१३ पुस, काठमाडौं । नियामक र मातहतका निकायबीचको द्वन्द्वले विकास प्रक्रिया कसरी लम्बिन्छ भन्ने उदाहरण हो, सेयरको अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली ।
धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीच कहिले बजार सुधारको जस कसले लिने भन्नेमा विवाद देखिन्छ भने कहिले एकले गरेको कार्यमा अर्कोले असहमति जनाएर भाँजो हाल्ने काम भइरहेको पाइन्छ ।
‘नियामक निकायको कुरा मातहतका निकायले मान्नुपर्छ, तर नियामकले पनि यो विषयमा यो भएन, यसो गर भन्ने आँट देखाउनुपर्छ,’ नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अध्यक्ष रामजी रेग्मीले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा धितोपत्र बोर्डलाई इगिंत गर्दै भने ।
विवादले अदालतसम्म पुग्यो अनलाइन कारोबारको विषय
अनलाइन कारोबारको लागि प्रणाली निर्माणको विषय अहिले उच्च अदालतमा विचराधीन रहेको छ । ‘प्रतिवद्धता अनुसार अगि्रम भुक्तानी नपाएको भन्दै यो विषय अदालतसम्म पुगेको हो, बुधवार यसको पेशी रहेको छ,’ अध्यक्ष रेग्मीले बताए ।
टेण्डरबाट छानिएको योको प्रालिमा धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीच विवाद देखिएपछि यो विषय अदालतसम्म पुगेको हो ।
धितोपत्र बोर्डले ०७२ फागुन २८ मा अटोमेटेड कारोबार प्रणाली लागु गर्न क्रस ब्रोडर ट्रेडिङ, लिस्टिङ गर्न सकिने गैर आवासिय नेपाली भित्र्याउन सकिने, विश्वसनीय मान्यता प्राप्त प्रविधि आवश्यक रहेकाले टेस्टेड प्रणाली भित्राउन नेप्सेलाई पहल गर्न अनुरोध गर्यो ।
यता नेप्सेले अनलाइन ट्रेडिङ सिष्टम खरिद गर्न आवहान गरिएको टेण्डरमा योको छनोट भइसकेको र सोही वर्षको फागुन ४ गते नै खरिद सम्झौता भएको जानकारी दिँदै धितोपत्र बोर्डबाट फागुन २८ मा आएको पत्रको पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गर्दै ०७२ चैत ३० मा पुनः पत्राचार गर्यो । धितोपत्र बोर्डले भनेको जस्तो काम गर्न सकिने अवस्था रहेको भन्दै योकोबाट प्राप्त पत्र र प्राविधिक टोलीको सकारात्मक प्रतिक्रिया सहितको कागजात पनि नेप्सेले सोही समय पेश गर्यो ।
तर, धितोपत्र बोर्डले पुनः नेप्सेले पठाएको भाषामा नै असन्तुष्टि जनायो । नेप्सेले पत्रमा भने जसरी सञ्चालक समितिको बैठकमा बोर्डको प्रतिनिधिको कुनै पनि उपस्थिति नभएको र अनलाइन ट्रेडिङको ‘टीओआर’ बनाउने सिलसिलादेखि नै बोर्डको सहभागिता रहेको भन्ने कुरा नै गलत भएको भन्दै ०७३ बैसाख १२ गते अर्को पत्र काट्यो । पत्रमा बोर्डले प्रविधिको सुनिश्चितता नेप्सेकै भएको पनि दोहोर्यायो ।
यो पत्रपछि नेप्सेले पुनः धितोपत्र बोर्डलाई २०७३ बैसाख ३० गते पत्र लेख्यो र स्पष्ट निर्देशन नआउँदा खरिद सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भएको भन्दै स्पष्ट निर्देशनको माग गर्यो ।
यता धितोपत्र बोर्डले ०७३ जेठ १३ मा सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तरगत रहेर र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन अनुसार काम अघि बढाएको निक्र्यौल गर्न भन्दै फेरि पत्राचार गर्यो ।
यसैबीच, योकोले अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो र प्रक्रिया यथावत रह्यो ।
नेप्से र धितोपत्रबीच नयाँ हैन जुहारी
नेप्से र धितोपत्रबीच जुहारी चल्ने चलन नयाँ भने होइन । धितोपत्र बोर्डमा पूर्वअध्यक्ष शुरवीर पौड्याल र नेप्सेमा पूर्व महाप्रबन्धक शंकरमान सिंह रहँदा पनि बेलाबेलामा विवादहरु सुनिने गर्दथ्यो । यी संस्थामा नेतृत्व फेरिए पनि विवाद भने कायम रहिरहने गरेको छ । धेरैले नियामक (धितोपत्र बोर्ड)भन्दा नियमनमा बस्नुपर्ने संस्था (नेप्से) को स्थापना अगाडि भएकाले पनि तालमेलमा कमी हुने गरेको मान्ने गरेका छन् ।
यद्यपि पछिल्लो समयमा नेप्से र धितोपत्र बोर्डबीच एक मात्र नभएर अनेक विषयमा विवाद देखिदै आएको छ । बैंकहरुलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिने विषय होस् वा नागरिक लगानी कोषलाई बजार निर्माताको भूमिका दिने, क्लियरिङ बैंक थप्ने विषय होस् वा अनलाइन ट्रेडिङ नै । फलस्वरुपः विवादमा नै अल्झँदा बजारको विकास भने विकासमा भने समस्या देखिएको छ ।
