२६ भदौ, काठमाडौं । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या एवम् सिमाना निर्धारण गर्न गठित पुनः संरचना आयोगका समस्या समाधान गरिने भएको छ ।
आयोगका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सहजीकरण समितिको आज सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा भएको बैठकमा मन्त्री हितराज पाण्डेले समस्या समाधानमा सहयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘सबै दलका बीचमा सहमति हुनेगरी सम्झौताका आधारमा आयोगले स्थानीय निकायको संरचना बनाउनुपर्छ, आयोगले गरिरहेको कामका विषयमा सबै राजनीतिक दल र प्रमुख नेतालाई मैले जानकारी गराउनेछु,’ उनले भने ।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले प्राविधिक समस्या समाधानका लागि समितिको बैठक राखिएको बताए । उनले भने, ‘जिल्लास्थित प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ, निकुञ्ज क्षेत्र गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र पर्छ वा पर्दैन भन्ने तथ्याङ्क प्राप्त भएको छैन, यस विषयमा छलफल भयो, यसका लागि मन्त्रालयबाट सहयोग हुने आशा छ ।’
यही भदौ १५ भित्र ७५ वटै जिल्ला प्राविधिक समितिलाई पुनः संरचनाको प्रतिवेदन बुझाउने समय तोकिएकामा हालसम्म २१ जिल्लाका प्रतिवेदन मात्र प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिलाई गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सीमा निर्धारण गरी साउन मसान्तभित्र पेस गर्ने समय तोकेको थियो ।
साउन मसान्तसम्म अधिकांश जिल्लाको प्रतिवेदन नआएपछि आयोगले भदौ १५ सम्मको समय बढाएकोमा हालसम्म २१ जिल्लाले मात्र प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । आयोगले असोज मसान्तभित्र स्थानीय निकायको पुनः संरचना गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
