन्न देशमा लडाई झगडामा सम्लग्न सवै साना ठूला समूह पनि एकपटक अमेरिका र क्रिष्चियनको विरोधमा जोडतोडले अगाडि बढ्ने निश्चित छ । न्यूयोर्क स्थित जिल्ला अदालतले जस्टा कानूनको आगमन अघि नै गत साल इरान विरुद्ध एक विवादास्पद निर्णय गर्दै सैर्यौ मिलिएन बराबरको बिगो तिर्न आदेश दिएको थियो ।
यता ट्वीन टावर ढालेपछि बनाउन शुरु गरिएको नाइन इलेभेन मेरोरियल टावरको औपचारिक उद्घाटन पनि यसै पटक हुनेछ । यद्यपि यो संचालनमा आएको निकै भइसकेको छ । ढलेकै ठाउँमा नयाँ भवन खडा गरेर आफ्नो राष्ट्रवादलाई उचा बनाएको अमेरिकाले अहिले जस्टाको बादविवादमा फस्दा आन्तरिक र बाह्य सवै ठाउँमा चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने छ ।
झट्ट हेर्दा भने फुकेको राष्ट्रवादी जष्टाले चुकेको कूटनीति र झुकेको मनमा खुम्चिनु पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि धेरै अमेरिकनमा पाइन्छ । यो विधेयक दुवै सदनले पास गरिसकेको अवस्थामा अब अमेरिकाले केही नभए पनि आन्तरिक रुपमा आफ्ना मुश्लिम समुदायलाई विश्वासमा लिन र मध्यपूर्वको कूटनीतिलाई नयाँ कोर्षमा हिडाउँन दह्रै खुट्टा टेक्नु पर्ने छ ।
