महाअभियोग सिफारिस समितिका ११ जना सदस्य मध्येबाट समितिको सभापति चयन गर्नुपर्ने हो । तर, महाअभियोग सिफारिस समितिको सभापति कसले लिने भन्नेमा दलहरुबीच अझैसम्म कुरा मिलेको छैन ।
दलहरुबीच कुरा नमिलेमा समितिको बहुमतबाट सभापति चयन हुने त छँदैछ । तर, लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने प्रकरणमा समितिको बहुमत एमाले र माओवादी केन्द्रसँग छ । यद्यपि यो बहुमत अहिले सभापति चयनमा भन्दा पनि महाअभियोग लगाउने सिफारिस गर्नमा उपयोग हुँदैछ ।
समितिको कार्यविधि बहुमतले सिफारिस गर्न सक्ने गरी बनाइएको छ । यदि कांग्रेस सहमत नभए पनि एमाले र माओवादी मिले भने महाअभियोगका लागि समितिबाट सिफारिस हुन सक्छ । तर, यसैको कचिंगलका कारण महाअभियोग सिफारिस समितिले अहिलेसम्म सभापति पाएको छैन ।
सभापतिको चयन हुन नसक्दा जेष्ठताकै आधारमा कांग्रेस सांसद कुमारी लक्ष्मी राईले समितिको अध्यक्षता गरिरहेकी छन् । ६७ वषर्ीया राईसँग अनलाइनखबरले लोकमानको महाअभियोग प्रकरणबारे गरेको संक्षिप्त कुराकानी यस्तो छः
महाअभियोग सिफारिस समितिको सभापति चयन गर्न किन सक्नुभएन ?
समितिको सभापति हामीले छान्ने होइन, दलहरुवीच भागवण्डा होला । त्यो नहुञ्जेल जेष्ठ सदस्यको हिसाबले मैले अध्यक्षता गर्नेछु ।
लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अहिलेसम्म तपाईहरुको समितिमै आउन सकेन, किन होला ?
यो कुरा त हामीलाई भन्दा पनि सभामुखलाई थाहा होला । संसदमा प्रारम्भिक छलफल सकिएपछि समितिमा पठाउने हो । तर, यसबीचमा संसदको बैठक लामो समयसम्म स्थगित गरियो । खासमा यति लामो समय नलगाएको भए पनि हुन्थ्यो होला । तर, यो त दलहरुबीचको सहमतिका लागि पनि हुन सक्छ ।
कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाको भारत भ्रमण र भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणसँग यसको साइनो भएर पो हो कि ?
त्यस्तो त किन होला र ? तर, यसबीचमा हामीले बिजनेश नपाएकै हो ।
अब महाअभियोग समितिले आफ्नो काम कसरी अघि बढाउँछ ?
अहिले त हामीले हाम्रो समितिको कार्यविधि बनाउँदैछौं । कार्यविधि समितिले पारित गरेपछि हामी आफ्नो काम अघि बढाउछौं । यसका लागि कात्तिक २६ गते हामीले समितिको बैठक डाकेका छौं । त्यही बैठकले महाअभियोग सिफारिस समितिको काम गर्ने दायरा र कार्यविधि तय गर्ने छ । अस्ति नै कार्यविधि पारित गर्ने भनिएको थियो, तर केही सदस्यले थप अध्ययन गर्नुपर्छ भनेपछि अहिलेसम्म रोकिएको हो ।
कार्यविधिमै तपाईहरु वीच विवाद चाहिँ किन ?
त्यस्तो विवाद होइन, तर केही विषयमा थप छलफल आवश्यक देखियो । हामी कार्यविधि सर्वसम्मतरुपमै पारित गछौर्ं । धेरैजसो विषय हामीलाई संविधानले नै निर्देशित गरेको छ ।
समितिले लोकमानको आवास लगायतमा छापा मार्ने समेत अधिकार राखेर कार्यविधि बनाएको कुराले विवाद आएको भनिन्छ नि ?
कार्यविधिमा छापामार्ने कुरा आएजस्तो लाग्दैन । छापा मार्ने अधिकार हामीलाई संविधानले दिएको छैन । छापा मार्ने कुरा कहाँबाट आयो, मलाई अचम्म लागिरहेको छ । त्यस्तो कार्यविधि बन्न सक्तैन ।
तर, समितिकै सदस्यहरुले विषेशतः एमाले र माओवादीका सांसदले आवश्यक परेमा खानतलासी गर्न सकिने भनेका छन् नि ?
त्यो विषयमा छलफल हुँदैछ । संविधान र सांसदको नियमावलीसँग बाझिने गरी कार्यविधि बनाउन मिल्दैन । हामी आगामी बैठकमा यस विषयमा गम्भीर छलफल गर्छौं । र त्यसैमा खानतलासी गर्ने, छापामार्ने जस्ता कुराको टुंगो लाग्छ ।
नेपाली कांगे्रस लोकमानप्रति लचिलो भएकै कारण कार्यविधिमा विमति आएको हो कि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अहिलेसम्म कांगे्रस पार्टीले हामीलाई लोकमानप्रति लचिलो हुने वा कडा हुने कुनै निर्देशन दिएको छैन । हामी हाम्रो प्रक्रिया अनुसार काम गर्छौं ।
अहिलेसम्म महाअभियोग समितिमा लोकमानबारे कुनै प्रस्ताव आएकै छैन । प्रस्ताव नै नआई लचिलो वा कडा भन्ने हुँदैन ।
समितिले आफनो कार्यविधिभित्र रहेर महाअभियोग लागेका व्यक्तिउपर अनुसन्धान गर्न सक्छ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई बयानका लागि बोलाउन सकिन्छ । महाअभियोग लगाउने सांसदहरुलाई पनि बोलाएर बयान लिइन्छ । यी सबै विषयहरु प्रक्रिया अनुसार अघि बढछन् ।
लोकमानलाई पनि बयानका लागि बोलाउनुहुन्छ ?
समितिमा लोकमानविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव आएपछि त्यसबारे छलफल हुन्छ ।
अहिलेसम्म हाम्रो समितिमा एकजना न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्धको उजुरीमात्रै आइपुगेको छ । माननीय सांसद रामकुमार राई, रुक्मणी चौधरीलगायत तीनजनाको उजुरीउपर छानविन हुनेछ । वास्तवमा लोकमानभन्दा अघि न्यायाधीशको महाअभियोगबारे हामीले टुंगो लगाउनुपर्ने छ ।
यसरी तीनजना सांसदलाई रीस उठ्दैमा महाअभियोग लगाएर साध्य होला र ?
यो विषय समितिले टुंगो लगाउँछ । संविधान र संसदको आफ्नै नियमावली छ । कुल सांसद संख्याको एक तिहाइ नभई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदैन । अहिले हाम्रो समितिसमक्ष आएको भनेको उजुरी मात्रै हो, यो उजुरीउपर हामी छानविन गर्छौं ।
कुनै पनि व्यक्तिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने वा महाअभियोग लगाउन नपर्ने भन्ने सिफारिस कसरी गर्नु हुन्छ ?
यसैका लागि कार्यविधि बन्दैछ । समितिका १० सदस्यमध्ये बहुमतले महाअभियोग लगाउनुपर्ने मत जाहेर गरेमा सोहीबामोजिम हुनेछ । वास्तवमा महाअभियोग लागेका व्यक्तिउपरका सबै अनुसन्धान गर्ने कागजपत्र अध्ययन गर्ने र महाअभियोग लगाउनुपर्ने वा नपर्ने टुंगो लाग्छ ।
यसको मतलव समितिले महाअभियोग नलगाउने र लोकमानलाई जोगाउने निर्णय पनि गर्न सक्छ ?
त्यो त समितिले निर्णय गर्ने हो । समितिको बहुमतले जे भन्छ, त्यही हुन्छ ।
