बीमा कम्पनीमा १५ वर्ष चलेको ‘कमिशनको जालो’ तोडिँदै

३० मंसिर, काठमाडौं । बीमा कम्पनीभित्र १५ वर्षसम्म कमिशनको जालो बलियो बनेको थियो । कम्पनीहरुले नै त्यो प्रणालीलाई प्रश्रय दिएका थिए । बीमा समितिले त्यसलाई देखेर पनि नदेखेझै गरिरहेको थियो । तर, अब त्यो जालो भताभुंग हुन थालेको छ । र, यससँगै केही व्यक्तिहरु आन्दोलनमा उत्रन थालेका छन् ।

अहिले बीमा कम्पनीभित्रको यही कशिनको खेललाई लक्षित गरेर समितिले खर्च कटौतीको नयाँ व्यवस्था गरेपछि यसबाट लाभ पाइरहेकाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बीमा समितिको खर्च कटौतीको विरोधमा केही समययता बीमा अभिकर्ताहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

‘१५ वर्षसम्म हाम्रै कारण भएको कमाइमा कम्पनी पनि रमाए, बीमा समितिले पनि कम्पनीबाट प्राप्त गर्ने शुल्कमा निरन्तरता पायो । आज आएर एजेन्सी म्यानेजर, युनिट म्यानेजर हटाउने खेल हुँदैछ,’ पेशागत अभिकर्ता संघका कार्यवाहक अध्यक्ष नन्द तिवारीले गुनासो गरे ।

विशेष गरी जीवन बीमा कम्पनीमा तीन तहको अभिकर्ता रहेको पाइन्छ । अभिकर्ताभन्दा ठूलो युनिट म्यानेजर र उभन्दा पनि ठूलो एजेन्सी म्यानेजर । नयाँ बीमा पोलीसीमा पाइने कमिसन आयको निश्चित हिस्सा यो तीन तहका कर्मचारीबीच नेटवर्किङको रुपमा बाँडफाँड हुँदै आएको छ ।

अभिकर्ताले ल्याउने नयाँ बीमा पोलिसीबाट उसले प्राप्त गर्ने कमिसनको चार प्रतिशत रकम युनिट म्यानेजरले स्वतः प्राप्त गर्छ । त्यस्तै, अभिकर्ता हुँदै युनिट म्यानेजरमा आउँने सो रकमको पनि चार प्रतिशत एजेन्सी म्यानेजरले स्वतः पाउँछ ।

तर, यो नेटवर्क रहेको ‘कल्पना’ नै बीमा समिति ले नगरेको समितिका अध्यक्ष फत्तेबहादुर केसीले पत्रकारहरुसँग बताउँदै आएका छन् । कम्पनीहरु पनि आफ्नो संस्थामा यो तीन तहमा अभिकर्ता रहेको बताउँदैनन् । एजेन्सी म्यानेजर र युनिट म्यानेजर भनिए पनि बीमा समितिको हेराई र परिभाषामा यी अभिकर्ता नै हुन् तर यो प्रणाली भने समितिको परिभाषामा अट्दैनन् ।

हालै बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई कुल प्रशासनिक खर्चको ५ देखि ६ प्रतिशतभन्दा बढी अभिकर्ता कमिसन खर्च गर्न नपाइने गरी निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनले यो जालो तोडिने अवस्थामा छ ।

‘कम्पनीहरुले बीमा समितिको खर्चमा कडाइपछि एजेन्सी म्यानेजर र युनिट म्यानेजरलाई खर्च गर्न सकिन्न भनेर कम्पनीहरु लागेका छन्, अहिले एकाएक यो बर्ग हटेमा हाम्रो रोजगारी गुम्छ,’ अभिकर्ता संघका अध्यक्ष तिवारी भन्छन्’ ‘यो प्रणालीको खारेज बीमा क्षेत्रको बिकासको बाधक पनि हो ।’

उनी यो प्रणालीकै कारण बीमामा धेरै सर्वसाधारणको पहुँच पुगेको मान्छन् । अभिकर्ताबाट नै वरिष्ठ हुँदै एजेन्ट म्यानेजर बन्ने र अभिकर्तालाई तालिम लगायतका क्षमता बिकासका काम गर्ने, अभिकर्ताले ल्याएको बीमा पोलिसी होल्डरसँग पनि समन्वयमा रहने काम यस्ता एजेन्ट म्यानेजरले गर्ने तिवारीको तर्क छ ।

तर, यही प्रणालीको कारण नै बीमा कम्पनीहरुको प्रशासनिक खर्च बढेको समितिको ठम्याइ छ । गत आवमा मात्रै कम्पनीहरुको कुल प्रशासनिक खर्च ९ अर्बमध्ये ३ अर्ब रुपैयाँ बीमा कमिसनमा गएको समितिको तथ्यांकले देखाउँछ । यही कारण पनि खर्चमा कडाई गर्नु परेको समितिको भनाइ छ ।

अहिले पनि एजेन्सी म्यानेजरले बार्षिक तीनदेखि चार करोडसम्म आम्दानी गर्ने तथा गाडीलगायतका थप सुविधा पाउने गरेको यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरु बताउँछन् । कमाइका आधारमा यो रकम कम्पनीको सीइओको भन्दा पनि बढी हो ।

तर, कम्पनीले कमिसन घटाए पनि बीमा पोलिसीको शुल्क नघटाएकाले यो प्रणाली नै समस्या नभएको तिवारीको कथन छ । उनी त्यही कमिशन नै बाँडिएकाले त्यसमा धेरै विवाद गर्न नपर्ने बताउँछन् । नयाँ अभिकर्तालाई तालिम दिने, उनीहरु मार्फत् आएका बीमा पोलिसी होल्डरसँगको समन्वय समेत एजेन्सी म्यानेजरले गर्ने भएकाले अभिकर्ताबाट जाने कमिशन जायज भएको तर्क पनि तिवारीको छ ।

अभिकर्ता संघले प्रस्तावित बीमा विधेयक ०७३ को संशोधनमा परेका अन्य विषयमा पनि विरोध जनाएका छन् । समितिले बैदेशिक रोजगारीमा जानेको बीमा गर्दा अभिकर्ता कमिसन लिन नपाइने व्यवस्था गरेकोमा पनि उनीहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

कमिसन लिन नपाइने व्यवस्थाले बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको बीमा गराउँदा अध्यक्षले गराउने सम्भावना रहने, बीमितले तिनीहरुबाट सही जानकारी नपाउने, क्षति भएमा भुक्तानीमा समस्या व्यहोर्न पर्नेजस्ता समस्या आउने धारणा पनि संघको छ ।