लचिलो प्रावधानले करिब ५० प्रतिशत सूचीकृत कम्पनी ‘क’ श्रेणीमा

२ फागुन, काठमाडौं । औपचारिकता मात्र दिने गरेर हरेक वर्ष गरिने सूचीकृत कम्पनीहरुको वर्गिकरणमा आव २०७३/७४ को लागिपनि कुल सुचीकृत कम्पनीमा ४६.७२ प्रतिशत कम्पनी ‘क’ श्रेणीमा परेका छन् ।

नेप्सेले सोमबार प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार कुल सूचीर्कत २ सय २९ कम्पनीमा १ सय ७ कम्पनी ‘क’ वर्गमा पर्न योग्य ठहरिएका छन् । गत वर्ष कु्ल सूचीकृत २ सय ३५ कम्पनीमा १ सय ३१ कम्पनी यो वर्गमा पर्न सफल भएका थिए । कम्पनीहरुबीचको मर्जरले गर्दा बजारमा नयाँ कम्पनीहरु सूचीकृत भइरहेपनि कुल सूचीकृत कम्पनीको संख्या भने घट्दो क्रममा रहेको हो ।

चुक्ता पूँजी कम्तिमा रु.२ करोड भएको, साधारण शेयरधनीहरुको संख्या कम्तिमा एक हजार भएको, कम्तिमा तीन वर्षदेखि लगातार मूनाफामा रहेको, शेयरको किताबी मूल्य चुक्ता मूल्य भन्दा कम नभएको र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिना भित्र उक्त आर्थिक वर्षको कारोबार तथा आय–व्यय विवरण पेश गरेको, पूरा गर्ने कम्पनीहरुलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ‘क’ बर्गमा वर्गीकृत गर्दै आएको छ ।

यो वर्गमा रहेका कम्पनीहरुको महत्वलाई देखाउँन सेयर कारोबारको गणना अलग्गै पनि गर्ने चलन छ । सबै सूचीकृत कम्पनीहरुको कारोबार मापन नेप्से परिसूचकबाट हुन्छ भने यो वर्गमा पर्नेको सेन्सेटिभ परिसूचकबाट । तर, सजिलै जुनै कम्पनी पनि प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्थाको कारण यो वर्गाकरण नै बैज्ञानिक मानिदैन् ।

वर्षौदेखि योजनमा सिमित नयाँ वर्गिकरण प्रणाली

नेप्सेले ४/५ वर्षअघि नै सूचीकृत कम्पनीलाई ४ वर्गमा बाड्ने योजना बनाएको थियो । तर त्यो योजना कागजमा नै सिमित भएको छ । नेप्सेले ‘ए’, ‘बी’, ‘जी’ र ‘जेड’ समूहमा कम्पनीहरूलाई वर्गीकरण गर्ने जानकारी दिएको थियो ।

लगातार नाफामा भएका, ५ वर्षदेखि लगातार २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिएका, २ करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका र १ हजारभन्दा बढी साधारण शेयरधनी रहेका कम्पनी समूह ‘ए’ वर्गमा राख्ने योजना बनाएको थियो । त्यस्तै, ‘बी’ वर्गमा भने ‘ए’मा पर्ने कम्पनीसरहकै विशेषता भएका तर लाभांश वितरणमा भने कञ्जुस्याइँ गर्ने खालमा कम्पनी राख्ने योजना हो । ५ वर्षदेखि १० प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्ने कम्पनी यो वर्गमा पर्ने भएका हुन् ।‘जी’ समूहमा भने नयाँ सूचीकरण भएका र अन्य वर्गमा स्तरोन्नति हुन नसकेका कम्पनी पर्नेछन् । ‘जेड’ समूहमा भने वित्तीय विवरण र संस्थागत सुशासनमा समस्या रहेका कम्पनी पर्नेछन् । २ वर्षदेखि सञ्चालनमा समस्या भएका कम्पनीहरू यो वर्गमा पर्छन् ।