१९ बैशाख, काठमाडौं । मुलुकको कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने मध्ये ४ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल अनौपचारिक बाटो हुँदै नेपाल भित्रने गरेको सरकारी अधिकारीहरु नै बताउछन् ।
‘हामीलाई बार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक छ, हाम्रोमा औपचारिक प्रणालीबाट मात्रै ३ लाख मेट्रिक टन मल भित्रन्छ, यसले स्वतः देखाउछ कि बाँकी मल अनौपचारिक बाटोबाट नेपाल भित्रन्छ,’ कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले बताए ।
मंगलबार साउथ एशिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स र इन्भाइरोमेन्ट (सावती) को आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहसचिव कार्कीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । भारतीय सरकारले त्यहाका किसानको लागि मलमा दिएको अनुदानको तुलनामा नेपाल सरकारको अनुदान कम भएकोले भारतबाट मल ल्याउन तराई क्षेत्रका बासिन्दालाई सजिलो पर्ने गरेको छ । कार्की भने कृषकहरुले सहज रुपमा मल प्राप्त गर्न सकेमा अनुदान रकममा भएको फरकले मात्रै अनौपचारिक मल ल्याउन आकर्षित नगर्ने बताउछन् ।
भारत सरकारसँगै अनुदानको मल मागौं : ओझा
भारत सरकारसँग उसले त्यहाका किसानको लागि अनुदानमा उपलब्ध गराउने गरेको मल नेपालको लागि पनि माग गर्न सकिने वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयका पुर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बताए ।
‘नेपाल भारत वाणिज्य महासन्धिले अनुदान कै कारण कुनै बस्तुको मूल्यमा धेरै अन्तर देखिए र यसले नकारात्मक अवस्था आउने देखिएमा सो बस्तु नेपालले माग गर्न सक्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ, यही आधारमा हामीले पहल गर्नुपर्छ,’ पुर्व सचिव ओझाले भने ।
सावतीले सुनसरी र धनुषाको सीमा क्षेत्रमा गरेको नमुना सर्वेक्षणले मल लगायतमा भारतको तुलनामा नेपालमा लगभग २५ प्रतिशतसम्म बढि मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखाएको छ ।
‘नेपालका कृषकले मल पाउन पनि कृषक सदस्यता लिएको हुनुपर्ने र यसको प्रक्रियापनि लामो र झण्झटिलो देखिएकोले सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले आनौपचारिक बाटोबाट मल ल्याउने गरेको देखिएको हो,’ सावतीकी अनुसन्धान अधिकृत दिक्षा सिंहले भनिन् । त्यस्तै, भारतीय संस्था कट्स इन्टरनेशनलका अनुसन्धान कर्ता सुभायन नियोगिको प्रतिवेदनले भने नेपालमा उपभोग हुने तरकारीको बिउमध्ये लगभग ३० देखि ४५ प्रतिशत अनौपचारिक प्रणालीबाट आउने गरेको देखाएको छ ।
सावतीका अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेका अनुसार लगभग १ अर्ब बराबर रुपैयाँको मल तथा बिउ बिजनको आयात अनौपचारिक प्रणालीबाट भएको हुनसक्छ ।
सावती र कट्सले नेपालका दुई, बंगलादेशका दुई र भारतका ४ सीमा क्षेत्रका बस्तिमा आधारित भएर यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
कार्यक्रममा बक्ताहरुले किटनाशक औषधिको अवैध आयात चिन्ता जनक अवस्थामा रहेको, खाद्य आयातको क्रममा गुणस्तर मापनमा उच्च सावधानी अपनाउनु पर्ने, नार्क र कृषि विश्वविद्यालयको अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धिलाई किसानसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
