२२ कात्तिक, काठमाडौं । टंगालस्थित अख्तियारको आवास गृहमा बसिरहेका निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की बरिष्ठ वकिलहरुसँग सरसल्लाह गर्न पुरानो बानेश्वरस्थित आफ्नो निजी निवासमा आए । जहाँ, केही बरिष्ठ वकिलहरुलाई डाकियो ।
छलफलमा सहभागीले दिएको जानकारीअनुसार लोकमानसिंह निकै आत्तिएका र डराएका जस्ता देखिन्थे । त्यहाँ उनले वकिलहरुलाई अब आफू कसरी अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह गर्न कानूनविदहरुलाई बोलाएको बताए । उनले वकिलहरुलाई भने- अब मैले के गरौं, कसो गरौं, तपाईहरुको सल्लाह, सुझाव र सहयोग चाहियो ।
लोकमानको निम्तोमा त्यहाँ पुगेका वकिलहरुमध्ये अधिकांशले लोकतन्त्रमा अदालतभन्दा बाहिरबाट विकल्प नखोज्न सुझाव दिए । केही वकिलहरुले म्याद तामेलीमा हुलहुज्जत गराएर अवरोध पुर्याउनु लोकमानको कमजोरी भएको समेत स्मरण गराए ।
लोकमानलाई परामर्श दिएर फर्केका एक वकिलले अनलाइनखबरसँग भने- ‘लोकमान निराश देखिन्थे । उनको ‘बडील्याङ्वेज’मा सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलीमा अवरोध पुर्याएर गल्ती गरिएछ भन्ने ‘रियलाइजेसन’ देखिन्थ्यो । र, उनी अब के गरौं, कसो गरौं भन्नेमा विकल्पहीन भएर छटपटिएको अवस्थामा थिए ।
कानूनी परामर्शका लागि लोकमानले बोलाएको भेलामा अधिवक्ता कुमार रेग्मी, सुशील पन्त, महादेव यादव, भीमार्जुन आचार्य, बाबुराम कुँवर, बालकृष्ण न्यौपाने, कोमल घिमिरेलगायत थिए । पूर्वमहान्यायधिवक्ता युवराज संग्रौलालाई पनि लोकमानले बोलाएका थिए, तर उनी गएनन् ।
स्रोतका अनुसार परामर्शका लागि बोलाइएको भेलामा पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका कानूनी सल्लाहकार ललितबहादुर बस्नेतले लोकमानलाई अदालतको अवहेलना नगर्न र अदालतभन्दा बाहिरबाट विकल्प नखोज्न सुझाव दिए । अब फेरि पनि लोकमानले अदालती प्रक्रियाभित्रैबाट विकल्प खोज्नु उपयुक्त हुने बस्नेतले भेलामा बताएको एक सहभागीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
म्याद तामेलीमा अवरोध गरेर लोकमानले अदालतको अवहेलना गर्नुहुँदैनथ्यो भन्ने बस्नेतको सुझाव थियो ।
‘संवैधानिक’ प्रश्न ?
तर, अदालतको अवहेलना गरेर लोकमानले गल्ती गरेको भए पनि व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनासाथ लोकमानलाई स्वतः निलम्बन गरिनु गलत भएको केही वकिलहरुले सुझाएका थिए, जसबाट लोकमानलाई केही शान्तवना मिलेको थियो ।
भेलामा सहभागी स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो- ‘संविधानमा महाअभियोगको प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि काम गर्न नपाइने भनिएको छ, तर के निवेदन दर्ता हुनासाथ प्रक्रिया प्रारम्भ भएको मानिने कि कहिलेदेखि मानिने ? यो संवैधानिक प्रश्न हो । कसैले निवेदन दिँदैमा काम गर्न नपाइने हो भने लोकमानमात्रै होइन, भोलि अरुमा पनि यस्तो नजिर लागू हुन सक्छ ।’
लोकमानमाथि महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया विधिसम्मत एवं संविधानसम्मत नभएको केही वकिलहरुको तर्क थियो । लोकमानलाई सुझाव दिएर फर्केका एक वकिलले आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्दै अनलाइनखबरसँग भने- ‘महाअभियोग लगाउनुअघि महाअभियोग सिफारिस समितिमा उजुरी दर्ता हुनुपर्छ, तर लोकमानको उजुरी डाइरेक्ट संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ, जुन संविधानसम्मत छैन ।’
साथै महाअभियोगको प्रक्रिया नै प्रारम्भ नभई लोकमानलाई निलम्बन गरिएको भन्दै उनका समर्थक वकिलले अहिलेसम्म काममा रोक लगाइनु पनि असंवैधानिक भएको जिरह गरेका छन् ।
लोकमानको प्रश्न- अदालत जाँदा मलाई के फाइदा हुन्छ ?
आफूमाथि लागेको महाअभियोगविरुद्ध अदालतमा जाँदा मलाई के फाइदा हुन्छ भन्दै लोकमानले कानूनविदहरुसँग प्रश्न राखेका थिए । जवाफमा वकिलहरुले मुद्दाको छिनोफानो हुन केही वर्ष लाग्न सक्ने र त्यसले एउटा प्रणालीलाई स्थापित गर्ने बताएका थिए ।
तर, केही वकिलहरुले चाँहि अदालत लोकमानको ‘फेवर’ मा छैन भन्दै अदालत गए थप ‘बुमर्याङ’मा पर्न सकिने भन्दै डर देखाइदिएका थिए । र, यही डरका कारण लोकमानले सोमबार अदालतको ढोका नढक्ढकाएको र एक कदम पछि हटेको स्रोत बताउँछ । वकिलहरुले मुद्दाको ड्राफ्ट तयार गरिसकेको बताए पनि लोकमानको पक्षमा बहस गर्न कोही पनि अघि सर्ने छाँट छैन ।
स्रोतका अनुसार लोकमानले महाअभियोग विरुद्ध अदालतमा आवेदन दिने हो भने अब त्यो कार्य कात्तिक २५ अगावै गर्नेछन् । किनभने कात्तिक २५ मा संसदको बैठक प्रारम्भ हुन्छ र त्यही दिनदेखि महाअभियोगको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको मानिने छ । संसदले प्रक्रिया नै प्रारम्भ गरिसकेपछि महाअभियोगको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनुको औचित्य पनि सकिने कानूनका जानकारहरुको तर्क छ ।
