विकास बजेट खर्चमा अवरोध गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन

२६ पुस, काठमाडौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्राविधिक तयारी पूरा नभएका आयोजनालाई आगामी कार्यक्रममा नसमेट्न सबै जिल्ला विकास समितिलाई परिपत्र गरेको छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन प्रक्रियालाई सरलीकृत गरेपश्चात समेत समयमा विकास आयोजनाहरु पूरा हुन नसकेको र प्रथम चौमासिक खर्च ६ प्रतिशतमा सीमित भएको भन्दै मन्त्रालयले प्राविधि तयारी पूरा नभएका आयोजनाहरुलाई आगामी कार्यक्रममा नसमेट्न परिपत्र गरेको हो ।

पहिलो चौमासिकको पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशतमा सीमित हुनु निराशाजनक भएको भन्दै मन्त्रालयले विना कारण काम रोकी पुँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले कार्यपालिकाकै कमजोरीका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी वर्षका लागि प्राविधिक तयारी नपुगेका आयोजनालाई कार्यक्रममा प्रस्ताव नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको निर्णय र निर्देशनलाई उद्धृत गर्दै मन्त्रालयले जिविस कार्यालयहरुलाई योजना बैंक बनाउन र काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखी कार्वाही गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।