२ असार, काठमाडौं । काठमाडौंमा बन्ने बाहिरी चक्रपथको पहिलो खण्डको जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ । आधुनिक र सुविधासम्पन्न चक्रपथ निर्माण त्योसँगै विकसित घडेरी विकास गरी जग्गा फिर्ता गर्ने गरी अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
यही कारण यो जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा सरकारले कुनै रकम खर्चिने छैन । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तरगतको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले बिहीबार जग्गा अधिग्रहणका लागि चन्द्रगिरी र दक्षिणकली नगरपालिकामा सूचना टाँसेको छ ।
चोभारदेखि भत्केकोपाटी, मच्छेगाउँ, गाम्चा हुँदै सतुंगलसम्म पहिचान भएका जग्गाको अधिग्रहण थाल्न प्रक्रिया सुरु भएको हो । ३ दिनसम्म चक्रपथमा जग्गा परेका स्थानीयको गुनासो सुनुवाई गरिनेछ ।
आइतबार कित्ता खोलेर जग्गा अधिग्रहणको विवाद टुंगिएको रिपोर्ट आयोजनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गरेपछि प्रशासन कार्यालयले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्ने आयोजनाका निमित्त प्रमुख धु्रब सापकोटाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
त्यसको १५ दिनभित्र अधिग्रहणको प्रक्रिया टुंगिएर यो खण्डमा पर्ने सबै जग्गा सरकारको नाममा आउनेछ । बाहिरी चक्रपथमा पर्ने जग्गाको बिक्री वितरण आयोजनाले यसअघि नै रोकिसकेको छ ।
६.६ किलोमिटर पहिलो खण्डको डीपीआर पनि स्वीकृत भइसकेको छ । अब जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सक्नासाथ आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै ट््रयाक खोल्ने काम सुरु गर्ने सापकोटाले बताए ।
पहिलो खण्डमा जग्गा प्राप्तीको प्रक्रियामा स्थानीयसँग सहमति जुटिसकेकाले अब काम सुरु गर्न समस्या नहुने आयोजनाको दावी छ ।
‘अब बाहिरी चक्रपथमा ठोस रुपमै काम थाल्न हामीले अधिग्रहण मात्रै टुंग्गाउन बाँकी हो । यसमा पनि कुनैपनि किसिमका विवादहरु नभएकाले तोकिएका अवधिभित्रै प्रक्रिया टुंगिनेमा विश्वस्त छौं’ सापकोटाले भने, ‘अब तोकिएका जग्गा हाम्रो नाममा आउनासाथ पहिलो खण्डमा काम थालनी हुन्छ ।’
२५ सय रोपनी सडकमा
चक्रपथको पहिलो खण्ड निर्माणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । अधिग्रहणपछि यो खण्डमा ७ हजार ८ सय रोपनी जग्गा सरकारको नाममा आउनेछ ।
यसमध्ये झण्डै २५ सय रोपनी जग्गा सडककै भागमा पर्नेछ भने काँकी जमिनलाई सरकारले ब्यवस्थित आवास क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नेछ ।
यसरी गरिँदैछ अधिग्रहण
बाहिरी चक्रपथ खण्डमा स्थानीयको अधिग्रहण हुनेमध्ये ७.८ प्रतिशत जग्गा मात्रै सडक क्षेत्रमा पर्ने सापकोटाले बताए ।
आयोजनाले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्दा स्थानीयसँग ‘गिभ एण्ड टेक’ अवधारणामा जग्गा लिँदैछ । यसको निर्माणमा अहिले चलिरहेको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया यसमा अवलम्बन गरिने छैन ।
बाहिरी चक्रपथ खोल्न लागिएका क्षेत्रमा जग्गा दिने स्थानीयलाई सडकले नै ठूलो फाइदा दिने भएकाले उनीहरुलाई जग्गामा योगदान गर्न लगाइँदैछ । सबै स्थानीय आफ्नो जग्गा विकसित घडेरीका रुपमा परिणत हुने भएकाले निःशुल्क रुपमा सडकमा पर्ने जग्गा दिन दिन तयार पनि भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
आयोजनाले चक्रपथसँगै ५ सय मिटर जग्गा एकीकरण गर्ने भएकाले यसले स्थानीयलाई धेरै लाभ मिल्नेछ । निःशुल्क जग्गा सडकका लागि दिँदा स्थानीयले चक्रपथ र जग्गा एकीकरणको कुल लागतका ८ प्रतिशत मात्रै योगदान सरकारलाई दिनेछन् ।
पुरै चक्रपथभरिमा झण्डै ४० हजार रोपनी जग्गा स्थानीयले सरकारलाई दिनेछन् । सरकारले यसबापत उनीहरुको ८० हजार रोपनी जग्गा ब्यवस्थित रुपमा एकीकरण गरिदिनेछ ।
निमित्त प्रमुख सापकोटाका अनुसार चक्रपथको दायाँबायाँ २५०/२५० मिटर जग्गा एकीकरण गरिनेछ । यसलाई व्यवस्थित वस्तीका रुपमा विकास गर्न सडक आसपासका ५ सय मिटर क्षेत्रफलमा विभिन्न पूर्वाधारहरु आयोजनाले बनाइदिनेछ ।
यसरी सडक आसपास जग्गा विकास गर्दा अहिले २ लाख रुपैयाँ आना पर्ने सडक क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मोल उच्च हुने र यसबाट स्थानीयलाई बढी फाइदा हुने उनले बताए ।
सडक आसपासमा आयोजनाले सडक, विद्युत, खानेपानी, सार्वजनिक पार्क, खुला स्थान, मनोरञ्जन स्थललगायत पूर्वाधारको व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने योजना बनाएको छ ।
निर्माण अवधिभर जग्गा आयोजनाले रोक्का गरेर निर्माणपछि सम्बन्धित धनीलाई जग्गामा वस्ती विकासको पूूर्वाधारसहित हस्तान्तरण गर्नेछ ।
सडक क्षेत्रमा परेको स्थानीयका जग्गालाई भने छुट्टै क्षतिपूर्ति स्वरुपको मुआब्जा दिइने छैन । पहिलो खण्डमा पर्ने झण्डै २ सय घरलाई भने नगद क्षतिपूर्ति दिएर नै हटाइनेछ ।
कसरी बन्दैछ ?
काठमाडौंमा ३५.०८ किमी, ललितपुरमा १५.८० किमी र भक्तपुरमा २१.०५ किमी रहने गरी चक्रपथ निर्माण गरिनेछ ।
यो चक्रपथ चोभारबाट गम्चा, सतुंगल, नैकाप पुरानो भञ्ज्याङ, सीतापाइला, गोंगबु, टोखागाउँ, चपली, चुनिखेल, गोकर्णेश्वर हुँदै थलीडाँछी क्षेत्रमा पुग्नेछ ।
त्यसपछि दुवाकोट, सिर्जनानगर, दधिकोट, लुभु, विष्णडोल, हरिसिद्धी, धापाखेल बुङ्मती भएर चोभारमै जोडिनेछ ।
यसमध्ये पहिलो चरणमा चोभर-सतुंगल खण्डमा नयाँ ट्रयाक खोल्नेसहित वस्ती विकासको पूर्वाधार बनाउने काम सुरु हुनेछ । सरकारले उपत्यकाका तीनै जिल्लालाई जोड्ने सरकारले बाहिरी चक्रपथको अवधारणा ११ वर्षअघि नै तयार पारेको थियो ।
७२ किमीको लम्बाईको बाहिरी चक्रपथमा चीन सरकारले ७२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउन समझदारी जनाईसकेको छ । थप लगानी नेपाल सरकारले गर्ने योजना छ ।
काठमाडौंलाई बदल्ने सडक
बाहिरी चक्रपथ आठ लेनको हुनेछ । सडकका दुबै भागमा साइकल ट्रयाक रहनेछ भने ग्रीनरी बेल्ट सहित सडक किनारामा फुटपाथ पनि विकास गरिनेछ । सडक, फुटपाथ र साइकल ट्र्याकका लागि ५० मिटर फराकिलो जमिन प्रयोग हुनेछ ।
यो चक्रपथ बनेपछि काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने अपेक्षा छ । अहिले तीन जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रसम्म जान मुख्य शहरमा नै सवारी लिएर प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बाहिरी चक्रपथको निर्माणपछि शहरी क्षेत्रमा छिरेरै चक्रपथ रुट आसपासका क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यता हट्ने छ ।
उपत्यकाको ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको सेवा सुविधाको लागि पहुँच पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यस्तै विभिन्न राजमार्गहरुमा यसको सिधा ‘कनेक्सन’ हुने भएकाले चक्रपथ क्षेत्रमा चहलपहल बढ्ने छ ।
अरनिको र पृथ्वी राजमार्गसहित तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकमा पनि यो सडक जोडिने भएकाले यसले काठमाडौंमा गाडी लिएर छिर्नैपर्ने बाध्यतालाई हटाउनेछ ।
अव्यवस्थित शहरीकरणलाई रोक्नपनि यो फलदायी हुने सरकारको विश्वास छ । यस्तै काठमाडौं आसपासको कृषि फसललाई बजारसम्म सजिलै ल्याउन पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।
