समाचार टिप्पणी
१० जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करिब साढे ९ महिना सरकार सञ्चालन गरेर बुधबार स्वेच्छिक राजीनामा दिए । राजीनामा दिँदैगर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब सपनामा हैन, तथ्यांकमा विकास र क्रान्ति खोज्नुपर्ने पदावलीलाई निकै जोड दिए ।
तथ्यांककै आधारमा कुरा गर्दा विकासका सूचकांकहरु, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक विकास र लोडसेडिङको अन्त्यले अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रभाव प्रचण्डको कार्यकालका सफलता हुन् । उनका यी सफलतालाई तथ्यहरुले नै पुष्टि गर्छन् ।
संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर आम जनता निराशामा छटपटाइरहेका बेला स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशलाई होम्न सक्नु प्रचण्डको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । सरकार सञ्चालनमा कतिपय कमजोरीहरु देखिए पनि चुनावको सफलताले प्रचण्ड सरकारका सबै ‘खतबात’ हरु माफी गरिदिने अवस्थामा पुर्यायो ।
प्रचण्डले निर्वाचनमा देशलाई होमेकै हुन् । यसमा उनलाई हामी सबैले धन्यवाद दिनैपर्ने हुन्छ । र, आफ्नो कार्यकालमा उनले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेलामा भन्दा बढी जिम्मेवार हुन खोजेको जस्तो देखियो । राजनीतिक समस्या समाधानका लागि पनि उनले हदैसम्मको प्रयास गरे ।
आफैं हार्ने चुनावमा प्रचण्डले देशलाई सहभागी गराए । अब दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुक राजनीतिक संक्रमणबाट स्थायित्व र विकासको बाटोतर्फ लम्कने आशाका किरणहरु जागेका छन् । यो आशावादिता जगाउनु प्रचण्डको सफलता हो । अब कसैले रोकेर देशलाई पछाडि फर्काउने वा रोक्न सक्ने अवस्था छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा के-के गरे भन्ने उनले देशबासीका नाममा गरेको सम्वोधनमै उल्लेख गरिसकेका छन् । यहाँचाहिँ उनले गर्न नसकेका कामको समीक्षा गरौंः
‘भेनिसको ब्यापारी’
केही साताअघि बालुवाटारमा मधेसी मोर्चाका नेतासँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू सेक्सपियरका साहित्यिक पात्र ‘मर्चेन्ट अफ भेनिस’ (भेनिसको व्यापारी) जस्तै बनेको दुःखेसो पोखेका थिए । मधेसी मोर्चाको मागलाई बोक्दाबोक्दै आफू तनावमा जेलिएकोतर्फ प्रचण्डको संकेत थियो ।
प्रचण्डलाई भेनिसको व्यापारीजस्तो बनाउने मुद्दा हो-संविधान संशोधन । केपी ओलीको सरकारमा सहभागिता जनाइरहेको माओवादीलाई त्यसबाट अलग गरेर आफूले सरकार सम्हाल्दै गर्दा प्रचण्डको मुख्य उद्देश्य थियो- संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने र मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याएर देशमा स्थानीय चुनाव गराउने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चुनाव त गराउन सफल भए तर उनलाई ‘मर्चेन्ट अफ भेनिस’ जस्तो बनाउने संविधान संशोधनको मुद्दा अहिले पनि संसदमा थाती छ । स्थानीय तहको संख्या थपिए पनि राजपा निवौचनमा आउन अझै अन्कनाइरहेको छ । कथंकाल स्थानीय चुनाव सकिए पनि संविधान संशोधनको प्रश्न ‘बाँदरको घाऊ’ जस्तै बनिरहेको अवस्थामा प्रचण्डले देउवालाई सत्ताको साँचो बुझाएका छन् ।
समस्याको पोको देउवालाई
प्रचण्डलाई ‘मर्चेन्ट अफ भेनिस’ बनाउने संविधान संशोधनको समस्या अब देउवाको थाप्लोमा सरेपछि कसरी समस्या होला ? दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव त होला, तर प्रदेश र केन्द्रको चुनावसम्म पुग्दा यो समाधान हुन्छ कि बल्झन्छ ? यो प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नआइकनै प्रचण्डले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका छन् ।
यो विषयलाई के भन्न सकिन्छ भने प्रचण्डले देउवालाई सत्तामात्रै हस्तान्तरण गरेका छैनन्, समस्याको पोको पनि सँगसँगै हस्तान्तरण गरेका छन् । एक प्रकारले काउछोको माला पहिर्याइदिएका छन् देउवालाई ।
यद्यपि मधेस केन्दि्रत दलहरु दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनेको छ । स्थानीय तहको संख्या थपिएपछि मोर्चाका नेताहरु चुनावमा मात्रै होइन, सरकारमै पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई अब अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
विसर्जन भइसकेको माओवादी जाग्यो
माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डको अर्को सफलता उनको पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग जोडिएको छ । बाबुराम समूहको बहिर्गमनपछि लगभग विसर्जनको अवस्थामा पुगिसकेको र चरम निराशामा डुबेको माओवादी पार्टीलाई प्रचण्डले फेरि पुनर्जाग्रित गराएका छन् ।
पहिलो चरणको स्थानीय चुनावले माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो शक्तिकान रुपमा स्थापित गरिदिएको छ । राप्रपा र नयाँशक्तिलाई कमजोर सावित गरेर प्रचण्डले फेरि पनि आफ्नो दलको अस्थित्व रक्षा गर्न सफल भएका छन् । केपी ओलीसँगको गठबन्धन टुटाएर सरकारको नेतृत्व गर्न नगएका भए प्रचण्डले यो अवसर शायदै पाउने थिए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीबाट अत्यन्तै हेपिएको महसुस गरेका प्रचण्डले सरकारबाट विदा भइरहँदा आफ्नो ढलेको शीर उठेको महसुस गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री बनेका बेला चीन र भारतको भ्रमण गरेर प्रचण्डले आफ्नो अन्तरराष्ट्रिय छविसमेत सुधार्ने मौका पाएका छन् । र, आफूलाई मुलुकको एउटा नेताका रुपमा सावित गर्ने अवसर पाएका छन् । यो उनको आन्तरिक एवं दलगत नाफा हो ।
आफ्नो कार्यकालमा प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक संगठनलाई सुदृढीकरण गर्नेतिर ध्यान दिएन । पार्टीका अन्य नेताहरु परिचालित भएनन् । पार्टी सञ्चालनमा प्रचण्डको मात्रै मुख ताकेर बस्ने प्रवृति मोआवादीभित्र देखियो । यसले गर्दा सरकारले गरेका कामलाई समेत माओवादीले पुँजीकृत गर्न सकेन । जस्तो- काठमाडौंमा लोडसेडिङको अन्त्य गरेर पनि उसले चुनावमा त्यसलाई ‘क्यास’ गर्न सकेन ।
