१३ असोज, काठमाडौं । सरकारले आफैंले फेल गरेको बजेट आश्रित विधेयक विधेयकलाई संसदमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
यसका लागि संसदको नियमावली निलम्बन गर्नुपर्छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने नियमावली निलम्बन गरेर विधेयक पेश गर्ने प्रस्ताव स्वीकार्य नभएको बताएको छ ।
ओली सरकारले ल्याएको बजेटको मूल पक्ष विनियोजन विधेयक पाए भइसकेपछि अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा गरेका तत्कालीन विपक्षी कांग्रेस र सत्तारुढ माओवादी मिलेर बजेट आश्रित विधेयक फेल गरेका थिए । कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन सरकारले अहिले त्यही विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न केही नियमहरु निलम्बनको तयारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले बजेट आश्रित विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आफैंले फेल गराएका विधेयक पुनः पारित गर्नु सत्तारुढ दलका लागि बाध्यता बनेको छ ।
तर, संसदको नियमावली २०७३ को धारा १४२ अनुसार एउटा अधिवेशनमा असफल भएको विधेयक सोही अधिवेशनमा पुनः पेश गर्न पाइँदैन । प्रमुख विपक्षी एमालेले भने नियम निलम्बन गरेर आश्रित विधेयक पारित गर्न नदिने रणनीति बनाएको छ ।
एमालेलाई मान्य छैन
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बजेट आश्रित विधेयक फेल गराएर कांग्रेस-माओवादीले संसारमै नभएको अभ्यास गरेको र अहिले पश्चातापमा पारेको टिप्पणी गरे ।
चार पटकसम्म सभामुख भइसकेका नेम्वाङले नियमहरु निलम्बन गरेर बजेट आश्रति बिधेयक पारित गराउने कुरामा एमाले सहमत नरहेको प्रष्ट पारे । उनले भने, हिजो किन फेल गराउनुभयो र आज नियम निलम्बन गरेर रातारात किन पारित गराउन खोज्दै हुनुहुन्छ ?’
सरकारलाई सजिलोका लागि आफूहरुले संसद अधिवेशन केही दिनका लागि अन्त्य गरेर विजनेशको काम गर्न सुझाव दिएको नेम्वाङले बताए । तर, सरकारले प्रतिपक्षको सुझाव बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती नियम निलम्बन गरेर विधेयक पारित गर्न लागेको सूचना पाएको उनले बताए । ‘उहाँहरुलाई गल्ती गरिहाल्नुभयो, अब निर्वाचन आयोग सम्बन्धी कानुनहरु तत्काल पेश गरेर समितिमा पठाई केही दिनलाई संसद अन्त्य गर्न र अर्को अधिवेशनमा आश्रति विधेयक पेश गर्न सुझाव दिएको हो’ नेम्वाङले भने ।
यदि एमालेले भनेको सुझाव अनुसार नगर्ने हो भने व्यवस्थापिका संसद नियमावली २०७३ का कम्तिमा आधा दर्जन धाराहरु निलम्बन गर्नुपर्नेछ । संसदको सामान्य बहुमतले नियम निलम्बन गर्न मिले पनि प्रमुख विपक्षले अबरोध गरेको खण्डमा सरकार अप्ठेरोमा पर्नेछ ।
सांसद रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार संसदको नियमका धारा ११९, १२७, १२८, १२९, १३० र १३१ निलम्बन गर्नुपर्छ । किनकी यी धारा अनुसार विधेयक सांसदहरुलाई अध्ययनका लागि समय दिनुपर्नेछ । त्यस्तै संशोधनको सूचनाहरु पनि दिनुपर्छ । सरकार यी सबै निलम्बन गरेर आर्थिक विधेयक पारित गर्ने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले सत्तारुढ गठबन्धनलाई अप्ठेरो परेको भए फुकाइदिन आफूहरु तयार हुँदा हुँदै पनि सरकार गलत बाटोमा जान लागेको बताए । ‘हिजो किन फेल गराउनुभयो ? आज फेरि त्यहि विधेयक नियम निलम्बन गरेर आजको भोलि पारित गराउन किन पर्यो ?’ पूर्व सभामुख समेत रहेका नेम्वाङले प्रश्न गरे ।
