८ पुस, काठमाडौं । सेवा वितरणका लागि स्थापना भएका सार्वजनिक निकायहरुले नागरिकका लागि आकर्षण भन्दा सास्तीको निकायको रुपमा परिचय बनाएका छन् ।
समयमा कर्मचारी कार्यालयमा भेटिँदैन, भेटिए पनि सेवाग्राहीको काम हुँदैन, सेवाग्राहीसँग रुखो तथा अभद्र व्यवहार हुन्छ र सेवाग्राहीलाई सहयोग पुग्नेगरि भन्दा असहयोग र दुःख दिइन्छ, नागरिकवीच सार्वजनिक प्रशासनलाई यसैगरी बुझिन्छ ।
आखिर किन यस्तो हुन्छ ?
मुख्य त सरकारी कार्यालयबाट कुनै निर्णय गराउने काम नै निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । कुनै योजना र विकास योजनाको निर्णयगराउँदा सार्वजनिक प्रशासनभित्र सामान्यतया कस्तो तरिकाले निर्णय हुन्छ भन्नेकुरा थाहा पाउन जरुरी छ ।
सार्वजनिक कार्यालयभित्र निर्णय कसरी हुन्छ ?
सरकारी कार्यालयहरुमा तीन अवस्थामा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । अर्थात निर्णयका तीनवटा आयामहरु हुन्छन् । पहिलो नम्बरमा जिल्ला वा क्षेत्रबाट समस्याको रुपमा कुनै विषय आउँछ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो नम्बरमा केन्द्रले अब यसो गर्नुपर्छ भनेर सोच बनाउँछ, त्यसलाई प्रस्ताव बनाउँछ र त्यसका लागि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । र अर्को वैदेशिक विषय हुन्छ । यसमा विभिन्न सन्धीसम्झौता अनुसारको निर्णय देखि सहयोग आदान-प्रदानका पक्षहरु हुन्छन् ।
यी विषयहरुमा कसरी निर्णय प्रक्रिया चल्छ त ?
हरेक समस्या वा प्रस्ताव सबैभन्दा पहिले सचिव कहाँ पुग्छ । सचिवले त्यसका बारेमा महाशाखा वा विभागका महानिर्देशक वा आफुभन्दामाथि मन्त्रीलाई जानकारी गराउँछ । आवश्यकता अनुसार कानुन शाखादेखि विभिन्न शाखा, महाशाखामा मौखिक राय लिने अभ्यास हुन्छ । त्यसका आधारमा औपचारिक रुपमा निर्णय प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
स्वार्थ गाँसिएको निर्णय प्रक्रिया
निर्णय प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो समस्या स्वार्थ पक्ष हो । उदाहरण हेरौ, जस्तै कुनै निर्णय गर्ने सम्वन्धमा मन्त्रीको स्वार्थ छ तर मन्त्रालयको त्यसमा कुनै रुची छैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रशासकहरु अर्थात कर्मचारीले क्याबिनेटबाट नीति, निर्देशिका बनेर आएपछि मात्र हामी यो काम गर्न सक्छौँ भनेर तर्किन्छ । मन्त्रीको साह्रै दवाब परे उनीहरुले आवश्यक नियमावली, निर्देशिका बनाउन भन्दै समिति गठन गर्ने र त्यसलाई अन्य मन्त्रलायका सहमति लिने लफडामा फसाइदिन्छन् । तर, यस्तोे बाटो मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले चाहेका हुँदैनन् । त्यसका लागि अर्कै यात्रा शुरु हुन्छ ।
जस्तै उदाहरणका लागि सुजाता कोइरालाको उपचारका लागि आर्थिक सहायता । सुजातालाई पैसा दिन कतैबाट टिप्पणी उठेको थिएन । क्याविनेटमा ठाडो प्रस्ताव गयो, क्याविनेटले दिनुपर्छ भन्यो, त्यहीँ निर्णय भयो । निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ सबैभन्दा महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ, कसको स्वार्थ कहाँ छ, निर्णय त्यति चाँडो हुन्छ । पहिलो चरणको निर्णय प्रक्रियाको उदाहरण यही हो ।
विकास आयोजनाका लागि निर्णय प्रक्रिया
कतिपय प्रस्तावहरुको धेरै पक्षहरु हुन्छन् । जस्तै एउटा कुलो बनाउनु छ, त्यहाँ १० वटा रुख काट्नुपर्ने छ । तर, वनले स्वीकृति दिएन भनेर आयो । यो टिप्पणी उठाउँदा वनको राय लिने भनेर लेखिएको हुन्छ । यस्तो एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयसँग स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता विषयमा सम्वन्धित मन्त्रालयबाट राय आएपछि प्रक्रिया अघि बढाउँदा निर्णयमा पुग्न प्रोसेस निकै लामो हुन्छ । यो विकासे आयोजनामा लागू हुने समस्या हो ।
विकासका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, तर सुजाता कोइरालाको उपचार खर्च दिने सम्वन्धी प्रस्ताव ‘विकासका लागि नभएर निकासका लागि’ हो । कर्मचारीहरुको एउटा भाषा छ, खाने कामका लागि निकासको विधि प्रयोग हुन्छ, विकासका लागि बिथोल्ने विधि प्रयोग हुन्छ ।
एउटा निर्णयका लागि कति दिन ?
एउटा विषयमा निर्णय गर्दा अर्को मन्त्रालयको राय लिन आवश्यक छैन र फटाफट काम गर्न मिल्ने छ भने प्रस्ताव आएको बढीमा पाँच दिनमा हरेक आयोजनाको निर्णय हुन सक्छ । प्रत्येक विषयका लागि तीनदेखि पाँच दिनमा निर्णयमा पुग्न सकिन्छ । तर, यो कुरा कर्मचारीहरु हतपत स्वीकार गर्दैनन् ।
किनकि उनीहरुको जीवनमा यस्तो कहिल्यै नभएको हुनसक्छ । अहिलेको सन्दर्भमा आर्थिक लाभ र स्वार्थ गाँसिएको विषयमा बाहेक सार्वजनिक हितमा हुने निर्णय गर्न कम्तिमा पनि ६ महिना लाग्ने गरेको पाइन्छ ।
समयमा निर्णय नहुनुका कारणहरु
अहिलेको अभ्यासमा सबै प्रस्तावको टिप्पणी शाखा अधिकृतबाट उठाउने गरिएको छ । तर सबै विषयमा शाखा अधिकृतबाट टिप्पणी उठाउनुपर्दैन । किनकि निर्णय कर्ता सचिव वा कार्यालय प्रमुख हुन् । त्योभन्दा तलको दुई वा एक तहमात्र संलग्न भएर पनि निर्णय गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा समय कम लाग्छ । र प्रशासन छरितो हुन्थ्यो ।
अहिले कम्तिमा पनि ६ तहबाट टिप्पणी अर्थात फाइल उठाउने काम हुन्छ । त्यो भनेको शाखा अधिकृत, प्रशासन, कानुन र लेखाको तीनजना उपसचिव, सहसचिव र सचिव हुन्छ ।
लेखा, कानुनका उपसचिवले सचिवको निर्देशनमा मात्र राय दिन्छन् । प्रशासनको उपसचिवले राय दिएपछि उनीहरु राय दिँदैनन् । प्रशासनको उपसचिवले राय दिएपछि त्यो फाइल सहसचिव कहाँ जान्छ । त्यसबाट सचिवकहाँ जान्छ । सचिवले फेरि राय दिन भनेर पालैपालो लेखाको उपसचिव र कानुनको उपसचिवलाई फाइल पठाउँछन् । त्यसपछि मात्र ती दुई उपसचिवले सचिवकहाँ फाइल फर्काउँछन् ।
तपाईले सोच्नुभयो त्यो एउटा फाइल एउटा निकायभित्र मात्र कतिपटक घुम्यो । यो त सामान्य सहज अवस्थामा मात्र हो ।
अर्को चरण
सचिवले निर्णय गरेपछि जुन बाटो हुँदै फाइल टिप्पणी उठेर फाइल सचिवसम्म पुगेको थियो, त्यहीँ बाटो हुँदै शाखा अधिकृतकहाँ पुग्छ । र शाखा अधिकृतले सचिवको निर्णयको कार्यान्वयन गर्छ ।
वीचैमा केकेसम्म गर्छन् कर्मचारीले ?
फाइलको टिप्पणी उठेर अगाडि बढ्दै गर्दा नै काम ढीला गर्न कर्मचारीले धेरै अवरोध गर्न सक्छन् । धेरै ठाउँमा यस्तो देखिएको छ । बिशेष गरी खरिद सम्वन्धी टिप्पणी उठाउँदा यस्ता समस्या हुन्छन् ।
त्यो गर्दा कर्मचारीहरु पैसा आउने छिद्रो कुरेर बसेका हुन्छन् । त्यो सम्भावना देखियो भने मसँग बोल कबोल नगरि किन चाँडो काम गर्ने भन्नेगरि फाइल रोकिदिन्छन । त्यहाँ स्वार्थ पूर्तिका लागि जति पनि फाइल रोकिन्छ । मानौँ उसको स्वार्थमा हुन नदिन माथिल्लो तहबाट दबाव दियो भने पनि ‘फलानो मन्त्रालयको पनि राय लिने गरी’ भनेर टिप्पणी उठाइदिन्छ । किनकि हरेक विषयलाई अर्को मन्त्रालयसँग जोडेर व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
यस्तोबेला कार्यालय प्र्रमुखले के गर्न सक्छ ?
सचिव वा कार्यालय प्रमुख यस्तो हुनुपर्छ कि उसले फाइल हेर्दा त्यो मन्त्रालयको राय नचाहिने छ भने फलानो मन्त्रालयको राय नचाहिने भएकाले भनेर निर्णय ठोक्न सक्छ ।
नेपाल सरकारको काम गर्ने शिलशिलामा मुख्य मान्छेहरु भनेको महाशाखा प्रमुख, महानिर्देशक र सचिव । निर्णय प्रक्रियामा उनीहरुको विशेष भूमिका रहेको छ ।
उपसचिव र सहसचिव बढी दोषी
यो दुई तहका कर्मचारी निजामति सेवाको गुणस्तरका लागि निकै महत्वपूर्ण ठाउँ हो । उनीहरु असल रहेमा प्रशासनलाई धेरै चाँडो गतिदिन सक्छन् । गलततर्फ लागेमा प्रशासनलाई थप लोसे बनाउनतर्फ लाग्न पनि सक्छन् । मुख्य मान्छेहरु यी दुई तहका कर्मचारीहरु हुन् । उनीहरु मुख्य भूमिकामा रहन्छन् ।
अनि सचिवले ?
त्यसपछि सचिवले फेरि पनि फाइल घुमाइदिन सक्छ । केही केही विषय उपसचिवबाट, केही सहसचिवबाट टिप्पणी उठाउन सकिन्छ । र सचिवले निर्णय गर्न वा त्यसको आधारमा मन्त्रिपरिषदमा फाइल पठाउन सक्छन् ।
क्याविनेटमा जाँदा ?
क्याविनेटको अवस्था त्यस्तै छ । क्याविनेटमा सामान्यतया एक पटकमा १५-२० वटा विषयसम्म निर्णय गरिन्छ । त्यहाँ पनि कहिलेकाँही कुनै विषयमा ढीला गरिदिन चाहृयो भने क्याबिनेटको समितिमा थप अध्ययनका लागि भनेर पठाउँछ । त्यस्तो समितिमा विभिन्न मन्त्रीहरु सदस्य हुन्छन् । त्यसको गति त कति हो कति ढिला हुन्छ । यसै कारण निजामति सेवा निकै सुस्त छ ।
किन यस्तो गरिन्छ ?
किनकी अधिकार प्राप्त व्यक्ति म सँग यो अधिकार छ, म त्यो अधिकारको प्रयोग गर्छु भनेर निर्णय लिने आँट गर्दैन । कतिसम्म भने आफूले गर्नैपर्ने कामको निर्णय गर्नुपर्यो भने समेत विभिन्न मन्त्रालय, आफ्नै मन्त्रालय अन्र्तगतका विभिन्न शाखा, महाशाखाको रायका लागि भन्दै फाइल फुइ-फुँइ घुमाइदिन्छ । त्यसकारण ढिला भइरहेको छ ।
अधिकार प्रयोग नगर्नुको कारण के त ?
पहिलो कुरा मन्त्री सबै गभरमेन्ट सिस्टम बुझेर आएको हुँदैन । भोलि मलाई कहीँ गाह्रो साह्रो पर्यो भने साथ दिने कर्मचारी हो । उसले कर्मचारीलाई प्रयोग गर्न खोज्छ । तर, सहयोग माग्न खोज्दैन ।
दोस्रो पैसाको कुरा हुन्छ, ठेक्कापट्टाको कुरा छ भने हरेक कर्मचारीको ध्यान एकपटक अख्तियारतर्फ मोडिन्छ । अख्तियारकै डरले कतिपयले निर्णय गर्दैन । कर्मचारीमा अख्तियार लाग्नुभनेको नसर्नेखालको कडा रोगभन्दा डरलाग्दो रुपमा हेरिन्छ । त्यसकारण उसले निर्णय गर्ने भन्दा फाइल पन्छाउने विधि खोजिरहेको हुन्छ ।
