लघुवित्त कम्पनीको दिगोपना सेयर र बचत जस्ता स्वपूँजी वृद्धिबाट

३ चैत, काठमाडौं । लघुवित्त संस्थाहरुको दिगोपना उनीहरुको आफ्नै सेयर पुँजी र बचतमा हुने धारणा हाल काठमाडौंमा जारी लघुवित्त सम्मेलनमा उठेको छ ।

‘हाम्रा लघुवित्त कम्पनीहरु कसैको पनि सेयर पुँजी आधार बलियो छैन्, त्यसैले उनीहरु वित्तीय विवरणको आधारमा त मुनाफामा देखिएका छन् तर मूल्य वृद्धिलाई समायोजन गरेर हेर्ने हो भने पुराना र बलिया मानिएका संस्था पनि दिगोपनाको आधारमा कमजोर देखिएका छन्,’ निर्धन उत्थान बैंकका डेपुटि महाप्रबन्धक भोजराज बस्यालले भने । सम्मेलनमा उनले १२ वटा संस्थाको आधार लिनुभएर गरिएको लघुवित्तको वित्तीय सम्भाब्यता अध्ययन प्रस्तुत गरेका थिए ।

बस्यालले निर्धन उत्थान, छिमेक लघुवित्त, स्वावलम्बन, डिप्रक्स, साना किसान, आरएमडीसी, नेपाल ग्रामिण, स्वरोजगार, लक्ष्मी लघुवित्त, मेरो माइक्रोफाइनान्स, स्वदेशी र चौतारी लघुवित्त लगायतका कम्पनीहरुको तुलनात्मक अध्ययन गरेका हुन् ।

लघुवित्त संस्थाहरुलाई अहिले देखिएको पुँजी स्रोत अभाव व्यवस्थापनको कमि गर्दा भएको उनको निचोड छ । ‘सेयर पुँजी वृद्धि, ग्राहक बचतमा वृद्धि, ऋणपत्र वा वण्ड जस्ता वित्तीय उपकरण जारी गरेर पुँजी स्रोत वृद्धि गर्न सकिन्छ,’ बस्यालले उपाय सुझाए, ‘त्यस्तै, हामीले कठिनता साथ प्राप्त गरिरहेको पुँजीको विवेकपूर्ण प्रयोग अनिवार्य छ, कर्जा वृद्धिको लागि ग्राहकको वर्गिकरण गरेर पनि ठुला परिमाणका कर्जा दिएर प्रभावकारीता बढाउँन सकिन्छ ।’

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुबाट लघुवित्त बैंकहरुले पाइआएको पुँजी स्रोतमा कडाई गरेपछि यी संस्थामा पुँजी स्रोत अभाव हुने भन्दै हिल्लखल्लि भइरहेको छ । निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले आफैले कुल कर्जाको २ प्रतिशत विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गर्नु पर्ने भएको छ । यसअघि बैंकहरुले यो वर्गमा जारी गर्नुपर्ने कुल ५ प्रतिशत कर्जा लगानी सबै लघुवित्त कम्पनी मार्फत् गर्दै आएका थिए ।
त्यस्तै, लघुवित्त कम्पनीहरुको कर्जाको व्याजदरमा सीमा लगाएको छ भने कर्जा तथा निक्षेपको व्याज दर अनुपात (सञ्चालन लागत सहित) र नाफाको १ प्रतिशत ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नु पर्ने जस्ता कडा नीति राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको छ ।

ऋणीलाई पनि सेयर दिऔं

कार्यक्रममा बोल्दै आरएमडीसी माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टरका पुर्व बरिष्ठ प्रबन्धक मेघ राज गजुरेलले ऋणीलाई नै पनि सेयर दिन सकिने परिपाटी राष्ट्र बैंकले मिलाउनु पर्ने धारणा राखे ।
‘सेयर दिने हो भने उनीहरुबाट भएको नाफाको वितरणमा उनीहरु पनि सहभागी हनु पाउँनेछन्, राष्ट्र बैंकले नीति छैन् भनेर पन्छिनु हुँदैन,’ गजुरेलले उल्लेख गरे ।

उनले राष्ट्र बैंकले विगतमा लचिलो नीति दिएको कारणले यी संस्थाहरुको संख्या बढेको र अन्ततः यसबाट उत्पन्न प्रतिस्पर्धाले ग्राहकहरुले पनि सुलभ व्याज दरमा कर्जा पाउन थालेको दाबी गरे । पहिले २५ प्रतिशतसम्म व्याज दर रहने गरेको लघुवित्तको राष्ट्र बैंकले व्याज दर घटाउन दिर्नेशन दिनुअघिबाटै यो दर घट्न थालेको बताए ।

यता, युनिक नेपालका अध्यक्ष देवमान चौधरीले कतिपय संस्था पहाडमा र कतिपय तराईमा भएका कारण सबै संस्थाको कार्यक्षमतालार्य एकै रुपमा दाज्न नमिल्ने बताए । उनले राष्ट्र बैंकले नै अलग पृष्ठभुमीका स.स्थालाई हेर्न अलग नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले संस्थाहरुमा रहेको ग्राहक दोहोरोपना, अति लगानी र लक्षित समुदायभन्दा बाहिरको लगानी निरुत्साहित गरिएमा संस्थाहरुको वित्तीय सम्भाब्यता वृद्धि हुनेमा जोड दिए ।