खानेपानी नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ: मन्त्री रज्जाक

१८ भदौ, भैरहवा । खानेपानी तथा सरसफाई राज्य मन्त्री अब्दुल रज्जाकले स्वच्छ र सफा खानेपानी सबैलाई उपलब्ध गराउन खानेपानीमा सरकारले गर्ने लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको औल्याएका छन् ।

हाल अधिकांश खानेपानी आयोजनाहरु जनसहभागिता हुने गरेकोमा त्यसमा सरकारको तर्फबाट लगानी कम हुने गरेको छ ।

नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देहीले आइतबार भैरहवामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री रज्जाकले खानेपानी आयोजनामा सरकारले ४० प्रतिशत र बाँकी जनता तथा दातृ निकायको सहयोग रहेकोमा यसलाई पुनरावलोकन गरिनु पर्ने बताएका हुन् ।

‘सबै स्थानमा ६० प्रतिशत जनताले लगानी गर्न सक्दैनन् । जनताको वीवनस्तर र आम्दानीको अवस्था हेरेर योजना छनौट भएको पाइदैन उनले भने-‘खानेपानीको पहुँच बिस्तार नहुनु एउटा यो पनि कारण रहेछ । यसलाई नितीगत रुपमै सुधार गर्ने लागीरहेको छु ।’
हिमाल-पहाड-तराई सबै क्षेत्रमा धनी र गरीब बिच खाडल रहेको र एउटै प्रकारको सहभागिताको कार्यक्रम लागु हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको उनको ठहर थियो ।

यस्तो समस्याको समाधान गरी खानेपानीको बिस्तार गर्न पहिला सरकारले लगानी बढाउने र दोस्रोमा जनताको जीवनस्तर र आयआर्जनको अध्ययन गरी योजना निर्धारण तर्फ आफू लागेको उनले बताए ।

नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीका सभापति समेत रहेका मन्त्री रज्जाकले जिल्लाका सहरी तथा मुख्य सडक आसपासका क्षेत्रमा खानेपानीको तुलनात्मक रुपमा सुविधा रहेपनि ग्रामीण क्षेत्रमा समस्या रहेको प्रस्टाए ।

रुपन्देहीका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत खानेपानी सुविधा विस्तारका लागि आफूले पहल गर्ने बताए । यो वर्ष बजेट आइसकेको र पुरक बजेट समेत नआउने हुँदा आफूले चाहेअनुसारका योजना जिल्लामा भित्र्याउन नसकिए पनि चालु अवस्थामा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्न र नीतिगत सुधार पहिलो प्राथमिकता रहेको उनले बताए ।

अर्को प्रसंगमा उनले खुला दिसामुक्त अभियान संचालन गर्दा जनतामा जागरुकता भन्दा पनि जबरजस्ती गरीदा प्रभावकारी हुनु नसकेको भन्दै थप प्रभावकारी बनाउन शिक्षा-स्वास्थ्यका कार्यक्रम सचालन गर्ने जनाए ।

उनले खुलादिसामुक्त हुन बाँकी रहेका र बनाइएका क्षेत्रका जनतालाई जागरुक बनाएर चर्पीको प्रयोग आफ्नै लागी हो भन्ने भावनाको बिकास गराउनु पर्ने बताए ।

अर्को एक फरक प्रसंगमा मन्त्री रज्जाकले नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा कागजी प्रक्रिया मिलाएर भ्रष्टाचार गरेको आरेाप लगाएका छन् ।

जग्गा खरीद गर्दा अधिग्रहण प्रक्रियामा नगई निगमले टेण्डर (बोलपत्र) मार्फत खरीद गरिनु भ्रष्टाचारको लागि भएको उनको दावी छ ।

उनले बोलपत्रबाट खरिद गर्दा कागजी प्रक्रिया मिलाईए पनि चलनचल्तीको भन्दा उच्च मूल्यमा खरिद भएको जनाए ।

उनले यसवाट राज्यले करोडौं रुपैयाँ नोक्सानी ब्यहोरेको भन्दै छानविन टोलीले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने माग सुरुदेखि राख्दै आएको र दोषीलाई जसरी पनि कारवहीको दायरामा ल्याउन आफ्नो पहल जारी रहने बताए ।