२५ साउन, काठमाडौं । २३ औं अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवस मनाइरहेका बेला बुधवार केही जनजाति युवाले आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामलाई प्रश्न गरे- स्थानीय चुनाव बहिस्कार गरौं किन भनेको ? अनि संघीय समाजवादी फोरमले भाग लिने भएपछि रातारात महासंघ किन पल्टियो ?
कांग्रेसको कोटाबाट महासंघ अध्यक्ष भए पनि बरामले स्थानीय तहको चुनाव बहिस्कार गर्न उक्साएको भन्दै उनी चर्को आलोचनामा परिरहेका छन् । त्यसैले होला, महासंघले अहिलेसम्म स्थानीय तहमा कति प्रतिशत आदिवासी जनजाति निर्वाचित भए भन्ने तथ्याङ्क समेत संकलन गरेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको ६१७ स्थानीय तहको अन्तिम चुनावी परिणाम अनुसार दुई महानगरपालिकासहित २४३ स्थानीय तहको प्रमुखमा आदिवासी जनजाति समुदायका नेताहरु बिजयी भएका छन् ।
नीति निर्माण र कार्यन्वयन तहमा आदिवासी जनजाति समुदायको यो प्रतिनिधित्व इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो उपलव्धी हो । देशको कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने आदिवासी जनजाति समुदायबाट यसपटक स्थानीय तहको प्रमुखमा करीव ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको छ ।
स्थानीय तहका उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरुमा यो भन्दा ठूलो संख्यामा प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका छन् । आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिजका अध्यक्ष डण्ड गुरुङले स्थानीय चुनावले आदिवासी जनजातिको आकर्षक प्रतिनिधित्व गराएको बताए ।
आदिवासी दिवस मनाइरहेका बेला उनले भने- चुनाव बहिस्कार गरेर आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व घट्नेमात्र हो, नीति निर्माण र कार्यन्वयन तहमा आदिवासी जनजातिको निकै राम्रो प्रतिनिधित्व भएको छ । यो नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनका लागि सुखद कुरा हो ।
पहिचानको एजेण्डा सम्बोधनः अभियन्ता अस्वीकृत
चुनाव जितेलगत्तै कीर्तिपुरका मेयर रमेश महर्जनले नगरपालिकाको कामकाजको लागि नेपाल भाषालाई पनि मान्यता दिने निर्णय गरेर आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरे । रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरवहादुर सुनुवारले किराँती समुदायको चण्डी पर्वलाई गाउँपालिकाले सघाउने निर्णय गरे ।
यी केही उदाहरण हुन्,जसले निर्णय तहमा आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्ति पुग्दा त्यो समुदायको पहिचान र संस्कृति सरक्षणमा काम गर्न सक्छन् । तर, नेपालको आदिवासी आन्दोलनका अगुवा व्यक्ति र संस्थाहरु भने चुनावी प्रक्रियामा वितृष्णा जगाउने अभियन्ता बनिरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको लोभलाग्दो उपस्थितिले पहिचानको एजेण्डालाई ‘ग्रासरुट’ बाटै कार्यन्वयन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको महासंघका पूर्व महासचिव पेम्बा भोटेले बताए ।
भोटेले आन्दोलनमात्र गर्नुपर्छ भन्ने तर उपलव्धी संस्थागत गर्न नचाहने अभियन्ताहरुलाई स्थानीय तहको चुनावले पाठ सिकाएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्म जसरी आदिवासी जनजातिको निर्णायक प्रतिनिधित्व भएको छ, यसले संविधान संशोधन माग गर्दै चुनाव बहिस्कार गरौं भन्नेहरुलाई अश्वीकृत गरेको छ’ भोटेले भने ‘आदिवासी जनजातिहरु अब संविधानको दायरबाट आफ्ना अधिकार स्थापित गर्न सक्षम भएका छन्’ ।
कुन पार्टीले कति जनजाति प्रमुख जिताए
निर्वाचन आयोगको तथ्याङका अनुसार प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य ६ प्रदेशका ६१७ स्थानीय तहमध्ये २४० तहका प्रमुख जनजाति समुदायबाट जितेका छन् । ६ महानगरपालिका मध्ये काठमाडौं र ललितपुर महानगरका प्रमुख आदिवासी जनजाति समुदायका छन् ।
निर्वाचन सम्पन्न भएका ८ उपमहानगरपालिकामध्ये इटहरी, धरान, घोराहीका मेयर जनजाति समुदायकै निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचनबाट निर्णायक तहमा यति ठूलो र प्रभावकारी संख्यामा आदिवासी जनजाति निर्वाचित भएको यो पहिलो पटक हो । उनीहरु सबै नीति निर्माण र कार्यन्वयन तहमा पुगेका छन् ।
पार्टीगत आधारमा हेर्दा २४३ मध्ये ११५ जना प्रमुख एमालेबाट जितेका छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट ७८ जना निर्वाचित भएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट ३६ जना आदिवासी जनजाति समुदायका प्रमुख निर्वाचित भएका छन् ।
त्यस्तै फोरम लोकतान्त्रिकबाट ५, राप्रपाबाट ३ जना जनजाति प्रमुखहरु निर्वाचित भएका छन् भने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदूर किसान पार्टीबाट एक एक जना निर्वाचित भएका छन् ।
तीनजना स्वतन्त्र निर्वाचित आदिवासी जनजाति प्रमुखमध्ये २ जना एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् ।
