१९ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भक्ता बृद्धिको निर्णय गर्न रोक लगाएको छ । साथै स्थानीय तह शासन सञ्चालनसम्वन्धी नयाँ ऐन नआउँदासम्म गाडी खरिद जस्ता फजुल खर्च नगर्न पनि भनेको छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुबीच सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि जस्ता लोकपि्रय निर्णय गर्ने होड नै चलेपछि मन्त्रालयले अंकुश लगाएको हो ।
मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी थानीय तह शासन सञ्चालनसम्वन्धी नयाँ ऐनका साथै विजियोजन विधेयक अनुसार कार्यविधि जारी नभएसम्म र स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने सभाको निर्णय बिना भत्ता बृद्धि जस्ता लोकपि्रय कार्यक्रम नल्याउन भनेको हो ।
साथै विकास अनुदानबाट सवारी खरिद गर्ने, कर्मचारीको सुविधा बृद्धि तथा स्थायित्व सम्वन्धी निर्णय नगर्न भनेको छ । मन्त्रालयले भोजभतेर र फजलु खर्त जस्ता थप आर्थिक दायित्व सृजना हुने कार्य नगर्नू भनेको छ ।
