दूरसञ्चार कम्पनी बेच्नुअघि सरकारी स्वीकृति अनिवार्य

१७ माघ, काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेलिकमसम्बद्ध सेवा प्रदायक कम्पनीको खरिद बिक्री गर्दा सरकारको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने ब्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्ता सेवा प्रदायकको सेयर तथा कम्पनी खरिद बिक्री प्रक्रियामा कर छलीको विवाद आएपछि सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएरमात्रै प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने प्रावधान राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैअनुसार कानुन बनाएर लागू गर्न सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

दूरसञ्चार नीतिको समीक्षा गर्न बसेको बैठकमा सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले एनसेलको सेयर स्वामित्व परिवर्तनको कारण उत्पन्न समस्यालाई ध्यानमा राखेर नयाँ नियम बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

अपरेटरहरुले आफ्नो कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्दा प्राधिकरणलाई जानकारी गराउने गरेका छैनन् । यससम्बन्धी कानुन बनेपछि नेपाल टेलिकम र एनएसेलको सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्नुपरेमा सरकारलाई औपचारिक जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

यसबाट करसम्बन्धी विवाद अनत्य हुने विश्वास सरकारको रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले बताए । प्राधिकरणले युटीएल र स्मार्टलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिँदा स्वामित्व परिवर्तनको लागि सहमति लिनैपर्ने शर्त राखेको छ ।

अब टेलिकम र एनसेलको अनुमतिपत्रमा पनि यस्तो शर्त उल्लेख गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । यसका लागि कानुन संशोधन गरेर छुट्टै प्रावधान नै राख्नुपर्नेछ ।