२३ साउन, काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको विहीवारको सञ्चालक समितिले पुर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धि लाइसेन्स नीतिमा छलफल गरेको छ ।
‘छलफल भएको छ तर यससम्बन्धि माइनुटमा केही संशोधन प्रस्तावहरु आएका छन्,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नारायण पौडेलले भने । उनले संशोधन प्रस्ताव सामान्य किसिमका रहेको बताएका छन् ।
एक कम्पनीले पुर्वाधार विकास बैंकको अनुमती माग्दै आवेदन दिएसँगै राष्ट्र बैंकले अनुमती सम्बन्धि नीति तयार गरेको हो । नीतिले विदेशी साझेदारीमा स्थापना हुने यस्तो बैंकमा स्वामित्व सम्बन्धि सीमा तोकेको भएपनि बाहिर आएजस्तो नभएको पौडलले दाबी गरे । ‘विदेशीको ७० प्रतिशत स्वामित्वसम्म भन्ने छैन्, कतिपय नियम अन्य बैंकहरुलाई लगाइएको जस्तै हो,’ पौडेलले भने ।
पञ्चवर्षिय वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिमा उल्लेख भए अनुसार यस्तो बैंकको चुक्तापुँजी २० अर्ब हुनैपर्ने व्यवस्था अनुसार नै पुँजी तोकिएको छ । नेपाल सरकारले पनि यस्तो बैंकमा १० प्रतिशत रकम लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यता, पुर्वाधार विकास बैंकको लागि आवेदन दिएको संस्थामा व्यक्तिगत, संस्थागत लगानीकर्ता, एद्योगी व्यवसायीहरु रहेका छन् । केही वाणिज्य बैंकहरुले पनि लगानीमा साझेदारी गर्ने भएका छन् ।
व्यवसायीहरुमा बिशाल समूह, आइएमइ समूह, लक्कि समूह लगायतले पनि यसअघि देखि नै चासो देखाउदै आएका थिए । नागरिक लगानी कोष लगायतका संस्थाहरु पनि पुर्वाधार बिकास बैंक निर्माणमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको खबरहरु आएको छ ।
पुर्वाधार विकास बैंकले दिर्घकालिन लगानी गर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि अवधि, लगानी क्षेत्रसम्बन्धि विस्तृत व्यवस्था भने नीति आएपछि अन्य निर्देशनहरुमा तोकिने पौडेलले उल्लेख गरे । यस बैंकको स्थापनाको उदेश्य नै जलविद्युत, ठुला पुर्वाधारमा लगानी गर्ने रहेको छ ।
