४ माघ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले निजी क्षेत्रलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउन झन्झटिलो हुने उल्लेख गर्दै पाठ्यपुस्तक छपाईको काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड र साझा प्रकाशनबाटै गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विगतमा निजी क्षेत्रलाई छपाईको काम दिँदा पनि पाठयपुस्तक समय उपलब्ध हुन नसकेकोतर्फ शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध गराउने गरी पाठ्यपुस्तक छपाईको काम जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र साझा प्रकाशनलाई नै दिन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति रञ्जु झाले जानकारी दिइन् ।
समितिले मेडिकल शिक्षा शुक्ल सुलभ बनाउन पनि शिक्षा मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ । मेडिकल शिक्षाका लागि ६५ लाख शुल्क लाग्ने परिपाटी अन्त्यका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई सचेत गराइएको हो ।
समितिका सदस्यहरुले सर्वसाधारण नागरिकले पढनै नपाउने गरी मेडिकल शिक्षा शुक्ल निर्धारण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
