कोषले सञ्चयकर्ताको लगानीमा नै ६८८ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि सो नियमावली लागू गरेको हो । उक्त नियमावली कोष सञ्चालक समितिको बैठकले केही दिन पहिले मात्रै पारित गरेको हो ।

कोषका प्रमुख प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत शेयर रहने गरी कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड दर्ता भई कारोबार अनुमतिसमेत प्राप्त गरेकाले उक्त विनियमावली लागू गरिएको जानकारी दिए ।

कोषले सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने मुनाफा रकमलाई सञ्चयकर्ताको अलग्गै व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरी सो रकममा कोषको मौज्दातमा प्रदान गरेसरह ब्याजसमेत थप गरी हुन आउने कूल रकमलाई शेयरमा परिणत गर्ने तयारी गरेको छ ।

सञ्चयकर्ताको नाममा कम्पनीको शेयरमा नै उक्त रकम परिणत हुने निर्णय कोष सञ्चालक समितिको बैठकले यसअघि गरिसकेको छ । आव २०७३/७४ देखि हुँदै आएको कोषको नाफा रकमलाई आयोजनामा लगानी हुने गरी विनियमावली परिवर्तन गरेको कोषका प्रशासक आचार्यको भनाइ छ ।

आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिरआर) तयारीका लागि आवश्यक कार्यादेश (टिआर) को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत आयोजनाको अध्ययन काम अघि बढाउने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ ।

आगामी तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण अध्ययन सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ । सो अवधिसम्म लगानी जुटाएर आयोजनाको निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा कोष लागेको छ । अत्यधिक विद्युत् माग हुने साँझको समयमा मात्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको आयोजना निर्माणमा कोष जुटेको हो ।

अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको सो आयोजना निर्माणका लागि करिब रु ८० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब २६ करोड ५० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । हिउँदमा एक अर्ब ४९ करोड २० लाख र वर्षात्मा दुई अर्ब ७७ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने उल्लेख छ ।

सञ्चयकर्ताबाट छ वर्षमा रु नौ अर्ब स्वपूँजी जुट्ने छ । करिब रु ५५ अर्ब रकम विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तयारी गरिएको छ । तर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नपारीकन लागत यत्ति नै भन्ने अवस्था भने रहेको छैन । कोषका सञ्चयकर्ताले वर्षेनी रु एक अर्ब ३० करोड नाफा पाउने गरेका छन् । वर्षेनी नाफा बढ्दै गएकाले रकम थपिने कोषको विश्वास छ ।

मुलुकको विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य एवं ऊर्जा संकट समाधानका लागि कोषको तर्फबाट पनि सानो प्रयास होस् भन्ने लक्ष्यका साथ काम शुरु गरिएको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ ।

जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नका लागि प्रक्रिया शुरु गरेको कोषले केही समय पहिले ऊर्जा मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमति पत्रसमेत दिइसकेको छ ।

काम शुरु गरेको छ वर्षमा आयोजनाको काम सम्पन्न हुनेछ । सुर्खेत र अछाम जिल्लामा पर्ने सो आयोजनाको सुरुङ ६.६ किमी लामो हुने बताइएको छ । आयोजनामा स्थानीय प्रभावितको समेत १० प्रतिशत लगानी रहनेछ ।

आयोजनालाई नेपालकै नमूना परियोजनाका रुपमा विकास गर्ने तयारीका साथ काम शुरु भएको बताइन्छ । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्मचारी एवं सञ्चयकर्ता माझ विश्वासिलो संस्थाका रुपमा स्थापित कोषले तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्रालयका तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग हुने बताए।

ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले ऊर्जा क्षेत्रमा केही नयाँ गर्ने सोचका साथ सरकारले कोषलाई जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रह गरेको र अनुमतिसमेत दिइएकाले समयमा नै काम हुने विश्वास व्यक्त गरे ।