कम्पनीले पाए पशुपक्षी बीमा अनुदानको ५ करोड,बाँकी भुक्तानी साउनभित्र

३ साउन, काठमाडौं । अनुदानमा आधारित पशुपक्षी बिमा कार्यक्रम अनुसार गत आर्थिक बर्षमा बिमा कम्पनीहरुले पाउनु पर्ने मध्ये ५ करोड २४ लाख रुपैयाँको भुक्तानी पाएका छन् ।

पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गत शुक्रवार यो रकम भुक्तानीको लागि निकासा गरेको हो ।

‘हामीले ५ करोड २४ लाख रुपैयाँ पठाएका छौं, वहाहरुले वास्तविक तथ्यांक पठाएपछि हामी बाँकी रकम निकासा गरिहाल्छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता श्याम प्रसाद पौडेलले भने ।

गत आवमा यस कार्यक्रमको लागि विनियोजित रकम नपुगेपछि चालु खर्च तर्फको बजेटबाट मन्त्रालयले रकम जुटाएर बिमाको अनुदानको भुक्तानीको लागि पठाएको हो ।

वास्तविक विवरण आएपछि मन्त्रालयले चालु आवको लागि छुट्याएको २५ करोड रुपैयाँबाटै भक्तानी गर्ने उल्लेख गरेको छ । पौडेलका अनुसार साउनसम्ममा गत आवको लागि कम्पनीहरुले पाउनुपर्ने अनुदान रकम सबै भुक्तानी गरिनेछ ।

यसअघि सबै विवरण आइनपुगेको भन्दै बिमा सिमितिले अनुदानको रुपमा कम्पनीहरुलाई दिनुपर्ने अनुमानित रकमको विवरण मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

गत बैशाखसम्मको आशिंक विवरण अनुसार कम्पनीहरुले २० करोड १८ लाख रकम पाउनुपर्ने देखिएपछि समितिले असारसम्ममा २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनपर्ने अनुमान गरेको थियो ।

अनुदानमा आधारित पशुपक्षी बिमा कार्यक्रम अन्तरगत सहभागी हुने किसानले तिर्नुपर्ने बिमा शुल्क रकमको २५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने बाँकी ७५ प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्दै आएको छ ।

गत आवमा कम्पनीहरुले ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको पशुपक्षि बिमा (बिमांक रकम) गरेकोमा गत बैशाखसम्मको आशिंक विवरण अनुसार २६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क भएको थियो ।

यो रकममध्ये कृषकहरुले तिर्नुपर्ने रकम तिरेपनि सरकारबाट कम्पनीले प्राप्त गर्नुपर्ने ७५ प्रतिशत बारबरको रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हो । आव २०७२/७३ मा समेत मन्त्रालयबाट गएको अनुदान रकम कम भएपछि कम्पनीहरुले ९२ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी थियो ।

मन्त्रालयले हालै भुक्तानी गरेको ५ करोड २५ लाखपछि अब कम्पनीहरुले लगभग १८ करोड ७५ लाख पाउनुपर्ने हुनसक्छ ।

कृषि तथा पशुपक्षि मन्त्रालय अलग नहुँदा अनुदान रकम एकै मन्त्रालयबाट जाने गरेको भएपनि यो मन्त्रालय फुटेसँगै कृषि बिमा तर्फको अनुदान र पशुपक्षि बिमातर्फको अनुदान रकम भुक्तानी अलग अलग मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । सरकारले अनुदानको लागि छुट्याएको रकम हरेक वर्ष कम पर्ने भएपछि भुक्तानी बाँकी रहदै आएको छ ।