संसदीय समितिले सोध्यो-इम्बोस्ड प्लेट किन महंगोमा छाप्ने कम्पनीलाई दिएको ?

२१ भदौ,काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सबैभन्दा कम लगानीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने कम्पनी छनौट नगर्नुको कारण ७ दिन भित्र समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न आवेदन दिएका ४ वटा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा न्यून रकम २९ मिलियन डलर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छनौट नगर्नुको कारण ७ दिनभित्र पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले बढी रकम प्रस्तावगर्ने आवेदकमध्येको बंगलादेशको कम्पनी डेकाटुर टाईगर कोअपरेशन र अमेरिकन संयुक्त कम्पनीलाई ४० मिलियन डलरमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न छनौट गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै समितिले सो निर्णयको सम्बन्धमा ७ दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन सरकारलाई सचेत गराएको हो ।

यो बोलपत्र स्वकृतिको निर्णय चन्द्रमान श्रेष्ठ विभागका महानिर्देशक हुँदा भएको थियो । यो प्रकरणमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमासिंह कार्कीको पनि नाम जोडिएको थियो ।

बढी रकम पर्ने कम्पनीका लागि छनौट गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनु परेको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।

समितिले स्पष्टिकरणमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीसँग कम्पनी छनौटको तादात्म्यता समेत खुलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

समितिले इम्बोष्ट नम्बर प्लेट राख्न प्रतिसवारी साधनधनिसँग लिइने शुल्कलाई पारदर्शी बनाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । समितिका सभापति अधिकारीले इम्बोष्ट नम्बर प्लेट प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक तयारी गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइएकेा पनि स्पष्ट पारे ।

समितिले सवारी साधनको लागि नम्बर प्लेट वितरण गर्ने कार्य अव अञ्चलगत आधारमा नभई प्रदेशगत आधारमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बीरबहादुर बलायरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न कम्पनी छनौट भईसकेकाले यसलाई मानेर अघि बढनुको विकल्प सरकारसँग नभएको स्पष्टीकरण दिए । उनले कम्पनीलाई आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गराउन भने सुझाव दिन सकिने उल्लेख गरे ।

मन्त्री बलायरले सरकार सबै समस्या समाधानका लागि संसदीय समितिको आवश्यक निर्देशन अनुसार अघि बढन प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए ।

बैठकमा समितिले सडक सुरक्षा उपसमितिको प्रतिवेदन पनि मन्त्री बलायरलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा सडक सुरक्षामा सरकारलाई उच्च सतर्कता अपनाउन सचेत गराइएको छ ।

कसरी भएको थियो खेल ?

खरिद ऐनमा सबैभन्दा कम बोल कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कम बोल कबोल गर्नेभन्दा ९१ करोड रुपैयाँ बढीको टेन्डर हाल्ने कम्पनीले इम्बोस्ड छपाइको जिम्मेवारी पाएको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागले अघिल्लो वर्ष मंसिरमा सवारी साधनको इम्बोस्ट नम्बर प्लेट उत्पादन र वितरण गर्ने कम्पनी छनोटका लागि टेण्डर मागेको थियो । ५ वर्षका लागि इम्बोस्डको छपाइ गरेर उपलब्ध गराउने गरी भएको टेण्डर प्रक्रियामा ४ वटा कम्पनी सर्ट लिष्ट भएका थिए ।

त्यतिबेला फ्रा न्सेली कम्पनीले एसइएलपी एसएएसले ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात करिव ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँमा टेन्डर हाल्यो । बंगलादेशी कम्प्युटर सर्भिसले ४ करोड २० लाख डलर अर्थात करिब ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँमा खरिद माग्यो ।

अर्को बंगलादेशी कम्पनी डेकाटर-टाइगर आइटीले ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अर्थात ३ अर्ब ८७ करोड ५० लाख रुपैयाँ र पिंगाओ-जेकेजी कन्सोर्टियमले २ करोड ९६ लाख ८१ हजार डलर अर्थात करिब २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको टेण्डर हालेका थिए । यी सबै कम्पनीले विभागले राखेका सर्तहरु पूरा गरेका थिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिनुपर्छ । तर, त्यतबेला विभागले सबैभन्दा कम रकममा ठेक्का माग्ने पिंगाओ-जेकेजी कन्सोर्टियमलाई ठेक्का नदिएर झण्डै ९१ करोड बढी कबोल गर्ने डेकाटर-टाइगर आइटीलाई टेण्डर स्वीकृति दिएको थियो ।

निलम्बित अख्तियार प्रमुखसहित यातायात मन्त्रालय तथा विभागका उच्च अधिकारीको मिलोमतोमा यस्तो निर्णय भएको दाबी विभागसम्बद्ध स्रोतको छ ।

स्रोतका अनुसार डेकाटर-टाइगर आइटीका नेपाल एजेन्ट लोकमानका आफन्त हुन् । आफन्त एजेन्ट रहेको कम्पनी भएकाले डेकाटर-टाइगर आइटीलाई टेण्डर पार्न कार्कीले दबाव र प्रभाव सिर्जना गरेका थिए ।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले प्राविधिक मूल्यांकनमा राम्रो देखिएकाले बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको तर्क गरेका थिए

उनले कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी प्राविधिक रुपमा कमजोर भएको आरोप लगाएका थिए । तर, कानुनले नै निषेध गरेको निर्णय किन गरियो भन्नेबारे उनी पनि मौन छन् ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको खरिद प्रक्रियामा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन पनि नकारिएको थियो ।

आर्थिक चलखेल भएको जानकारी पाएपछि समितिले तत्काल खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिए पनि त्यसलाई लत्याएर निर्णय भएको थियो ।