९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले चालु आवको लागि लिएको ७ खर्ब ३० अर्ब रजस्व असुलीको लागि राजस्व चुहावटमा निर्मम नीति लिने भएको छ ।

‘लक्ष्य अनुसार चालु आवमा राजस्व संकलनको लागि हामीले बिभिन्न सुधार गरिरहेका छौं, हामी राजस्व चुहावटमा निर्मम भएर लाग्ने नीति अनुसार गएका छौं,’ व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले भने ।

३ लाखबढि बस्तुको उपभोक्ता मूल्य संकलन

सरकारले हाल भन्सारमा आयातित बस्तुको मूल्यांकन गर्दा व्यवसायीको स्वघोषणा र सरकारी स्तरमा तयार भएको सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकालाई आधार लिने गरिएको छ । तर, यो व्यवस्थाले पनि बस्तुको मूल्यांकनमा अधिमूल्यन देखि अवमूल्यन हुने अवस्था हट्न सकेको छैन् ।
यसलाई सुधार गर्न सरकारले समानान्तर रुपमा केही कामहरु गरिरहेको छ । यसमध्येको एक हो, साढे ३ लाख बस्तुको बजार (उपभोक्ता) मूल्य संकलन ।

सरकारले यसरी संकलन गर्ने प्रतिबस्तु मूल्यको ४० देखि ६० प्रतिशतको दरमा सो बस्तुको आयात गर्दाको मूल्य तय गर्नेछ र भन्सार दर लगाइने भएको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात बैंकिङ प्रणालीबाटै 

सरकारले भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट हुने आयातको लागि भुक्तानी बैंकिङ प्रणाली मार्फत नै गर्नुपर्ने व्यवस्था लगाउने भएको छ ।
आयात गर्दा बैंकिङ उपकरणहरु एलसी, टिटी र ड्राफ्टबाट नै हुने पर्ने व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

चीनबाट हुने आयात अझैपनि समस्या रहेको भने सचिव ढुंगाना बताउछन् । चीनबाट अनौपचारिक माध्यमबाट पनि आयात हुने गरेको पाइएकोले यसमा केही समसया देखिएको हो । नेपालको कुल आयातमा चीनबाट हुने औपचारिक आयात मात्रै १८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहदै आएको पाइन्छ ।

हाल चलिरहेका अन्य सुधार

भारतमा एकल कर प्रणालीको रुपमा सुरु गरिएको बस्तु तथा सेवा कर (गुड एण्ड सर्भिस ट्याक्स/जीएसटी) को बिलको आधारमा नै नेपालमा भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था सुरु भएको छ । यसले वास्तविक मूल्यको आधारमा नै बस्तुको मूल्यांकन र दर निर्धाराणमा सहजता आउने छ ।

जीएसटीको बिल कै आधारमा यहा भन्सार उठाइने अभ्यास सुरु गर्न थालिएको हो । सरकारले भन्सार शुल्क असुल गर्ने क्रममा नै जीएसटीको विल खाज्ने भएको छ । त्यस्तै, जीएसटी बिल सक्कली हो वा होइन भनेर परिक्षण गर्न नेपाल र भारत सरकारबीच एक सम्झौता हुने भएको छ । नेपाल र भारतबीच इलेक्ट्रोनिक डाटा एक्सचेन्ज अर्थात् विद्युतीय तथ्यांकको आदान प्रदान गर्ने गरी सम्झौता हुने भएको हो ।

नेपालको भन्सार बिभाग र राजस्व बिभागबीच पनि तथ्यांक अनुगमनको लागि इन्टरफेस (दुई वा दुईभन्दा बढि प्रणाली एकीकृत गर्ने) तयार भइरहेको छ । व्यापारीहरुले सामान आयात गरेदेखि बिक्री गर्दासम्मको लगत राख्न सरकारले साउनबाट व्यापारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा एक्जिम कोड लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । न्युनतम् ५० हजारसम्मको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने तथा ५ लाख बराबरको निर्यात गर्नेले यो एक्जिम कोड अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।