३ फागुन, काठमाडौं । मुलुकभरका स्थानीय निकायका कर्मचारी आन्दोलित भएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम संघीय संरचनामा सम्मानजनक समायोजन गरिनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय निकायका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन केन्द्रीय समन्वय समितिको संयोजनमा आन्दोलनरत कर्मचारीले स्थानीय कर्मचारीलाई प्रदेश कोषको दायरामा राखेर सरुवा गर्नुपर्ने, अस्थायी र करारका कर्मचारीको सम्मानजनक समायोजन गर्नुपर्ने लगायत १८ बुंदे माग अघि सारेका छन् ।
संविधानको धारा ३०२ को उपदफा २ मा सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय निकायका कर्मचारीले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थालाई सरकारले सिधै उलंघन गरी अस्थायी र ज्यालादारी निजामति कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा ल्याएर तहगत रुपमा कार्यालय संञ्चालन गर्ने निति बनाएको आरोप लगाएका छन् । स्थानीय तहको कर्मचारी निजामति तहको प्रदेशस्तरीयमा पनि जाने निति बनाउनुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् ।
स्थानीय निकायका कर्मचारीले तत्काल माग पुरा गर्ने गरी सरकारले वार्तामा नबोलाएर अत्यावश्यकीय सेवा ठप्प पारेर शसक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
