१४ माघ, काठमाडौं । कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही दिनअघि रुद्रसिंह तामाङको नेतृत्वमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकालाई बिजुलीको बिल पठायो । बिलअनुसार रुद्रसिंहको कार्यालयले कुलमानको कार्यालयलाई तिनुपर्ने रकम रहेछ- ५० करोड रुपैयाँ मात्र !
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले महानगरपालिकामा पठाएको ५० करोडको बिल राजधानीका सडकमा बालिएको ‘सडक बत्ती’को हो । यसमा झण्डै ३९ करोड रुपैयाँ सडक बत्तीको खुद महशुल हो भने करिब १० करोड जरिवाना वापतको रकम समाविष्ट छ ।
महानगर भन्छ- सोलार बाल्दैछौं, कसरी ५० करोड उठ्यो ?
महानगरपालिकाका अधिकारीहरु यत्रो महसुल सडक बत्तीका नाममा कसरी उठ्यो भन्दै प्राधिकरणसँग आक्रोशित बनेका छन् । उनीहरु काठमाडौंका सडकमा विद्युत प्राधिकरणका पोलमा बल्ने बिजुली न्यून रहेको र अधिकांश ठाउँमा सोलार प्रयोग गरिँदै आएको बताउँछन् ।
‘सोलार बाहेक काठमाडौं महानगरपालिकामा कति स्थानमा पोलमा सडक बत्ती बलेका छन् ? यो जनताले देखेका छन्’ महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी महेश काफ्ले भन्छन्, ‘हामी अचम्मित छौं कि यत्रो आधा अर्ब रुपैयाँ महशुल उठ्ने गरी कहाँ बालिएको छ त सडकमा बिजुली ?’
सडक बत्तीमा प्रयोग भएको बिजुलीको खपत युनिट नै उल्लेख नगरी महानगरपालिकालाई प्राधिकरणको ग्राहक सेवा निर्देशनालयले पत्र आएको महानगरका कर्मचारीको गुनासो छ । सो बिलमा ग्राहक नम्बर र सडकबत्ती वापत उठेको रकम र समयमै नतिरेको जरिवाना मात्रै उल्लेख छ । तर, विजुलीको खपत युनिट कति हो भन्ने बिलमा उल्लेख गरिएको छैन ।
कर्मचारीका अनुसार सडकबत्ती बाल्दा कति युनिट उठेको भन्ने कतै उल्लेख गरेको भेटिँदैन । मिटर रिडरले सीधै प्राधिकरणलाई सडकबत्तीको महशुल उल्लेख गरिदिएका छन् । यसबाटै सडकबत्तीका नाममा प्राधिकरणका कर्मचारीले गडबडी गरेको प्रष्ट हुने महानगरपालिकाका अधिकारीकारीको दाबी छ ।
‘काठमाडौंमा सडकबत्ती नै भएन भनेर मुख्य क्षेत्रमा सार्क सम्मेलनका बेलामा बत्ती जोडिएको हो’ सूचना अधिकारी काफ्ले भन्छन्, ‘काठमाडौंकै मुटुमा त सडकबत्ती नबलेपछि सोलार जोड्नुपर्यो भने ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको बत्ती काठमाडौंमा बल्यो भन्नेमा महानगरपालिका विश्वस्त छैन ।’
अहिले काठमाडौंमा सोलार जोडिएका बाहेकका क्षेत्रमा खासै सडक बत्ती बल्दैनन् । धेरै ठाउँमा जोडिएकै छैन भने जोडिएका ठाउँमा बत्ती छिटपुटबाहेक ठाउँमा उज्यालो दिन समर्थ छैनन् ।
तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको सडकबत्तीको बील हेर्ने हो भने चाँही काठमाडौंका कुनै क्षेत्र सडकबत्तीविहीन छैन भनेजस्तो देखिन्छ ।
त्यसो त महानगरका कर्मचारीको अर्को गुनासो के पनि छ भने काठमाडौंमा सडक बत्ती बालेवापत मिटर जाँच गर्ने ठाउँ पनि कतै देखिँदैन । यसरी अहिलेसम्म सडकबत्तीको मिटर कतै पनि नदेखिनुले पनि आशंकालाई बल पुगेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
आफ्ना सबै कार्यालयको बिजुलीको बिल भने महानगरपालिकाले मासिकरुपमा तिर्दै आएको छ । ‘खपत भएको युनिट नै नदेखाई केका आधारमा यो बिल दिइन्छ भन्ने हामीले बुझेका छैनौं’ काफ्ले भन्छन्- ‘जति मन लाग्छ, त्यति रकम उल्लेख गरेर पठाउने गर्दा हामीलाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ ।’
सूचना अधिकारी काफ्लेले यति चर्को महशुल तिर्नुभन्दा सोलारबत्ती जोड्नु सुलभ भएको बताए ।
पैसा तिर्छौं, तर अब प्राधिकरणको सडकबत्ती बालिँदैनः रुद्रसिंह
यसैवीच महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले प्राधिकरणले सडक बत्तीका लागि पठाएको बिल भुक्तानी गर्ने बताए ।
तर, अब प्राधिकरणका पोलमा सडकबत्ती नराख्ने र सबै सोलारबाट विस्थापित गर्ने योजना बनेको सुनाए ।
यद्यपि तामाङले पैसा तिर्ने भने पनि महानगरपालिकाका केही उच्च अधिकारी भने विनाआधार आएको बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्न नहुने बताइरहेका छन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयको चासो
त्यसो त काठमाडौं महानगरपालिकाले मात्रै होइन, देशैभरका उपमहानगर र नगरपालिकाहरुले सडक बत्तीको पैसा प्राधिकरणलाई तिर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशैभरिका नगरपालिकाहरुलाई सडक बत्तीको पैसा दिर्न ताकेता गरेपछि यसमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले चासो देखाएको छ ।
मन्त्रालयले यसबारे बुझ्न राज्यमन्त्री श्रीप्रसाद जबेगुलाई जिम्मा दिएको छ । राज्यमन्त्री जबेगुले देशैभरिका नगरपालिकाले प्राधिकरणलाई सडक बत्तीको पैसा तिर्न कति बाँकी छ, सोको विवरण मगाएका छन् ।
चोरीको बिजुली नगरपालिकाको थाप्लोमा ?
स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्रोतले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार विद्युत चुहावट एवं चोरी भई खपत हुन गएको विजुलीको बिलसमेत प्राधिकरणले नगरपालिकालाई बोकाउने गरेको पाइएको छ । र, यही कारणले प्राधिकरणले महानगरपालिका र नगरपालिकालाई पठाएको बिलमा विद्युतको खपत युनिट उल्लेख नभएको स्थानीय निकायका कर्मचारीको दाबी छ ।
चोरीको विद्युतको भार समेत महानगरपालिकालाई बोकाइएको भन्दै अब सडक बत्ती जोड्दा पोलमै मिटर राख्ने व्यवस्था गर्नसमेत कर्मचारीले माग गरेका छन् ।
कतिपयले सडकबत्तीबाट छेउको मन्दिरमा र त्यहाँबाट घरमा समेत बिजुली तानेर बाल्ने गरेको र त्यसको पैसा पनि नगरपालिकालाई बोकाउने गरिएको गुनासो कर्मचारीहरुको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बिजुली चोरीमा संलग्न कर्मचारीहरुले खपत भएको बिजुलीलाई सडकबत्तीको बिलमा जोडेर राखिदिने गरेकाले नगरपालिकामा नबालेको बत्तीको बिल खापिएको हो ।
यस्ता कर्मचारीहरुले ठूला ग्राहकको बिजुलीको मिटर बिगारेबापत रकम बुझ्छन् र त्यसमा खपत भए बराबरको बिजुलीचाँहि सडकबत्तीका नाममा नगरपालिकामा जान्छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि यसैगरी चोरीको बिजुलीसमेत खापिएको स्रोतको जिकिर छ । यसबाट चोरीमा खपत भएको बिजुलीको भार स्थानीय निकायले बेहोर्ने र चोरीमा संलग्नले सजिलै उन्मुक्ति पाउने स्थिति देखिएको छ ।
