२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपालका प्राइभेट टेलिकम कम्पनी अब पब्लिक बन्नुपर्ने भएको छ । उनीहरूले २ वर्षभित्र पब्लिक सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रावधानसहित व्यवस्थापिका-संसद्ले पारित गरेको ‘कम्पनी ऐन, २०६३’लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकी छिन् ।
संशोधन भएको कम्पनी ऐनमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका सबै दूरसञ्चार कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघिको ऐनले बैंक वित्तीय संस्था, बीमा, धितोपत्र बजारसम्बन्धी व्यवसाय गर्ने पब्लिक कम्पनी हुनुपर्ने ब्यवस्था गरेकोमा अहिले दूरसञ्चार कम्पनी पनि थपिएको छ ।
अबको दुईवर्षभित्र ५ करोडभन्दा बढी चुक्तापुँजी भएका सबै टेलिकम कम्पनी पब्लिकमा परिणत भइसक्नेछन् । अहिले ६ वटा टेलिकम कम्पनीले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिररहेका छन् ।
नेपाल टेलिकम अहिले पनि पब्लिक नै हो भने एनसेल, स्मार्ट, यूटिएल, एसटीएम र नेपाल स्याटेलाइट प्राइभेट कम्पनी हुन् । संशोधित ऐनअनुसार अबको २ वर्षभित्र यि कम्पनीले पनि सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नुपर्नेछ ।
कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सरल
अब ऐनले नै ७ दिनभित्रै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सकाउने किटान गरेको छ । अहिले १५ दिन रहेको प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै निवेदन प्राप्त भएको एकहप्ताभित्रै कम्पनी दर्ता गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
अब कम्पनी दर्ता गर्दा विद्युतीय हस्ताक्षरलाई पनि ऐनले मान्यता दिएको छ । अब अनलाइन प्रणालीबाट पनि कम्पनी दर्ता गर्न सकिने बाटो ऐनले नै खोलेको छ । अब कम्पनी दर्ता गराएर मात्रै राख्नेलाई निरुत्साहित गर्न नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ ।
खारेजी पनि सहज
दर्ता भएको २ वर्षसम्म कारोबार सुरु नगरेका कम्पनीलाई चुक्तापुँजीको ०.५ प्रतिशत शुल्क तिरेर दर्ता खारेज गर्न सकिनेछ । अहिले झण्डै ५० हजार कम्पनी दर्ता भएपनि सञ्चालनमा छैनन् । खारेजीमा लैजाँदा पनि ठूलो खर्च गर्नुपर्ने भएपछि दर्ता कम्पनीहरु त्यसै अलपत्र छन् । अब यस्ता कम्पनी खारेज दुईपटक मात्रै सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।
अब प्राइभेट कम्पनीमा ११ जना भन्दा बढीको सञ्चालक समिति बनाउन नपाइने ब्यवस्था पनि ऐनमा छ । कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालयको शाखा कार्यालय पनि खोल्न सकिने ब्यवस्थाले अब मोफसलमा पनि कम्पनी दर्ता सुविधा प्राप्त हुनेछ ।
मुनाफा नबाँड्ने कम्पनीले अब २५ प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चालनमा खर्च गर्न नपाउने भएका छन् । प्राइभेट कम्पनीमा १ सय १ जनासम्म सेयर होल्डर मात्रै रहन पाउने ब्यवस्था पनि संशोधित ऐनमा छ । यसअघि ५० जनाले मात्रै प्राइभेट कम्पनी खोल्न सक्ने ब्यवस्था थियो ।
