२९ साउन, काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटीले नेपालमा हुने तय भएको १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद आयोजना गुम्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
ओलम्पिक विवाद समाधान नहुनु, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाई हुनु तथा ओलम्पिक कमिटीसँगको सरकारी समन्वय अभावले निर्धारित समयबाट एक वर्ष सारिएको प्रतियोगिता पनि आयोजना हुने निश्चित छैन ।
तोकिएकै समयमा १३औं साग आयोजना गर्ने तथा भौतिक पूर्वाधार कस्तो बनाउने भन्नेबारे व्यवस्थापिका संसदको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक समिति अन्तर्गतको युवा तथा खेलकुद उपसमितिले आयोजना गरेको अन्तक्रियामा बोल्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने एकमात्र संस्था आफू नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटी भएपनि सरकार, मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट उपयुक्त सहयोग नपाएको गुनासो गरे ।
सरकारले २०६८ सालमै १३औं साग आयोजना गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो । भूकम्पले पूर्वाधारमा क्षति पुगेपछि आयोजनामा शंका भएपनि सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरी खेल आयोजना गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर समितिले पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेबार निकायहरु खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका कुनै प्रतिनिधि नबोलाइ छलफल गरेको थियो ।
तर, प्रतियोगिता आयोजना मिति डेढ वर्षमात्र बाँकी रहँदा पूर्वाधार निर्माणमा कुनै प्रगति भएको छैन ।
दक्षिण एशियाली ओलम्पिक काउन्सिलको पछिल्लो बैठकले २८ खेल समावेश गर्ने सूचि तयार गरी त्यस अनुसार तयारी सुरु गरिसकेको छ । तर भूकम्पले थलिएको नेपाली खेलकुदलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन सरकारी तयारी सुस्त रहनुले २०१९ को मार्च ९ देखि १८ सम्म काठमाडौंमा हुने भनिएको साग गेम्समा अन्यौलता देखिएको छ ।
समितिको छलफलमा संसदहरुले ओलम्पिक कमिटीको विवाद रहेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न असम्भव हुने बताए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यसमेत रहसिकेका समितिका संयोजक मोहन राईले ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधानका लागि उपयुक्त समय यही भएको बताए ।
ओलम्पिक कमिटीको आधिकारिकतबाारेको पछिल्लो मुद्दाको फैसला आगामी भदौमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघिका फैसलाहरुमा फैसला आफ्नो प्रतिकुल आउँदा नमान्ने र अनुकुल आउँदामात्र मान्ने प्रबृति देखिन्छ ।
