२६ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिले मन्त्रालय मातहत रहेका विभिन्न विभागहरु आवश्यक नहुने भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ ।
अहिले हरेक मन्त्रालय अन्तर्गत महत्वपूर्ण कामहरु विभागले गर्दै आएको छ । जस्तै राहदानी वितरणको काम परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत रहेर राहदानी विभागले गर्दै आएको छ भने उद्योगहरुको व्यवस्थापन हेर्न उद्योग विभाग गठन गरिएको छ । यसरी विभिन्न मन्त्रालयहरुले जस्तै पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, जनस्वास्थ्य विभाग जस्ता विभागहरु गठन भएका थिए ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिले संघीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै त्यस्ता विभागहरु खारेज गर्न सुझाव दिएको हो । अहिलेसम्म विभागले गर्दै आएका कामहरु संघीय र प्रादेशिक मन्त्रालयको महाशाखाहरुलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि समितिले गरेको छ ।
अहिलेसम्मको संरचनामा मन्त्रालय भन्दा तल्लो निकायको रुपमा रहेर विभागले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर काम गर्दै आएको थियो ।
यसैगरी अहिलेसम्म क्षेत्रीय तहमा रहेका कार्यालयहरु पनि नराख्न उपयुक्त हुने समितिको ठहर छ । क्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई खारेज गरेर त्यहाँ प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी प्रदेशमा समेत विभाग स्तरको छुट्टै संरचना नबनाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । मन्त्रालय भित्रै महाशाखाहरु व्यवस्थापन गरी कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी आवश्यकताअनुसार जिल्ला तह र स्थानीय तहमा कार्यालय स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
